उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय

काठमाडौँ- सरकारले उपत्यकामा मुकाम रहनेगरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका सम्बन्धित मुद्द्धाको कारवाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहितको उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम सरकारका प्रवक्ता पृथ्बी सुब्बा गुरुङले जानकारि दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले बीरगञ्जको पोखरिया, कपिलबस्तुको बोडगाँउ र जुम्लाको नराकोट सिंजामा मालपोत र नापी कार्यालयहरु स्थापना गर्न संगठन संरचना र दरवन्दी तेरिज स्विकृत गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

आउँदो जेठ २, ३ र ४ गते सगरमाथा सम्बाद आयोजना गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । जलवायु परिवर्तन र त्यसले पार्ने असरका बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन काठमान्डौमा सम्वाद आयोजना गर्न लागिएको हो ।

त्यसैगरी बैठकले नेपाल भारत सिमादेखी भारतको मुजफ्पुरसम्म भारतिय खण्डको प्रसारण लाइन निर्माणको लागि स्थापित कम्पनीको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हिस्सामा पर्ने संस्थापक शेयर खरिद गर्न प्राधिकरणलाई स्विकृति प्रदान गरेको छ ।

बैठकले बालसुधार गृह भक्तपुर, मोरङ, कास्की र बाँकेको सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र न्यूनतम सुबिधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम युसेप नेपालबीचको सम्झौताको अबधि २०८२ असार मसान्तसम्म थप गरेको छ ।

बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आर्थिक कार्यविधि नियमावली, आर्थिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन र सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धि मापदण्ड तथा नेपाल सरकार कार्यसंपादन आठौ संशोधन नियमावली, सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन तेस्रो संशोधन नियमावली २०८१ र बिशेष आर्थिक क्षेत्र दोश्रो संशोधन नियमावली २०८१ पनि स्विकृत गरेको छ ।

निर्णय सार्वजनिक गर्ने आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले कृत्रिम बौद्धिकता एआइ सम्बन्धि नीति तथा रणनीति निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै आवश्यक सुझाव दिन सम्बन्धित सबैसंग आग्रह गर्नुभयो ।

प्राप्त सुझावहरुलाई समेत समेटेर मन्त्रालयले एआइ सम्बन्धि नीति तथा रणनीति निर्माणको गृहकार्य गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please turn off the Ad Blocker to browse our secure website.