सातै प्रदेशमा सूचना आयोग विस्तार आवश्यक : सूचना आयोग

काठमाडौं- राष्ट्रिय सूचना आयोग सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको आयोगका पदाधिकारीले बताएका छन् । आयोगद्वारा शुक्रबार केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीले प्रदेशमा आयोग विस्तारका लागि यसको विद्यमान ऐनमा संशोधनको आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचना आयोग अब सबै प्रदेशमा विस्तार गर्न अतिआवश्यक भएको बताउनुभयो । केन्द्रले मात्र सबैतिर हेर्न नभ्याउने भएकाले सातै प्रदेशमा आयोग विस्तार हुनसके सहज हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । देशभर अनुगमन गर्न तथा विभिन्न गतिविधि गर्न आयोगसित जनशक्तिको समेत अभाव भएको उहाँको भनाइ थियो । हाल आयोगमा सबै गरी ३९ जनाको जनशक्ति रहेको र काम गर्न समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।

सूचना आयुक्त एवं प्रवक्ता कमला ओली थापाले कोरोना भाइरसका कारण मासिकरुपमा गर्दै आएको अन्तक्र्रिया तथा छलफल कार्यक्रम गर्न नसकिएको बताउनुभयो । सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राख्दै आयोगले आफ्नो काम गरिरहेको भन्दै उहाँले हालै प्रदेश १ का सरकारी कार्यालयको अनुगमन गरिएको बताउनुभयो । अब क्रमशः अन्य प्रदेशमा आयोगले अनुगमन गर्ने प्रवक्ता थापाको भनाइ थियो । उहाँले सरकारी कार्यालयबाट जनताले सहजै सूचना पाउन सकेको अवस्था नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।

आयुक्त थापाले आयोगले गत आर्थिक वर्षमा एक हजार ३२ पुनरावेदन पछ्र्याेट गरेको जानकारी दिनुभयो । आयोगमा चालू आवको हालसम्म २६७ पुनरावेदन परेको छ । सबैभन्दा बढी आर्थिक क्षेत्रमा ७०, स्थानीय तहका ५०, प्रशासनका ४४, शिक्षाका ३७, संस्थान तथा प्राधिकरणका ११, वन तथा कृषिका आठ, जग्गा, मालपोत भूमिसुधारका सात, स्वास्थ्यका पाँच, कानून र खेलकूदका तीन तीन तथा अन्य १९ पुनरावेदन परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोगले हालसम्म २५५ कार्यक्रममार्फत २६ हजार २५२ लाई अभिमुखीकरण गरेको छ । आयोगले समसामयिक विषयमा विभिन्न समयमा गरी छ हजार ४७९ आदेश दिनुका सार्थ २४ जनालाई जरिवाना र विभागीय कारवाहीको गरेको बताइएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक निकायबाट भएका कार्य तथा खर्च सार्वजनिक गर्दै जान सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई गत जेठ पहिलो साता १६ बुँदे निर्देशन दिएको आयोगका सूचना अधिकारी बाबुराम पाण्डेले बताउनुभयो । यस्तै आयोगका पदाधिकारीको आचारसंहिता पहिलोपटक पारित गरिएको उहाँले बताउनुभयो । आगामी दिनमा कानूनमा गरिने संशोधन वा परिमार्जन तथा नयाँ कानून निर्माण गर्दा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएबमोजिमका बाहेक कुनै पनि विषयलाई कानूनीरुपमा गोपनीयता नराख्ने गरी व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा र स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको पाण्डेले उल्लेख गर्नुभयो ।

सो अवसरमा आयोगका प्रवक्ता थापाले सूचनाको हकको क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने एक अभियन्तालाई वर्षेनी प्रदान गरिने पुरस्कारलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगका पहिलो प्रमुख सूचना आयुक्त स्व विनयकुमार कसजुले सूचना आयोग तथा सूचनाको हकको प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय योगदान गरेकाले आयोगले कदरस्वरुप उहाँको नाममा ‘विनय कसजु पुरस्कार’ नामकरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ बमोजिम नेपाल सरकार सङ्घीय मन्त्रालय तथा विभागका हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई र प्रदेशस्तरका मन्त्रालयको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सूचना अधिकारी नतोकिएकोमा १५ दिनभित्र सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोक्ने तथा आयोगलाई जानकारी गराउने, सार्वजनिक निकायले प्रत्येक तीन तीन महिना व्यतीत भएको १५ दिनभित्र स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने, प्रत्येक तीन तीन महिनामा अनिवार्यरुपमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, यसरी सार्वजनिक गरिने सूचना स्वतः प्रकाशन वेबसाइटमा राख्ने र यस आयोगमा पनि जानकारी गराउनेलगायतको निर्देशन दिइएको आयोगका शाखा अधिकृत हीरा यादवले सो अवसरमा जानकारी दिनुभयो ।

बन्दाबन्दीको समयमा प्रत्यक्ष संलग्न निकायमा गई अनुगमन गर्न नसकिएको वर्तमान अवस्थामा आयोगले विभिन्न १२० निकायको वेव अनुगमन गरेको जनाएको छ । यस क्रममा १२० कार्यालयमध्ये ९१ कार्यालयले सूचना अधिकारी तोकेको तथा २९ कार्यालयले नतोकेको, ९१ कार्यालयले सूचना अधिकारीको सम्र्पक विवरण राखेको र २९ कार्यालयले नराखेको तथा स्वतः सूचना प्रकाशन गर्ने कार्यालय ३० र नगर्ने कार्यालय ९० वटा रहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले चालू आवमा १४ वटा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको सो अवसरमा जानकारी गराइयो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण समयमै योजनाअनुरुप कार्यक्रम गर्न नसकेको आयोगले जनाएको छ ।