राष्ट्रिय जनगणना २०७८ : मेरो गणना, मेरो सहभागिता

जनगणना भन्नाले मुलुकभित्र बसोबास गरिरहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरुको निश्चित अवधिमा निश्चित विधि अपनाई पूर्णरुपमा गणना गर्ने प्रक्रिया हो । जनगणना प्रत्येक १० वर्षमा एक पटक गर्ने गरिन्छ । नेपालमा पहिलोपटक जनगणना लिने कार्य वि. सं. १९६८ सालमा भएको थियो । जुन बेला चन्द्रशमसेर प्रधानमन्त्री थिए । त्यसपछि केही अपवाद बाहेक १०–१० वर्षको अन्तरालमा जनगणना गर्ने कार्य भइरहेको छ । पछिल्लो जनगणना बि.सं. २०६८ सालमा भएको थियो, जसले जनगणनाको १०० वर्षको इतिहास रचेको थियो । अब वि.सं. २०७८ सालमा जनगणनाको १२औ श्रृंखला सञ्चालन हुनेछ । यो जनगणना नेपाल संघियतामा प्रवेश गरे पश्चातको पहिलो जनगणना हुनेछ । आगामी जनगणना २०७८ सालको जेठ/असारमा हुदैछ । यसको तयारी अहिले तीव्र रुपमा भइरहेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न क्षेत्रका तथ्यांकको ठूलो माग छ । त्यसको आपूर्ति जनगणनाबाट मात्र सम्भव छ । त्यसैले स्थानीय तहको वडाखण्ड सम्मको सबै तथ्यांक उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आगामी जनगणनामा एकै खाले प्रश्नावली तयार गरी सबै प्रश्नहरू प्रत्येक परिवारमा सोध्ने व्यबस्था मिलाएको छ । त्यसैले आगामी जनगणनाबाट संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश तथ्यांकहरु उपलब्ध हुनेछन् ।

मुलुकभित्र बसोबास गरिरहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरु कोही नछुटुन् कोही नदोहोरिउन् भन्ने उद्देश्यले जनगणना निश्चित समयमा निश्चित विधि अपनाई गर्ने गरिन्छ । परिवारमा अक्सर बसोबास गरिरहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरुको गणना गर्नका लागि प्रत्येक घरघरमा गणकहरु गएर प्रश्नावलीमा भएका प्रश्नहरु परिवारमूलीलाई सोधेर विवरण संकलन गर्ने गरिन्छ । आगामी जनगणनामा करिब ४३ हजार गणक र ९ हजार सुपरिवेक्षक जनताका घरघरमा पुग्नेछन् । १५ दिनको अवधिमा अनुमानित ७० लाख परिवारमा गणक पुगेर उनीहरुसँग सम्बन्धित विभिन्न सुचनाहरु संकलन गरेर ल्याउँछन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८, जेठ २५ गतेबाट असार ८ सम्म सञ्चालन हुनेछ । जनगणना समापनको दिन अर्थात असार ८ गतेलाई राष्ट्रिय जनगणना दिवसको रुपमा मनाउने चलन छ ।

जनगणना राज्य र राजनीतिका लागि अपरिहार्य

विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग तथा उमेर समूहका समग्रमा हामी कति छौं ? कहाँ छौ ? र कुन अवस्थामा छौ ? भन्ने थाहा पाउनु नै जनगणनाको प्रमुख उद्देश्य हो । यि विवरणहरुका आधारमा नै राज्यले आम नागरिकहरुको हितका लागि अब के गर्नुपर्छ ? कहिले गर्नुपर्छ ? र कसरी गर्नुपर्छ ? भन्ने जस्ता नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु तय गर्दछ । यसका साथै विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन मुल्यांकन गर्न र यसबाट प्राप्त नतिजाहरुका आधारमा थप योजनाहरु तय गर्न पनि जनगणनाको तथ्यांक आवश्यक हुन्छ । यसको अलावा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न, केन्द्र सरकारबाट प्रदेश सरकार र स्थानीयतहमा श्रोत परिचलान गर्न, स्थानीय तह सम्मकै योजना तर्जुमा गर्न, जनसंख्या अध्ययन गर्न, अर्को जनगणना नभएसम्मका लागि जनसंख्या प्रक्षेपण गर्न, राष्ट्रिय कृषि गणना लगायत अन्य सर्वेक्षणहरूका लागि नमूना छनौट गर्न फ्रेम उपलब्ध गराउन, लघु क्षेत्र अनुमान गर्न आदिमा जनगणनाको तथ्यांक प्रयोग हुने गर्दछ । जनसंख्याको आकार–प्रकार, संरचना र विशेषता थाहा भएमा मात्र लक्षित समूहको हित हुने गरी राज्यले सही नीति र योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सक्ने हुन्छ । जनगणनाको राजनैतिक महत्व पनि हुन्छ । नेपालको संविधानमा नै व्यवस्था भए अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको सदस्य संख्या एकिन गर्न, राज्यका विभिन्न तहहरुमा विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग लिङ्गका व्यक्तिहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न पनि जनगणनाको तथ्यांक प्रयोग हुने गर्दछ ।

८० वटा प्रश्न, गुणस्तरीय तथ्यांक

जनगणनामा लिइने विवरणहरू मूलत जनसांख्यिक, सामाजिक र आर्थिक नै हो । यसपालिको जनगणनामा पनि जन्म, मृत्यु, विवाह, प्रजनन, बसाई सराई, जातजाति, धर्म, भाषा, शिक्षा, अपाङ्गता, बिदेश गएका ब्यक्तिहरु, पेशा, व्यवसाय, आर्थिक क्रियाकलाप, जन्मदर्ता, बसोबासको अवस्था, परिवारमा उपलब्ध सेवा सुबिधाहरु, घरको स्वामित्व, संरचना, बनौट, प्रयोजन आदि विवरणहरू संकलन गर्छौं । यसपालिको जनगणनामा पहिलेको भन्दा केही थप प्रश्नहरू सोधिनेछ । जस्तै घरको प्रयोजन, सरकारी अनुदान अन्तर्गत आवासीय घर निर्माण, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा तालिम लिएका व्यक्ति, जन्मदर्ता समेत समावेश गरिएको छ । यस पटको जनगणनामा ८० वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ । जनगणनाबाट प्राप्त यि सबै विवरणहरू तथ्यांक ऐन २०१५ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी सामुहिक रुपमा मात्र प्रकाशन गर्नेछ अर्थात व्यक्तिगत विबरणहरू भने गोप्य नै राखिने छ ।

प्रत्येक १० वर्षमा एक पटक मात्र हुने जनगणनाले सरकारले परिकल्पना गरे अनुसार ‘समृद्ध नेपाल :सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आधार तथ्यांक उपलब्ध गराउने छ । त्यसैले जनगणनामा हामी सबैको सहभागिता र सहयोग जरुरी छ । यसैलाई मध्यनजर गरी ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ भन्ने जनगणनाको मूल नाराका साथ हामी अगाडि बढिराखेका छौं । यसमा आम नागरिक सबैको सहयोगको अपेक्षा विभागले लिएको छ ।

अगामी जनगणनाबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण तथ्यांक ७५३ वटै स्थानीय तहसम्मको प्रकाशन हुनेछ । यसको अलावा तथ्यांकको गुणस्तरीयता सुनिश्चितता गरी स्थानीय तहको वडासम्मको धेरै तथ्यांक प्रकाशन हुनेछन् । जसबाट स्थानीय तहहरुको तथ्यांकमा एकरुपता हुने र विभिन्न सूचकको तुलनात्मक अध्ययन गर्न पनि सजिलो हुनेछ ।

आगामी जनगणना, पूर्ण जनगणना

२०७८ सालको जनगणनामा पहिलाको जस्तो नमूना छनौट विधि अपनाइने छैन । विगतका दुई वटा जनगणनाहरूमा नमूना छनौट विधिको प्रयोग गरिएको थियो । उक्त जनगणनाहरूमा दुई खाले प्रश्नावली प्रयोग गरेको थियो । पहिलो सबै परिवारमा सोध्ने र अर्को छनौटमा परेका परिवारलाई मात्र सोध्ने । नमूना छनौट विधिबाट गणना गर्दा खर्च कम लाग्ने र गणना व्यवस्थापन गर्न सजिलो पनि हुने हुन्छ । तर यसले तल्लो प्रशासनिक एकाई सम्मको खण्डिकृत तथ्यांक भने दिन सकिंदैन । विगतका दुई वटा जनगणनाहरूमा नमूना छनौट विधिबाट प्राप्त तथ्यांकले तत्कालिन ७५ जिल्लाहरूको मात्र प्रतिनिधित्व गरेको थियो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न क्षेत्रका तथ्यांकको ठूलो माग छ । त्यसको आपूर्ति जनगणनाबाट मात्र सम्भव छ । त्यसैले स्थानीय तहको वडाखण्ड सम्मको सबै तथ्यांक उपलब्ध गराउने उद्धेश्यले आगामी जनगणनामा एकै खाले प्रश्नावली तयार गरी सबै प्रश्नहरू प्रत्येक परिवारमा सोध्ने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यसैले आगामी जनगणनाबाट संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश तथ्यांकहरु उपलब्ध हुनेछन् ।

कोरोना महामारीका बीच पनि तयारी तीव्र

आगामी जनगणना शुरू हुन आजको मितिबाट जम्मा ३१० दिनमात्र बाँकी छ । तर विश्वमा फैलिएको कोरोना महामारीले नेपालमा पनि करिब १ सय २० दिन लक डाउन भयो । तथापी हामीले जनगणनाका लागि तय गरेका कार्ययोजना लाई निरन्तरता दिइरहेका छौं । विभागले विभिन्न प्रदेश परिषद्का बैठकहरुमा जनगणनाका बारेमा आफ्ना प्रस्तुतिहरु दिएको छ । विभिन्न प्रदेशमा संचारकर्मीहरूलाई जनगणनाको बारेमा गोष्ठी आयोजना गरेको छ । यस बाहेक विभागले द्रुत गतिमा आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्यहरू गरिरहेको छ । जस्तै प्रश्नावलीलाई अन्तिमरूप दिने, गणना क्षेत्र नक्शा तयारी, छपाई तथा अन्य सामानहरू खरिद प्रक्रियाको लागि टेण्डर आह्वान आदि काम भइरहेका छन् । यसैगरी प्रचार प्रसार सामाग्रीको तयारी, जनगणना कार्यालयहरूको व्यवस्थापन योजना, कर्मचारीहरूको भर्ना योजना, तालिम योजना, तहगत समन्वय तथा सहकार्य आदि काम भइरहेको छ ।

प्रत्येक १० वर्षमा एक पटक मात्र हुने जनगणनाले सरकारले परिकल्पना गरे अनुसार ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आधार तथ्यांक उपलब्ध गराउने छ । त्यसैले जनगणनामा हामी सबैको सहभागिता र सहयोग जरुरी छ । यसैलाई मध्यनजर गरी ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ भन्ने जनगणनाको मूल नाराका साथ हामी अगाडि बढिराखेका छौं । यसमा आम नागरिक सबैको सहयोगको अपेक्षा विभागले लिएको छ ।

(लेखक तथ्यांक विभागका महानिर्देशक हुनुहुन्छ)