कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण एवं कित्ताकाटको बाटो खुला (भिडियो सहित)

काठमाडौं- सरकारले कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट खुल्ला गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी यसअघि भएका पूर्व निर्णयहरू बदर गर्दै कृषी योग्य जमिनको खण्डीकरण एवं कित्ताकाटको बाटो खुला गरिएको हो ।

भूमि ब्यवस्था सम्बन्धी जारी नयाँ कानून भू-उपयोग ऐन २०७६ र नियमावली अनुसार गर्ने गरी सरकारले यसअघि कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण एव कित्ताकाटको लगाइएको अवरोध हटाएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट यही भदौ १८ गतेदेखि लागु हुने गरी कृषि योग्य भूमिमाथी लागाइएको कित्ताकाट बन्देज हटाइएको छ ।

मन्त्रालयले एक परिपत्रमार्फत मातहतका कार्यालयहरुलाई कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी यसअघि भएका पूर्व निर्णयहरू बदर गरिएको जानकारी गराएको छ । योसँगै तत्कालका लागि भूउपयोग ऐन २०७६ प्रचलित कानून अनुसार कित्ताकाट गर्न भनेको छ ।

हाल मन्त्रीपरिषदमा विचारधिन रहेको भू-उपयोग नियमावली जारी भएर स्थानीय तहका भू-उपयोग नक्सा तथा डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि भने सो अनुसार हुनेगरी खण्डीकरण गर्न अनुमति दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताउनु भयो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाब, भु-उपयोग सम्बन्धी नयाँ कानून र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र परेको जग्गाको वर्गिकरणलाई थप प्रभावकारी रुपबाट कार्यान्वयनमा लैजान कित्ताकाट खुला गरिएको बताइएको छ ।

यो निर्णयसँगै जग्गाको खण्डीकरणको अवरोध हटेको छ । यद्यपी ऐन नियम तथा नियमावलीले निषेध गरेका जग्गा भने कित्ताकाट गर्न पाइने छैन ।

कतिपयले भने भू-उपयोग नियामावली जारी भइनसकेको र जग्गा वर्गीकरणका लागि प्रष्ट मापदण्ड बनिनसकेको अवस्थामा गरिएको निर्णयले कृषियोग्ष जमिन संरक्षणमा थप चुनौति थपेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।

यसअघि २०७४ र २०७५ मा सरकारले जग्गाको खण्डीकरणका सम्बन्धमा रोक्ने सम्वन्धमा आदेश जारी गरेसँगै कृषि योग्य जमिनको कित्ताकाट रोकिंदै आएको थियो ।-