सर्वोच्चले रोक्यो कित्ताकाट

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री स्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

भदौ १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी यसअघि भएका पूर्व निर्णयहरू बदर गर्दै कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण एवं कित्ताकाटको बाटो खुला गरिएको थियो ।

भूमि व्यवस्था सम्बन्धी जारी नयाँ कानून भू–उपयोग ऐन २०७६ र नियमावली अनुसार गर्ने गरी सरकारले यसअघि कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण एव कित्ताकाटको लगाइएको अवरोध हटाएको हो ।