कर्णाली प्रदेशमा २५ वटा क्रसर उद्योग अनुमति बिना सञ्चालनमा

सुर्खेत- सरकारले अवैधरुपले सञ्चालित क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । प्रशासनले सुर्खेतमा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई दर्ता-नवीकरणसँग सम्बन्धित कागजात मागेर अनुसन्धान शुरु गरेको हो ।

कार्यालयले गत कात्तिक २६ गते तीन दिनको समयावधि दिएर कागजात बुझाउन अनुरोध गरेको थियो । कार्यालयका अनुसार त्रिशक्ति क्रसर, देउती क्रसर, भेरी एग्रीग्रेट एण्ड सेन्ड रिफाइनरी इण्डष्ट्रिज, न्यू देउती बालुवा मोरङ, मनकामना ह्युमपाइप तथा ब्लक, हिमाल बालुवा प्रशोधन, देउती माता बालुवा प्रशोधन र भेरी बालुवा प्रशोधन उद्योगले कागजातपत्र बुझाएका हुन् ।

अस्थायीरुपमा सञ्चालित सपना आशिस एण्ड शङ्कर जेभी, मामा राजेन्द्र श्याम एण्ड शङ्कर जेभी र महालक्ष्मी किराँतेश्वर केएसके जेभीले पनि जिल्ला प्रशासनलाई कागजात बुझाएका छन् ।

क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनको अनुमति उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय (साविकको जिल्ला घरेलु तथा उद्योग विकास समिति) ले दिने हुँदा प्रशासनसँग क्रसर उद्योगको विवरण छैन । उद्योग तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले प्रशासनलाई सुर्खेतमा १३ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगले दर्ता भएको विवरण पठाएको छ । तीमध्ये १० वटाले मात्र प्रशासनसमक्ष कागजात बुझाएका छन् ।

कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत पदमलाल लामिछानेले कागजात बुझाएका सबै क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अध्ययन-अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो । गत कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो ।-