प्रसारण लाइनको अवरोध हटाउन कार्यदलः दुई साताभित्र सुझाव पेश गर्न कार्यादेश

काठमाडौं- मर्स्याङ्दी-काठमाडौँ २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा धादिङका वासिन्दाले गरेको अवरोध समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ ।

धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिका-७ मा आज स्थानीयवासीको मागबारे धादिङका जनप्रतिनिधिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

स्थानीयवासीका मागबारे जानकारी पाएपछि मन्त्री पुनले समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको छ । सो कार्यदलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका प्रतिनिधि, सिद्धलेक गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष र प्रभावितमध्येबाट एक प्रतिनिधि रहेका छन् ।

मन्त्री पुनले प्रभावितलाई पुनःस्थापना र पुनःवाससहितका कार्यक्रम समेटेर दुई साताभित्र सुझाव पेश गर्न कार्यादेश दिनुभएको छ । कार्यदलको सुझावअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट राहतको निर्णय हुने मन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो । मस्र्याङ्दी नदी जलाधारका आयोजनाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत् ल्याउन तनहुँको मार्कीचोकबाट काठमाडौँको मातातीर्थसम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ ।

बयासी किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा २३१ टावर बन्नेछन् । स्थानीयवासीको अवरोधका कारण दुई वटा टावर निर्माणको काम रोकिएको छ भने ७५ किलोमिटरभन्दा बढी तार तानी सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रसारण लाइन बनेपछि मर्स्याङ्दी र मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ७०-७० मेगावाटका साथै अन्य साना र निर्माणका चरणमा रहेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् काठमाडौँ ल्याउन सकिनेछ । हाल १२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत मस्र्याङ्दी नदी जलाधारबाट उत्पादित विद्युत् उपत्यका आइरहेको छ ।

निर्माणाधीन २२० केभी प्रसारण लाइनबाट एक हजार मेगावाट विद्युत् आउने भएकाले उपत्यकाको विद्युत् प्रणाली भरपर्दो हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिनुभयो । ऊर्जा मन्त्री पुनले सबै प्रकारका उप्ठ्यारोमा देशमा ऊर्जा सङ्कट नआउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।-