गाउँ र नगरपालिकामा ५० करोड, प्रदेश स्तरको आयोजनामा कम्तीमा एक अर्ब रूपैयाँ न्यूनतम लागत हुनुपर्ने

काठमाडौं- सरकारले सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यमा सहलगानीको माध्यमबाट भौतिक र व्यावसायिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यो कार्यविधि जारी गर्नु परेको बताउनुभयो ।

कार्यविधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा आर्थिक प्रतिफलयुक्त परियोजना सञ्‍चालन गर्न, व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य परियोजनामा लगानी सुनिश्‍चित गरी आयोजनाको सञ्‍चालनमा प्रदेश र स्थानीय स्वामित्वभाव विकास गर्न सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि वाञ्चछनिय भएको उल्लेख छ ।

कार्यविधि अनुसार आयोजना छनौट गर्दा स्थानीय तहको आयोजनाको हकमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ र प्रदेश स्तरको आयोजनाको हकमा कम्तीमा एक अर्ब रूपैयाँ न्यूनतम लागत भएको आयोजना हुनु पर्नेछ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित कार्यविधि अनुसार सहलगानीका क्षेत्रहरुमा सुरूङ्ग मार्ग, सडक, पुल, फ्लाइओभर र विमानस्थल निर्माण, मेट्रोरेल, मोनोरेल, केवल कार, रोपवे र आन्तरिक जल यातायात निर्माण तथा सञ्चालन,जलविद्युत, सौर्य उर्जा, वायु उर्जा तथा अन्य वैकल्पिक उर्जा उत्पादन तथा वितरण, भूमि बैङ्क स्थापना र सञ्चालन छन् ।

यस्तै खानीजन्य वस्तुको उत्खनन् तथा प्रशोधन, कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, फोहोरमैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्युतीकरण (प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण), आवास योजना, स्मार्ट सिटी, सिटी हल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण रहेका छन् ।

व्यावसायिक एकीकृत बस्ती विकास र स्थानान्तरणसँग सम्बन्धित पूर्वाधार (आवास योजना समेत) निर्माण, प्रत्यक्ष रूपमा आम्दानी प्राप्त गर्न र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने पर्यटन पूर्वाधार तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माण, खेलकुदका पूर्वाधार विकास लगायत छन् ।