प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा न्यायाधीश कार्की नबस्ने, अर्को सुनुवाइ पुस २९ गते

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उक्त विवादको सनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा नबस्ने हुनुभएको छ । कार्की अघिल्लो पटकको केपी शर्मा ओलीको सरकारमा महान्यायाधिवक्ता हुनुभएको विषय कानून व्यवसायीले इजलासमा उठाएपछि उहाँ संवैधानिक इजलासमा नरहने हुनुभएको हो ।

आज शुरु भएको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायाधीश कार्की संवैधानिक इजलासमा नरहने जानकारी दिनुभयो । प्रधानन्यायाधीश जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ सुरु भएको थियो । अको सुनुवाइ यही पुस २९ गतेका लागि तोकिएको छ ।

अदालतले माग गरेको अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिस गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध विघटित सांसद र कानूनव्यवसायीले रिट दायर गरेपछि ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको हो । २९ गतेको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश कार्कीको सट्टा अर्को न्यायाधीश तोक्ने सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखा प्रमुख बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो ।