प्रधानमन्त्रीमा दुई नेताको दाबी, राष्ट्रपति अध्ययन गर्दै

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि आधार पेस गर्न दिएको समयसीमामा दुई नेताको दाबी परेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली र कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले दाबी पेस गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मौजुदा सरकारले विश्वासको मत लिन सक्ने बलियो राजनीतिक आधार नभएको भनी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रहका आधारमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका हिजो आहवान गर्नुभएको थियो ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका १२१ र जसपाका ३२ गरी १५३ जना सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको पत्रसहित नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गर्नुभएको मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले जानकारी दिनुभयो । दाबीपत्रमा जसपाका तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतो तथा एमालेका अध्यक्ष एवं दलका नेता ओलीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठनका लागि विपक्षी दलको गठबन्धनका सांसदको हस्ताक्षरसहित आज राष्ट्रपतिको कार्यालयमा उक्त दाबी गर्नुभएको हो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवालाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र एमाले नेता माधवकुमार नेपाल समूहका २७ सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीको यादव समूह र एमालेको नेपाल समूहको हस्ताक्षरबारे बहस भइरहेको छ । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनानीले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन भए पनि धारा ७६ (२) को प्रक्रिया नै आकर्षित हुने बताउनुभयो । ७६ (२) मा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी ७६ (५) मा ;उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

मैनालीले दलीय प्रणालीमा कुनै दलको संसद सदस्यलाई ह्वीप लाग्ने बताउँदै मन लागेको ठाउँमा मत दिने छुट नभएको बताउनुभयो । ‘पार्टी अनुशासनमा रहेको संसदको सदस्यलाई ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन हुँदा छुट हुन्छ भन्ने कतै लेखिएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्तो स्वतन्त्रतामा संसद सदस्यले पाउँदैनन् ।’ स्वतन्त्र बाहेकका सांसदहरु दलको अधिनमा रहने उल्लेख गर्नुभयो ।

पहिलोपटक अभ्यास गरिएकाले विभिन्न तर्कहरु हुनु स्वभाविक भएको बताउँदै मैनालीले धारा ७६ (५) ले दललाई नचिन्ने र सांसदको हैसियत स्वतन्त्र जस्तै रहने भन्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सरकारका निर्माण वा संसदमा विश्वास अविश्वास व्यक्त गर्दा दलका सांसदको स्वतन्त्र हैसियत नरहने पनि बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति कार्यालयले भने दोहोरो हस्ताक्षर र कानूनी प्रबन्धका विषयमा राष्ट्रपतिले अध्ययन गरिरहनुभएको बताइएको छ ।

यसैबीच नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना सांसदहरुको हस्ताक्षर अनधिकृतरुपमा दुरुपयोग भएको भन्दै मान्यता नदिन राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएका छन् ।