सर्वोच्च अदालतद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर, नयाँ मन्त्रीहरुलाई कामकाजमा रोक (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विस्तारित मन्तरिपरिषदका २० जना मन्त्रीलाई काम गर्न रोक लगाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान विपरित रहेको भन्दै अन्तरिम आदेशद्वारा विस्तारित मन्त्रिपरिषदमा थपिएकाहरुलाई उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री पदको कार्य नगर्नू, गर्न नदिनू नदिलाउनू भनी सर्वोच्च अदालले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि मन्त्रिपरिषद्को विस्तार संविधान अनुकूल नभएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र जेठ २७ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा थपिनु भएका मन्त्रीहरुलाई अन्तरिम आदेशमार्फत् काम गर्न रोक लागाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रीहरूको नियुक्ति ‘संविधानअनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिएको’ भन्दै मन्त्रीहरुलाई काम काज गर्न रोक लागाएको छ ।

निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्मका लागि २० जना सबै मन्त्रीहरुको नाम उल्लेख गरेरै ती मन्त्रीहरुलाई ‘उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको ‘पदको कार्य नगर्नू, गर्न नदिनू र नदिलाउनू भन्ने कुरा आदेश दिइएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद छ त्यही मन्त्रीपरिषदले कार्य संचालन गर्ने छ भनि स्ष्ट रुपमा संविधानमा किटानका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्षमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने थप गर्ने संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ को ३ ले साविकै मन्त्रिपरिषदले कार्य संचालन गर्ने भनि किटान गरिरहेको अवस्थामा प्रथम दृष्टि (प्राइमा फेसिया)मै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधामन्त्रीमा नरहेको आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशबाट प्रतिनिधिसभा विघटन पछिको मन्त्रिपरिषद्‌ विस्तारमा नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका तर्फबाट थपिनु भएका २० मन्त्री कामकाज गर्नकाट रोकिनु परेको छ । दोस्रो पटक संसद् विघटनपछि मन्त्रिपरिषद्‌मा समावेश हुनु भएका उपप्रधानमन्त्रीद्वय रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो तथा मन्त्रीहरु शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशङ्कर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, राजकिशोर यादव, खगराज अधिकारी, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ, नारदमुनि राना र शेरबहादुर तामाङ राज्यमन्त्री नियुक्त चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशाकुमारी बिकको नामै उल्लेख गरेर काम गर्नबाट सर्वोच्चले रोक लगाएको हो ।

चार मन्त्रीहरु विष्णुप्रसाद पौडेल तथा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ र लिलानाथ श्रेष्ठ पहिला नै मन्त्रिपरिषद्‌मा भएकाले यो आदेशबाट प्रभाव पारेको छैन । यो आदेशसँगै अब मौजूदा मन्त्रीपरिषदमा प्रधानमन्त्री सहित ५ जना मन्त्रीहरुले मात्र कामकाज गर्न पाउने कुरा पनि नामै उलेख गरेर सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, लगायतका अधिवक्ताले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदातलमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गर्नु भएको थियो । यसअघि पनि अदालतले गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानविपरीत भएको जेठ पहिलो साता माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरी मन्त्री बन्नु भएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझीलगायत सातजना मन्त्रीहरूलाई पदमुक्तको फैसला सुनाएको थियो ।