[विशेष संवाद] मदन भण्डारी शताब्दी नायकः प्रधानमन्त्री

नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी नेपाली क्रान्तिको मौलिक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादको प्रणेता हुनुहुन्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलन, नेपाली क्रान्तिसँगै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि स्व. भण्डारी लोकप्रिय र प्रभावशाली नेताकोरुपमा रहनुभयो । उहाँको विचार, सिद्धान्त अहिले पनि नेपालको राजनीति प्रभावी छ । जननेता मदन भण्डारीको ७० औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश  :

…………………

हामीले मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसरमा यो कुरा गरिरहँदा तपाईंले उहाँलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
राष्ट्रिय दैनिकले गरेको खोज अनुसार मदन भण्डारी बीसौं शताब्दीमा नेपालको राजनीतिलाई सर्वाधिक प्रभावित गर्ने व्यक्तित्व अथवा शताब्दी नायक भनेर निष्कर्ष निस्किएको थियो । आमजनताको धारणा त्यो थियो, जुन यथार्थ पनि हो । उहाँ भूमिगत भएको डेढ दशकभन्दा बढी भए पनि खुला राजनीतिमा आएको तीन वर्षजतिको छोटो समयमा अनेक दशकसम्म राजनीति गरेका व्यक्तिभन्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा उथलपुथल ल्याउन सफल हुनुभयो । राष्ट्रिय राजनीतिक बाटोलाई परिवर्तन गरेर नयाँ बाटोमा ल्याउन सफल एउटा गहन चिन्तन गर्ने चिन्तक, एउटा महान विश्लेषक हो– मदन भण्डारी । उहाँ चिन्तन विश्लेषणमात्र होइन जो निष्कर्ष निस्कन्छन्, तिनलाई व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन गर्ने त्यस्तो एउटा बहुआयामिक व्यक्तित्व हो ।

२००९ साल असार १४ गते उहाँको जन्म भयो । प्रारम्भिक शिक्षा ताप्लेजुङमा नै भयो । उच्च शिक्षा बनारसबाट लिनुभयो । पुष्पलालसँग सम्पर्क भएपछि २०२८ सालदेखि नै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा आबद्ध हुनुभयो । तपाईंहरुसहित कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ–नयाँ चरणमा विकास गर्नुभयो । विकासको चरणलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
नेपाली राजनीति, नेपाली समाज, नेपाली राज्य व्यवस्था, नेपाली सत्तासँग असन्तुष्टि थियो । विमति थियो । र, जनता परिवर्तन चाहन्थे । परिवर्तन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ थिएन । कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना हुँदा पनि सामाजिक न्याय र समानताको कुरा गरियो, समृद्धिको कुरा गरियो । तर, बाटोबारे स्पष्टता थिएन । नेपाली कांग्रेस स्थापना हुँदा पनि कसरी के भन्ने थिएन । अझ अगाडि प्रजा परिषदमा त ती कुरा हुने कुरै भएन । प्रजा परिषदको सीमा स्पष्टतः राणाशाही विरोधी मात्र थियो । सामान्तवाद विरोधी थिएन । परिवर्तनकारी थिएन । राणाशाही खत्तम गरेर राजासहितको लोकतन्त्र अथवा राजाका मातहतको लोकतन्त्र भन्ने कुरा नै प्रजा परिषदको पनि थियो । पछि नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त र विचार पनि त्यही हो । र, नेपाली समाजलाई राजनीतिक हिसाबले वास्तविक जनतामा सार्वभौमसत्ता भएको, जनताको शासन व्यवस्था र जुन शासन व्यवस्थाले समाजका सबै पक्षलाई समेटेर सुशासन, शान्ति र विकासको बाटो समाउँछ । उहाँका साहित्य लगायतका अनेक पाटो छन् । तर, उहाँको मुख्य पक्ष भनेको चिन्तनको पक्ष, नवीन विचारको पक्ष र समयानुकूल कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उपयुक्त ढंगले विगतका अध्ययनबाट निष्कर्ष निकाल्न सक्ने हो, वर्तमानका परिस्थितिलाई केलाएर अगाडि जाने बाटो प्रसस्त गर्ने क्षमता उहाँमा थियो । उहाँभन्दा पुराना दिग्गज नेताहरुले पहिल्याउन नसकेको पहिल्याउनुभएको थियो । हामी भन्ने गर्छौं, तत्कालिन नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशन, जुन ०४६ भदौमा भएको थियो, त्यस महाधिवेशनले दुइटा साह्रै ठूला कामहरु गर्‍यो । नेपाली राजनीतिलाई नयाँ मोड दिने काम गर्‍यो । एउटा, मदन भण्डारीलाई आफ्नो लिडरकोरुपमा आफ्नो टिमका नायककोरुपमा, अगुवाकोरुपमा महासचिवको रुपमा निर्वाचित गर्‍यो । अर्को, त्यसरी निर्वाचित गर्दा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको विचार, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थासहितको जनताको शासन व्यवस्था, सामाजिक न्यायसहितको शासन व्यवस्था थियो । उहाँले बहुदलीय जनवाद भनेर लेख्नुभयो । पाँचौ महाधिवेशनले सार पक्ष र स्वरुप पक्ष समेटेर लैजाने काम गर्‍यो । त्यो कुराको जग चाहिँ चौथो महाधिवेशनमा थियो ।

बीपी कोइरालाले एक ठाउँमा भनेको म सम्झिन्छु कि झापाली युवाहरुको विद्रोहलाई समर्थन वा विरोध गर्ने कुरा बेग्लै हो, तर उनीहरुको बलिदान, संघर्ष, त्याग र साहसको भने बिना हिचकिचाहट कदर गर्नुपर्छ । र, नेपाली कांग्रेसले त्यसबाट प्रेरणाले फेरि जुर्मुराउने प्रयास गरेको छ । एक ठाउँमा सीमित युवाहरुको जमातले एउटा तहल्का ल्याउन सक्छ, वैचारिक तरंग ल्याउन सक्छ भने नेपाली कांग्रेसजस्तो इतिहास भएको पार्टीले सक्दैन त भन्ने उहाँको तर्क थियो ।

पाँचौ महाधिवेशनबाट पारित कार्यक्रमकोरुपमा आएको जनताको बहुदलीय जनवाद चौथो महाधिवेशनबाटै निर्धारण भएको थियो ?
हो, चौथो महाधिवेशनबाटै निर्धारण भएको थियो ।

चौथो महाधिवेशनभन्दा अगाडि कुनै पृष्ठभूमि पनि छन् कि ?
अवश्य छन् । त्यतिबेलाका अनेक वैचारिक संघर्षहरुको सिलसिला छ ।

पार्टी स्वतन्त्रता कि राजनीतिक स्वतन्त्रता भन्ने पनि ?
त्यो बेकारको कुरा थियो ।

तपाईंहरु झापा आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट र उहाँहरु फरक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको छ । त्यहाँदेखि २०४६ सालसम्मको चरणलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
तपाईंले कुरा उठाइहाल्नुभयो । झापा आन्दोलन यस्तो बेलामा भएको थियो, जुनबेला सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरु क्षतिविक्षत, खण्डित अथवा निष्क्रिय भएका थिए । शिथिल र विलीन भएका थिए । आन्दोलन गर्ने अवस्थामा कोही पनि थिएनन् । तानाशाहीको बिगबिगी चलेको थियो । पञ्चायती शासनको सुरुवाती समयमा एकातिर केही नयाँ कुराहरु आएका थिए । त्यसले जनतामा हो कि त भन्ने छाप परेको थियो । महेन्द्रले केही विकासका कामहरु सुरु गरेका थिए । त्यसले हो कि त भन्ने पनि थियो । विकासका केही सकारात्मक कामहरु भए पनि अरु थुप्रै नकारात्मक पक्ष र मूलतः सक्रिय राजतन्त्र अथवा निरंकुश राजतन्त्रको नियन्त्रणमा देश अगाडि जानै सक्दैनथ्यो । जहाँ लोकतन्त्रको अभाव हुन्थ्यो । लोकतन्त्रको अभाव भएपछि जनताको सक्रिय सहभागिता राष्ट्र निर्माणमा हुँदैन । सम्पूर्ण पक्षको सहयोग हुँदैन । देश विकासको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सबै पक्षहरुलाई आम जनतालाई, श्रमजीवी जनतालाई साथै लिएर विकास निर्माणमा अगाडि बढ्नु हो । यसकारण कुनै सरकारलाई, कुनै शासनलाई असफल पार्नका लागि स्तरीय विपक्षी छैनन् वा देशप्रति, जनताप्रति प्रतिबद्ध विपक्षी छैनन्, आफ्ना स्वार्थमा केन्द्रित विपक्षी छन् भने उनीहरुले जनतालाई अल्मल्याउने र विकासमा व्यवधान खडा गर्ने काम गर्छन् । सफलतापूर्वक विकासका कामहरुलाई जान दिँदैनन् । यस प्रसंगमा झापा आन्दोलनको असाधारण महत्व के छ भने, निरंकुश राजतन्त्रको मातहतको निर्दलीय परिपाटीबाट देश अगाडि जान सक्दैनथ्यो । एकपटक जाने जमर्को गरे पनि जान सक्दैनथ्यो । त्यस शिथिलताको स्थितिमा कुनै राजनीतिक दल आन्दोलन गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन । नेपाली कांग्रेसका नेताहरु केही जेलमा केही निर्वासनमा थिए । कम्युनिष्ट नेताहरु पनि केही जेलमा केही निर्वासनमा थिए । त्यस्तो अवस्थामा झापाले एउटा नयाँ आन्दोलनको सिर्जना गर्‍यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । यस नाराका साथ झापाले एउटा विद्रोहको बिगुल फुक्यो । त्यसले एउटा तरंग ल्यायो । त्यसमा संगठित हुँदै गए । त्यसैलाई मियो मानेर एकताका निम्ति २०३१ सालमा अपिल जारी भयो । २०३२ सालमा त्यसैमा केन्द्रित भएर कोअर्डिनेसन केन्द्र बन्यो । त्यसैलाई मियो मानेर मुक्ति मोर्चा, सन्देश समूह, रातो झण्डालगायतका अनेक समूह बन्यो । पुष्पलालबाट उहाँहरु किन फुट्नुभयो भने झापा आन्दोलनले झक्झक्यायो । वैचारिक, सांगठनिक, व्यवहारिक आन्दोलनले झक्झकायो । झापा आन्दोलनकै राजनीति र त्यसले निर्दिष्ट गरेको दिशा र त्यसले उठाएको मनोबल महत्वपूर्ण छ ।
बीपी कोइरालाले एक ठाउँमा भनेको म सम्झिन्छु कि झापाली युवाहरुको विद्रोहलाई समर्थन वा विरोध गर्ने कुरा बेग्लै हो, तर उनीहरुको बलिदान, संघर्ष, त्याग र साहसको भने बिना हिचकिचाहट कदर गर्नुपर्छ । र, नेपाली कांग्रेसले त्यसको प्रेरणाले फेरि जुर्मुराउने प्रयास गरेको छ । एक ठाउँमा सीमित युवाहरुको जमातले त यस्तो तहल्का ल्याउन सक्छ, वैचारिक तरंग ल्याउन सक्छ भने नेपाली कांग्रेसजस्तो इतिहास भएको पार्टीले सक्दैन त भन्ने उहाँको तर्क थियो । अर्थात् झापा आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट अगाडि बढेर आउँदा अनेक समूह मिसिँदै गए । त्यतिबेलै मुक्ति मोर्चा बन्दैखेरी र कोअर्डिनेसन केन्द्रले नेकपा मालेमा रुपान्तरण गर्नेवित्तिकै वैचारिक दिशा ठीक ढंगले समातिसकेको थियो, सामाजिक परिवर्तनको दिशा परिवर्तन भइसकेको थियो भन्ने होइन । त्यसभन्दा अगाडि पनि व्यवस्थित भएको थिएन, त्यसपछि पनि भएन । नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको छ, के हो प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको ? त्यो हात्ती छामेको एउटा कथाजस्तै भयो । पछि पछि त नेपाली कांग्रेसले ‘बीपीबाबु भन्नुहुन्थ्यो’ भन्ने थेगो जस्तो बनायो । मार्क्सवादका समर्थन र आलोचना छन् । मार्क्सवादलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर यूरोपमा छलफल सुरु भयो । त्यसबेला पनि संशोधनवाददेखि लिएर, प्रजातान्त्रिक समाजवाददेखि लिएर अनेक विचारहरु आए । त्यसबेलै वर्नस्टाइनले डार्बिनको विकासवादी सिद्धान्त, प्राणी जगतको विकासवादी सिद्धान्तलाई पछ्याएर सामाजिक व्यवस्थाको परिवर्तन पनि अथवा पूँजीवादबाट सामाजवादमा जाने पनि सामान्य विकासवादी सिद्धान्तको आधारमा प्रगतिशील समाजवाद भने । कसैले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भने । समाजवादमा प्रजातन्त्र थप्न खोजे । समाजवादमा जाँदा लोकतन्त्रको संकुचन हुने होइन, विस्तार हुने हो । समाजवाद भनेको लोकतन्त्रको संकुचन होइन, व्यापकता हो, विस्तार हो, त्यसको विकास हो । त्यसमा स्वभाविकरुपमा सचेत, शिक्षित, सुविधाहरु प्राप्त, बढी अवसर प्राप्त हुन्छन् र त्यसो हुँदा समृद्ध हुन्छन् र सहभागी हुन्छन् भन्छन् ।

प्रजातान्त्रिक समाजवाद वा सामाजिक लोकतन्त्र भन्नु ‘सेन्टर टू लेफ्ट’ र ‘सेन्टर टू राइट’ भयो यसको बहस आफ्नो ठाउँमा छ । कम्युनिष्ट पार्टीको विकास र मदन भण्डारीको व्यक्तित्व निर्माणको प्रक्रियाको सन्दर्भमा, २००६ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना र ०१७ सम्मको अवधि विकासको चरण रह्यो । पञ्चायती व्यवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टी विसर्जनकै अवस्थामा पुग्योे, त्यसलाई केशरजंग रायमाझीप्रवृत्ति नै भन्ने गरिएको छ । झापा विद्रोहदेखि नेकपा मालेको गठन हुँदै २०४६ सालको चरणमा आएर प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना हुँदै एमाले भएर अगाडि बढ्यो । यो पृष्ठभूमिमा एउटा जिज्ञासा उठ्छ, नेता मदन भण्डारी कसरी जननेता मदन भण्डारी हुनुभयो ?
सुरुमा मदन भण्डारी हुनुभयो, त्यसपछि नेता मदन भण्डारी हुनुभयो र त्यसपछि जननेता मदन भण्डारी हुनुभयो ।

नेतादेखि जननेताको चरणबारे बताइदिनुहोस् न ?
चौथो महाधिवेशनले केही नयाँ वैचारिक प्रस्तावनाहरु अगाडि सार्‍यो । हामी समाजवाद मान्दैनथियौं सोभियत संघलाई । त्यसबेला चौथो महाधिवेशनबाट सोभियत संघमा भएका गम्भीर कमीकमजोरीबारे समीक्षा गरेका थियौं । त्यसपछि सोभियत संघ ढल्यो । त्यो घटना के हो ? पूँजीवादबाट पूँजीवाद आयो त ? समाजवादबाटै पूँजीवाद आयो नि ! संघबाट विखण्डित भएर राज्यमा गयो । तसर्थ यो सोभियत संघ ढल्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्षले हामीलाई एउटा वैचारिक नयाँ चिन्तन, सोचमा जानुपर्ने र नयाँ बाटो लिनुपर्ने अवस्था आयो ।

त्यो भनेको विघटन अगाडि…
हो अगाडि । हामी केमा चाहिँ, कुन बाटोबाट, कुन विचारबाट अगाडि जान सक्छौं । हाम्रो निष्कर्षहरु अगाडि बढाउन थाल्यो । २०४८ मा पुग्दा सोभियत संघ ढल्यो, दुई वर्षअगाडि नै हामीले निष्कर्ष निकालेका थियौं । सोभियत मोडलको सोभियत ढल्छ भनेका थियौं । रुख ढल्यो भने जमिनमा ढल्ला । रुख त रुखै हो । धोद्रो परे पनि, बुढै भए पनि । त्यसले हामीलाई नयाँ चिज ल्यायो, त्यसको प्रतिबिम्ब चौथो महाधिवेशनमा मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभयो । चौथो महाधिवेशनले अर्को महत्वपूर्ण कुरा के गर्‍यो भने नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले खासगरी पुष्पलालले यस विचारको अगुवाइ गर्नुभएको थियो । त्यो अगुवाइ चाहिँ अहिले राजतन्त्रले राजनीतिक दलहरुलाई फुटाएर राजतन्त्रले मोज गरिरहेको छ । लोकतन्त्रलाई संकट कहाँबाट आयो ? चट्याङ त परेको होइन । लोकतन्त्रलाई चट्याङ हानेको डढेलो लगाएको भए पनि त्यसको कारक राजतन्त्र नै हो । विष्णुको अवतार भन्ने, विरुद्धमा बोल्न नपाइने, संविधानमाथि बस्ने, आलोचना सुन्न नपर्ने त्यही भएर राजतन्त्र नै समस्या हो भन्ने पुष्पलालको भनाइ थियो । नेपाली कांग्रेस विपरीततिर थियो । नेपाली कांग्रेसमा फराकिलोपन सुरुदेखि नै आउन सकेन । ००७ सालमा राणाशासन ढले पनि मोहन शम्सेरको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । भीमदत्त पन्तको टाउको कटाइयो । चिनियाँकाजीलाई गोली हानियो । केआई सिंहलाई उस्तै । रामप्रसाद राईहरु बेपत्ता बनाइयो । ००७ सालका योद्धाहरु, जो देशभक्त थिए, तिनीहरुलाई उभिण्डो बनाएर चुट्ने र थुन्ने कामहरु भए । सहयात्री कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएर कुनै गतिविधि गर्न दिइएन । र, साँठगाँठ चाहिँ निरंकुशवादी शक्तिसँग भयो । त्यो शक्तिसँग साँठगाँठ गरेर चल्ने कुरा भयो । नेपाली कांग्रेसले नेपाली समाजको समस्या र नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउन खोज्ने शक्ति कुन हो भनेर अन्यौल रह्यो ।

२०४६ सालको चौथो महाधिवेशनले संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यनीतिलाई बनायो र परिवर्तनलाई सम्भव तुल्यायो । मदन भण्डारी यहीँबाट नेताबाट जननेता हुनुभयो भन्न मिल्छ ?
हो । २०४६ सालको आन्दोलनमा चौथो महाधिवेशनले संयुक्त आन्दोलन गर्ने, निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्यो । त्यसअगाडि जुँगाको लडाइँ थियो, पात्रहरु थिए माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरु । जसले सीपीलाई हटाए र नायवी चाहिँ आफूले चलाउनुपर्ने । आफू नेता हुन नसक्ने । पछि मनमोहन प्रधानमन्त्री हुँदा रक्षा मन्त्रालय लिनुभयो । केन्द्रीय कमिटीमा माधव नेपालले बलजफ्ती के निर्णय गराउनुभयो भने, सरकार सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा माधव नेपालको हुनेछ । प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी, सरकार सञ्चालनको जिम्मा माधव नेपालको । विधानमा नभएको उपमहासचिव खडा गरियो । त्यही प्रवृत्तिले सीपीलाई निकालिएको थियो । त्यसलाई सैद्धान्तिक भनेर व्याख्या गरियो । जसरी आज चुनाव भनेको प्रतिगमन हो, लोकतन्त्रमा चुनाव भनेको प्रतिगमन ? कठैबरी । जनताले मूल्यांकन गर्ने, ताजा जनादेश गर्ने अन्तिम थलो भनेको जनता हो । अन्तिम न्यायाधीश भनेको जनता हो । जनताले फैसला गर्ने हो । चुनावमा जाने भनेको प्रतिगमन हो । त्यसलाई अदालत पुर्‍याएर अदालतलाई राजनीतिको थलो बनाउने । अहिले त प्रधानमन्त्री छान्ने पनि अदालतबाट हुने माग दाबी गर्न थाले ।

अहिलेको समसामयिक जे अवस्था छ त्यो हिजोकै पुनरावृत्ति हो भन्ने विश्लेषण हो ?
हो । त्यस्तो स्थितिमा मदन भण्डारीको अगुवाइमा संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ र शान्तिपूर्ण ढंगले संयुक्त जनआन्दोलन गर्नुपर्छ र मूलतः ‘लेफ्ट’ भनिएका तत्कालिन माले र नेपाली कांग्रेस मिल्नुपर्छ भन्ने विचार अघि बढाइयो । अरु वामपन्थी पनि मिल्नुपर्छ भन्ने अग्रसरता लिइयो । मदन भण्डारीको नेतृत्वमा अरु वामपन्थीलाई पनि मिलाइयो । कांग्रेससँग पनि कार्यगत एकता गरियो । मदन भण्डारीले गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कन्भिन्स गर्नुभयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला सहमत हुनुहुन्नथ्यो । पछि सहमत हुनुभयो । संयुक्त आन्दोलन भयो । पञ्चायत व्यवस्था फाल्न सफल भइयो । त्यो मदन भण्डारीको सोच थियो भन्न अप्ठेरो मान्नुपर्दैन । त्यसपछि अब समाजलाई कसरी अगाडि बढाउने, प्राप्त लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कसरी अगाडि बढाउने त ? कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण मात्र होइन, कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिककरण भन्नु त्यति उपयुक्त होइन । किनभने कम्युनिष्ट आन्दोलन आफैमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन नै हो ।

जनआन्दोलनको सफलतापछि मदन भण्डारी २०४७ सालमा खुलारुपमा आउनुभयो । सबैले देखिने जीवन सुरु भयो, त्यसपछिका सभाहरुमा प्रखर वक्ताको रुपमा प्रस्तुत हुनुभयो । विचार, सिद्धान्तहरु जसरी आए त्यसले उहाँको उचाइ बढायो । ०४७ सालको संविधान निर्माणमा योगदान गर्नुभयो भने पछि संविधानमा २७ बुँदे असहमति राख्नुभयो । ०४८ सालको निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीले अपार सफलता हासिल गर्‍यो । न्यूजविकले ‘इन नेपाल, कार्ल मार्क्स लिभ्स्’ भनेर छाप्यो । यो विकासक्रमलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो सही विश्लेषण हो । यद्यपि नेपालमा मात्र होइन, कार्ल मार्क्सका विचारले पूँजीवादलाई प्रभावित गरेको छ । समाजवादी धारलाई पनि प्रभावित गरेको छ । यी फरक फरक सैद्धान्तिक धार हुन् । भिन्न धारको लामो समयको लडाइँ चलिरह्यो । २०७०–८० को दशकमा राज्यको भूमिका कमजोर पार्ने, निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने, ठूला उद्यमीलाई कर छुट दिने, सामाजिक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने, कमभन्दा कम गर्दै जाने, सामाजिक उत्तरदायित्वबाट पर हट्ने । सरकारले एउटा संयोजनकारी भूमिकामात्रै खेल्ने, उत्तरदायी, जनपक्षीय लोककल्याणकारी व्यवस्था होइन । राज्य भनेको गर्नेलाई गरिखान दिने, कमाउनेलाई कमाउन दिने, कमायो भने उसले बचाएको पैसाबाट अर्को उद्योग खोल्छ, रोजगारी दिन्छ भन्ने मान्यता राखियो । जसलाई अहिले लामो अभ्यासपछि फेरि अमेरिकामा जे बाइडेनले लामो स्पिच दिनुभयो र भन्नुभयो, यो थ्यौरी गलत थियो, हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ । राज्यको भूमिकालाई अन्डरमाइन्ड गरेर जानु हुँदैन । कोभिडले झन् सिकाइदियो । राज्यको भूमिका प्रष्ट देखिने गरी हुनुपर्छ । यस्ता बेला आउने रहेछन्, मास्क लगायो भनेर मन्त्रीलाई कोठाबाट निकाल्नेहरुलाई आफैँ मास्क लगाउने बनाउने रहेछ । सोसल डिस्टेन्सिङ केही होइन भन्नेहरुलाई पनि ठीक ठाउँमा ल्याएको छ । मार्क्सवादले ल्याएका सामाजिक न्याय र सिद्धान्तका कुराहरु पूँजीवादका उपज होइनन् । मदन भण्डारीले वास्तविकरुपमा संवैधानिक सर्वोच्चताको विचार अघि सार्नुभएको थियो । कोही पनि संविधानभन्दा माथि हुँदैन । संविधान कसैले पनि मान्दिन भन्न पाउँदैन । सर्वोच्च भनेको संविधान हो । आवधिक निर्वाचन हुन्छ । जनतामा सार्वभौमत्ता हुन्छ । जनप्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन गरिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली हुन्छ । बहुमतको सरकार र संवैधानिक प्रतिपक्ष हुन्छ । विचारको सहिष्णुता, उदारता अथवा छलफल हुन सक्छ । भिन्न राय, मत हुन सक्छ तर त्यो स्वस्थ्य, मर्यादित परिपाटीमा हुन्छ ।

बहुदलीय जनवादको १४ विशेषतामध्ये शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि एउटा महत्वपूर्ण बुँदा थियो..
हो, राज्यका तीन अंग एक अर्काका परिपूरक हुन् । तीन अंग अभिन्न अंग हुन् । एकको अभावमा अर्को रहन सक्दैन । त्यसो त २०४७ सालमा संविधान बनाउँदा राजा, कांग्रेस र एमालेका तीन तीन जना प्रतिनिधि राखेर बनाइएको थियो । तीन खालका स्वार्थ थिए । अहिले पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसी दलसहित चार पक्षका स्वार्थ समेटेर संविधान बनाइएको छ । यसले कतिपय अस्पष्टता पनि ल्याएको छ । संझौता भएका छन् ।

त्यसो त संविधान भनेको तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज पनि भन्ने गरिन्छ । तर, त्यहाँ सैद्धान्तिक स्पष्टता भएन भने संविधानले काम गर्दैन । अहिले चार पक्षबीचको ‘गिभ एन्ड टेक’बाट बनेको भनिरहँदा, संझौतामा बन्दा वैचारिक वा सैद्धान्तिक स्पष्टता नभएर राम्रोसँग काम गर्न सकेन भन्ने हो ?
हो । आन्दोलनपछिको रापतापमै संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गरियो । संविधानसभामा राप्रपाको सानो संख्या नभएको होइन, तर त्यसले आफूलाई अलग राख्नुबाहेक, असहमति दर्ज गर्नुबाहेक अरु बाँकी हस्तक्षेप गर्ने अवस्थामा थिएन । संविधानसभामा कोही आन्दोलनका नाममा, कोही धाकका नाममा, कोही विद्वेषका नाममा राजनीति गर्नेहरु थिए भने कोही देशलाई अगाडि बढाउने सुस्पष्ट योजना भएका थिए । कोही अगाडि, कोही पछाडि तान्ने थिए । तानातानका बीचमा संविधान बनाउनु परेको थियो । संविधान जारी भएपछि पनि यसमा कतिपय मतभेद, असहमति पनि थिए । संविधानमा सर्वसम्मति चाहिँ देशको भूगोल समेटेर नक्सा प्रकाशित गरेर संविधानमा राख्दा भएको हो । त्यस्तै केही दिनअघि मन्त्री भएपछि राजेन्द्र महतोले हौसिएर बोल्नुभयो, पछि जनताले आवाज उठाएपछि सच्याउनुभयो । आफ्नो बोली सच्याउँदै पार्टीले संविधान मानेको भनेर त्यो बेला संसदीय दलको नेता महतोले बताउनुभयो । अब संवैधानिक विवाद रहेन । संसदभन्दा बाहिर जुन बहस थियो, त्यो पनि छैन । जस्तो, सिके राउतको पृथकतावादी सोच भएको एउटा धार थियो, विप्लवजीहरुको हिंसाको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने कुरा पनि थियो, हामीले ती सबै टुंग्याएका छौं ।

मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जबज र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहीँ तपाईंले सरकार प्रमुखका हैसियतमा गरेका काम र योजनाबारे प्रकाश पार्नुहुन्छ कि ?
यस बीचमा हामीले संविधानले बनाएका संरचना तयार गर्‍यौं । संविधानअनुसार कानून तयार गर्‍यौं । वित्तीय संरचनाको व्यवस्था गर्‍यौं । सुशासन र विकास निर्माणलाई तीब्रता दियौं । सुशासन भएन भने देखिन्छ, भयो भने देखिँदैन । कांग्रेसले ०४८ सालमा सरकार चलाउँदा तीन वर्षको बीचमा ३० हजार कार्यकर्तामाथि मुद्दा लगाइएको थियो । मदन भण्डारीको हत्यापछि भिसेरा टेस्ट गराउन माग गर्दा मात्रै २२ जना मारिएका थिए । कति घाइते भए, कतिका हात चुँडिए । एक सय २२ जना मान्छेको हत्या गरियो । लोकतन्त्रलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्दा पनि यो हाम्रो कमाइ हो जस्तो गरियो । सँगै अर्को पक्ष पनि छ, सामाजिक उत्थानको । सडक बालबालिका व्यवस्थापन, भिखमङ्गाको, अशक्तको व्यवस्थापनको यस्ता धेरै काम भएको छ ।

जबजलाई सुदृढ गर्न र प्रबद्र्धन गर्न सामाजिक परिवर्तनका कस्ता कामहरु भएका छन् ?
हामीसँग भएको स्रोत साधन र सामथ्र्य तथा प्रविधिको सामथ्र्य अधिकतम प्रयोग गर्छौं । हाम्रो सामथ्र्यले नभ्याउने ठाउँमा लगानी र प्रविधि ल्याउँछौं । त्यसलाई रोजगारी र उत्पादनमूलक काममा खर्च गर्छौं । हामीले फागुनमा मात्रै ८ वटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरु सुरुवात गरेका छौं । कृषिको आधुनिकीकरणको काम गरेका छौं । सिंगो इतिहासको लामो कालखण्डमा जम्मा विकास ८० प्रतिशत भयो भने अहिले यी तीन वर्षमा २० प्रतिशत काम भएका छन् । विकास, पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा, सडक, पुल व्यापक निर्माण भएका छन् । यो जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यान्वयन हो । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्र, आवागमन, पारवहन, उत्तरतिरका नाका खोल्ने काम भएका छन् । हुम्लाको सदरमुकाममा यातायातको सञ्जाल जोडिँदैछ । डिजिटलाइजेसनको काम तीन वर्षमा कति भएका छन् देख्नु नै भएको छ । मेरो कित्ता, नागरिक एप्स, अनलाइन शिक्षा, डिजिटल नेपालको शुरुवातसँगै महामारी नियन्त्रण गरेका छौं ।

जनताको बहुदलीय जनवाद एमालेको त मार्गदर्शक सिद्धान्त नै भयो । अन्य कम्युनिष्ट र गैरकम्युनिष्टसँगको सम्बन्ध विकास र विस्तारमा यसको प्रयोगबारे तपाईंको धारणा के छ ?
एमालेमात्र होइन, अरु दलसँग पनि यसको सम्बन्ध र प्रभाव छ । अरु पार्टीमा देशलाई अगाडि बढाउने विचार के छ ? प्रचण्डपथ त पोहोर–परार नै कुहिरएर झरेको हो । उटपट्याङ कुरा थियो, काम लागेन । सनक थियो । कसले लगायो, किन लगायो आफ्नो ठाउँमा होला । कसले कुन ठाउँबाट चलायो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला । तर त्यो न सुविचारित दर्शन, सिद्धान्तमा आधारित थियो, न त्यसमा कुनै स्वस्थ राजनीति नामको चिज थियो । केबल राजनीतिमात्र थियो, अराजनीतिक राजनीति थियो । यो गजबले चल्छ, कहिले मतपत्र च्यातेर, आँखा चिम्लिएर कुद्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको कुरा छैन । कहिले बत्ती निभाएर मतपेटिका सटाउँछ । तर, त्यसैमा लागेर त्यही बोकेर स्वार्थका लागि कांग्रेसले पनि त्यहीसँग अनेक गर्ने रहेछ । अहिले त जबज भनेको जान्नेलाई श्रीखण्ड, नजान्नेलाई खुर्पाको बिँड हो ।
यसमा असहमति, विरोध हुन सक्छ । बुद्धका चिन्तन, कृष्णका उपदेशको पनि विरोध भएकै छ । र, सही सत्य कुराहरु गर्दा सुकरातलाई विषको प्याला पिलाएरै मारे । गान्धीलाई गोली हाने । मार्टिन लुथर किङलाई गोली हानेरै मारे । विचारको विरोध हुन्छ, राणाकालमा बुद्धको विचार प्रतिबन्धित थियो । जेलमा थुनिन्थ्यो । अहिले पनि हेर्नोस् न सरकारको विरोधमा जति कुदेका छन्, नबुझेर हो हो भन्दै कुदेका छन् ।
सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको विचार एमालेको मात्रै होइन, देश विकासको अनिवार्य शर्त हो । मित्रहरुभन्दा अरुलाई लिएर आफ्ना स्वार्थमा कुद्दा ०१७ साल भयो । अहिले दक्षिणपन्थी भेट्टाएन, उग्रवामपन्थी भेट्टायो, प्रधानमन्त्री पदका लागि कुदेको छ । अहिले यस्तो लडाइँ लड्ने बेला हो र ? म कुनै मुद्दा लडेर प्रधानमन्त्री बनेको होइन । जनताको अभिमतबाट आएको हो नि । जनमतबाट, संसदबाट होइन, अदालतबाट सरकार मागेर सत्ता ल्याउने । अहिले अदालतमा रुमाल थापेको देख्नुभयो नि ? कानूनको कुरा, संविधानको ब्याख्याको कुरा होला, तर कार्यकारीका हरेक कुरा अदालतले हेर्ने हो र ? यो सव विचारको अभाव, सिद्धान्तको अभावमा हो । जनताको बहुदलीय जनवादलाई आत्मसात गर्न नसक्दाको अवस्था हो ।

अन्तमा, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भको चर्चा गरौं । सन् १९९३ मा कोलकातामा भएको विश्वका कम्युनिष्ट पार्टीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जननेता मदन भण्डारीले जुन प्रस्तुति दिनुभयो, त्यसले जबजलाई नयाँ शिराबाट अघि बढ्न नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्‍यो भनिन्छ । यहाँको बुझाइ चाहीँ के छ ?
कोलकातामा भएको विश्वका कम्युनिष्ट पार्टीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सोभियत संघ ढलेको र पूर्वी यूरोपमा पनि कम्युनिष्ट सत्ता पतन भएको बेला आयोजना भएको थियो । बाम आन्दोलनले धक्का पाएको बेला भएको थियो । त्यो अवस्थालाई फ्रान्सिस फुकुयोमा भन्ने जापानी मूलको अमेरिकी विद्वानले बिना अध्ययन, विश्लेषण प्रणालीको मात्र होइन, इतिहासको अन्त्य भएको भनेका थिए । पूँजीवाद कि समाजवाद भन्ने वा वैकल्पिक राजनीतिक विचारको बहस सकिएको दावी गरेका थिए । विश्व एकध्रुवीय एकल विचारमा अघि बढेको घोषणा गरेका थिए । ठीक त्यही बेला, त्यस सम्मेलनमा उभिएर जननेता मदन भण्डारीले भन्नु भयो– होइन । उहाँले विश्व एक ध्रुवीय मात्रै छैन भनेर भन्नुभयो । बहुलवादको अन्त्य हुँदैन, भएको छैन भन्नुभयो । फ्रान्सिस फुकुयोमाले अब एकल पूँजीवादी प्रणालीको प्रभूत्व हुन्छ भनेका थिए । तर, मदन भण्डारीले त्यसको खण्डन गर्नुभयो र मार्क्सवादका कालजयी विचारहरु अगाडि बढ्छन्, बहस समाप्त भयो भन्ने कुरा भ्रम हो भन्नुभयो । गलत विचारसँग बहस गर्नुपर्छ, बहसको समय सकिएको छैन भन्नुभयो । उहाँले त्यस फोरममार्फत जबजले विचार, बहस, नीति र आचरणको ढोका खोल्छ र स्वस्थ्य विचारको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर स्पष्टसँग भन्नुभयो । यसैले कलकत्ता सम्मेलनको र त्यसमा प्रस्तुत यी विचारको महत्व धेरै छ ।