सर्वोच्चमा बहसः ‘भारतमा पनि संसद् विघटनपछि सरकार स्थिर भएको थियो’

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटन विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानकि इजलासमा भइरहेको सुनुवाइ अन्तर्गत आज सरकारी वकिलहरुले विघटन सही भएको जिकिर गर्दै बहस गर्नुभएको छ । नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार नदेखिएपछि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको आधार स्पष्ट नभएपछि संविधानअनुसार विघटन गरिएको तर्क गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीशले राणाले प्रश्न गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रिया पूरा नगरेकाले प्रश्न उठेको हो, विकल्प खोज्नु पर्ने थिएन र ? भनी राख्नुभएको प्रश्नको जावफमा नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले जवाफ दिँदै दुवैको आधार नदेखेपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुभएको र यो विषयलाई अदालतले हेर्न पनि मिल्दैन भन्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले पुनः प्रश्न गर्नुभयो, “कुनै दुईमध्ये एकलाई नगर्दा यो अवस्था आएको हो कि हैन ? भारतलगायत देशमा के अभ्यास छ ?” जवाफमा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले भारतमा पनि पटकपटक संसद् विघटन भएको र संसद् विघटनपछि सरकार स्थिर भएको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएमा झनै समस्या सिर्जना हुने तर्क गर्नुभयो ।

विगतमा पुनःस्थापना भएपछि राजनीतिक अवस्था झन बिग्रिएको र अहिले पुनःस्थापना भएमा झन् ठूलो समस्या हुने बताउनुभयो । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अदालतकै कारण राजनीतिक अस्थिरता भएको हो भनी प्रश्न गर्दा सरकारी वकिल पाण्डेयले अदालत पनि राजनीतिक अस्थिरताको कारक भएको उत्तर दिनुभयो । आज अन्य सरकारी वकिलहरुले पनि बहस गर्नुभएको थियो ।