कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजना रोक्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्ने गरी कुनै काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सरकारले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन लागेपछि परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक वहावलाई पथान्तरण ९डाइभर्सन० गर्नेगरी काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

आदेशमा नदीलाई डाइभर्सन गर्न रिजरभ्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्राम चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायत प्राकृतिक वहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनै काम नगर्न नगराउन भनिएको छ । जनहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा सहितका कानुन व्यवसायीले यही असार २५ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।