संसदमा अवरोध कायमै, ‘सङ्घीय निजामति सेवा विधेयक, २०७५’ फिर्ता

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधिसभामा आज पनि अवरोध कायमै राखेको छ ।

बैठक प्रारम्भ हुनासाथ सदाझैँ प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदले रोष्ट्रम घेराउ गर्दै नाराबाजी गर्नुभएको थियो ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक अवरुद्ध नगरी सदनको कामकारबाही अघि बढाउने सन्दर्भमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपालको संविधानको धारा १०५ को व्यवस्था र प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सांसदलाई संयमित हुँदै प्रस्तुत हुन आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले विधि प्रक्रिया सम्मत तरिकाबाट सदनमा आफ्ना धारणा राख्न आग्रह गर्दै बैठक सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न पनि अनुरोध गर्नुभएको थियो ।

संसदमा नियमित अवरोधका कारण सभाले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित भएको भन्दै सभामुख सापकोटाले जनसरोकारका विषयलाई ध्यान दिन सदनलाई सुचारु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । नेकपा (एमाले) ले अधिवेशन प्रारम्भ भएदेखि नै आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै संसद्मा अवरोध जारी राखेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही असोज २५ गते दिउँसो २ बजे बस्नेछ ।

विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव स्वीकृत
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को अवरोधकै बीच विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘सङ्घीय निजामति सेवा विधेयक, २०७५’ फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुपूर्व बैठकले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राख्नुभएको विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद सुवालले प्रधानन्यायाधीशले वर्तमान सरकारमा भागबण्डा खोजेको भन्ने समाचार आइरहेको भन्दै उक्त विषयमा स्पष्ट पार्न माग गर्नुभएको थियो । जवाफमा कानुनमन्त्री कार्कीले प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा सहभागिताका लागि कोटा माग गरेको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नभएको बताउँदै कोही कसैलाई पनि भ्रममा नपर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

त्यसैगरी बैठकले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको ‘रेल्वे विधेयक, २०७६’ फिर्ता लिनका लागि राष्ट्रियसभाको सहमतिको लागि सिफारिस प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देउवाको तर्फबाट मन्त्री कार्कीले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको ‘रेल्वे विधेयक, २०७६’ फिर्ता लिनको लाागि राष्ट्रियसभाको सहमतिको लागि सिफारिस प्राप्त गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।