वार्ता र संवादबाटै सर्वोच्च अदालतको गतिरोध अन्त्यको अनुरोध

काठमाडौं- विभिन्न नौ संवैधानिक आयोगले सर्वोच्च अदालतमा देखा परेको समस्यालाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट अन्त्य गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोगले संयुक्त रुपमा आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नियमित रुपमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने वातावरण सिर्जना गरी समयमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,–“हरेक समस्याको निकास संविधान र कानुनबमोजिम नै सम्भव छ भन्ने कुरालाई हृदयङ्गम गर्न एवं वार्ता र संवादको माध्यमबाटै गतिरोधको अन्त्य गर्दै नियमित रुपमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने वातावरण सिर्जना गरी समयमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न हामी सम्बद्ध सबै पक्षलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।”

न्याय निरुपण गर्ने देशको सर्वोच्च संस्थामा देखा परेको वर्तमान गतिरोधको समस्याको जरो पहिल्याउन, दीर्घकालीन असर पर्ने यस प्रकारका विवाद समाधानमा गम्भीर भएको र यस प्रकारका विवादले संविधान मात्र नभइ लोकतन्त्र उपर नै खतरा आउन सक्ने कुरालाई आत्मसात गरी हरेक समस्याको निकास संविधान र कानुनबमोजिम नै सम्भव भएको कुरालाई हृदयङ्गम गर्न विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यही कात्तिक ८ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायत नियमित मुद्दाको सुनुवाइ सुचारु हुन नसकेको र यसबाट सर्वसाधारणको छिटोछरितो न्याय पाउने अधिकारको उपभोगमासमेत बाधा उत्पन्न भएको सन्दर्भमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको ध्यान आकृष्ट भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“बार र बेञ्चको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा मात्र प्रभावकारी न्यायसम्पादन हुने हुँदा त्यसको विपरीत बार र बेञ्चबीच फाटो आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ”–विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“मुलुकको वर्तमान न्यायिक परिदृश्यबाट संविधान, संविधानवाद, कानुनको शासन, नागरिकको मानवअधिकार र मौलिक हकको उपभोगमा नै बाधा अवरोध पुगेको छ, यस प्रकारको बाधा अवरोध जहाँबाट भए पनि राम्रो मान्न सकिँदैन ।”

अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश न्याय सम्पादनका लागि बराबर जिम्मेवार भएको र प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायालयका कर्मचारी र बारको समष्टि नै न्यायालय भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा न्यायालयमा यस प्रकारका विवाद वा समस्या उत्पन्न हुँदा संविधान र लोकतन्त्र उपर नै चुनौती आउने हुँदा समस्या समाधानका लागि विधिसम्मत, संविधानसम्मत र न्यायसङ्गत मार्ग अवलम्बन गर्नु बाहेकअर्को विकल्प नभएको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा विषम परिस्थितिमा सबै सरोकारवालाले आ–आफ्ना अडानमा लचिलो भई न्याय र जनताका हितका लागि आफ्नो असहमतिका कारणबाट सिर्जना भएका विवादबाटपछि हटेर वर्तमान समस्याको समाधान खोज्नु राष्ट्रिय हितमा भएको उल्लेख छ ।