समावेशी सिद्धान्तबारे मुस्लिम आयोगले सम्झायो संविधानको व्यवस्था

काठमाडौं– समावेशी सिद्धान्तबारे मुस्लिम आयोगले संविधानको व्यवस्था स्मरण गराएको छ ।

आयोगका सचिव रेखा दासले संघीय संसद् सचिवालय, लोक सेवा आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबारे संविधानको व्यवस्था स्मरण गराउनुभएको छ ।

लोक सेवा आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल प्रहरी, नेपाल टेलिकम, शिक्षक सेवा आयोग लगायत अन्य सरकारी संस्थाले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको दरखास्त आहवान गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेको व्यवस्था अंगीकार नगरेकोसमेत पत्रमा उल्लेख छ ।

आयोगले संविधानको मौलिक हकले प्रत्याभूत गरेको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा विशेषतः मुस्लिम र थारु समुदायको प्रतिनिधित्व हुने कुनै व्यवस्था नगरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले संविधानमा उल्लेख गरिएको मर्म र प्रावधान बमोजिम संघीय कानूनको निर्माण गरी राज्यका सबै निकायमा मुस्लिम समुदायलाई छुट्टै आरक्षणको व्यवस्थासहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने अवसर जुटाइदिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।