सर्वोच्चमा रिट परे पनि एमसीसीलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाधा पर्दैनः संसद सचिवालय

काठमाडौं– नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपनि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन बाधा नपर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ । एमसीसी सम्झौता पास गर्ने नगर्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पाएको प्रतिनिधि सभाले संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्ने नगर्ने विषयमा अन्तिम टुंगो लगाउने छ ।

एमसीसीबारे अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा पाएको संसदले संसदीय प्रक्रिया अनुसार दफाबार छलफल गराइ एमसीसी प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने नगर्ने विषयमा अन्तिम टुंगो लगाउने छ । एमसीसी सम्झौता पास गर्नका लागि सभामा उपस्थित सांसदको संख्याका आधारमा सामान्य बहुमत आवश्यक हुन्छ ।

संसदमा प्रस्तुत भएको एमसीसी प्रस्ताव सभामुखले कुनै पनि दिन तोकेर सभामा छलफल प्रक्रिया सुरु गराउनु हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ । आउँदो बिहीबार बस्ने संसद बैठकको कार्यसूची तयार नभएकोले अबको बैठकमा एमसीसीबारे छलफल हुने नहुने विषय अझै टुंगो लागेको छैन । प्रतिनिधि सभामा प्रवेश पाएको एमसीसीबारे सभामा दफाबार छलफल पछि मत विभाजन वा ध्वनि मतका आधारमा पास गर्ने व्यवस्था छ ।

दलहरुबीचमा सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले सन्धि ऐन २०४७ अनुसार एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । एमसीसी सम्झौता सन्धि अन्तर्गत नपर्ने भन्दै अदालतमा रिट परेको छ । जसका कारण संसदीय प्रक्रिया अब के होला भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । तर संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा। रोजनाथ पाण्डेले अदालतमा परेको मुद्दाले संसदीय प्रक्रियालाई कुनै असर नगर्ने बताउनुभयो ।

२०६८ सालदेखि प्रक्रिया सुरु गरी २०७४ सालमा एमसीसीसँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता अनुमोदन हुन सकेको छैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले २०७६ सालमा संसदमा दर्ता गराएको एमसीसी सम्झौता आइतबार संसदमा प्रस्तुत गरिएको थियो । सम्झौता अनुसार विद्युत प्रसारण लाइन, सडक विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि एमसीसी अनुदान मार्फत ५० करोड डलर अनुदान दिने सहमति ।