प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन एमालेसहित ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन

काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रक्रिया अघि आढेको छ । प्रतिनिधिसभाको हिजोको बैठकमा सभामुखले महाअभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन गर्न समिति गठन गर्नुभएसँगै महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन गर्न संविधानको धारा १०१ अनुसार महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।

११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिमा नेकपा एमालेका चार जना, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई-दुई जना तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक-एक जना सांसद हुनुहुन्छ ।

समितिमा एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल हुनुहुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसवाट मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट हुनुहुन्छ । त्यस्तै नेकपा माओवादीवाट यशोदा सुवेदी (गुरुङ), रेखा शर्मा हुनुहुन्छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीवाट कल्याणीकुमारी खड्का लोकतान्त्रिक समाजवादी फोरमबाट एकवाल मियाँ, जनता समाजवादी पार्टीवाट प्रमोद साह हुनुहुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार यो सिफारिस समितिले अध्ययनका लागि कार्यविधि बनाउँदै आफूमध्येबाट सभापति चयन गर्ने छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६३ को ४ मा समितिले बढीमा तीन महिनाभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सभामुखले छलफल गर्ने मिति र समय तोक्नुअघि सांसदहरूलाई अध्ययनको समय दिनुपर्छ । नियमावलीअनुसार त्यस्तो समय न्यूनतम दुई दिनको हुनेछ । तर सभामुखले यस्तो छलफल लम्ब्याउन सक्ने प्रावधन नियमावलीमा छ ।

नियमावली अनुसार महाअभियोग सिफारिस समितिले कारबाही थालेपछि सातदिनभित्र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आफूमाथि लागेको आरोपमा सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने हुन्छ ।

राणाले पेश गर्नुभएको सफाइ सन्तोषजनक नभए वा तोकिएको समयमा आफैं उपस्थित भई सफाइ नदिएमा समितिले आफ्नो सिफारिससहित प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नेछ ।

प्रधानन्यायधीश राणाविरूद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरूले फागुन १ गते संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै राणा निलम्बित हुनुहुन्छ । महाअभियोग प्रस्तावमा जबरामाथि न्यायलिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको, अदालतमा भ्रष्टाचार, संवैधानिक जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेको लगायतका २१ वटा आरोप लगाइएका छन् ।

सिफारिस समितिले महाअभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठहरका साथ प्रतिवेदन पेश गरेमा र प्रतिनिधिसभाले दुई तिहाइ मतबाट पारित गरेमा जबरा पदमुक्त हुनुका साथै भ्रष्टाचारका बिषयमा थप अनुसन्धानकालागि बाटो खुल्ने छ ।-