प्रसारण नियमावलीका अस्पष्टता हटाउन संचार मन्त्रालय तयार

काठमाडौँ- सरकारले हालै ल्याएको राष्ट्रिय प्रसारण(एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०७८ माथि उठेका कतिपय संशय र आशंकाहरुलाई सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर समाधान गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।

आज काठमाडौँमा मिडियाकर्मी संघ नेपाल (UNIME-Nepal) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद प्रकाश सिंहले संशोधित नियमावली कुनै अनलाइन टेलिभिजन र अन्य सामाजिक संजाललाई नियन्त्रण गर्न नभई नियमन गर्न ल्याइएको भन्दै यसभित्र भएका केही विषयलाई सरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा नै टुंगोमा पुर्‍याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको हो ।

प्रवक्ता सिंहले अहिले संचार माध्यममा आएजस्तो कतिपय विषय नियमावलीलाई गलत व्याख्या गरेर भएको भन्नुहुँदै अनलाइन टिभी भनेको युट्युब होइन भन्ने कुरा बुझ्न सरोकारवालाहरुलाई आग्रह पनि गर्नुभयो । उहाँले यो नियमावलीको मुख्य उदेश्य मल्टिच्यानल मल्टिप्वाइन्ट डिष्ट्रिव्यूशन सिष्टम (MMDS), अनलाइन टिभी, ओभर द टप (OTT) र भिडियो अन डिमान्ड (VOD) लाई नियमन र करको दायरामा ल्याउनु रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

नियमावलीमा नभएको विषयलाई बढाइ चढाइ गर्दा झन शंकाहरु उव्जेका छन भन्नुहुँदै प्रवक्ता सिंहले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छन भने मन्त्रालय त्यसका लागि तयारै रहेको पनि बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा आफूहरुले सुझाव दिन कार्यदल बनाएको तर कार्यदलको सुझाव दिन नपाउँदै हतारमा सरकारले यो नियमावली ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष बस्नेतले यो विनियमावलीसँग सम्बन्धित विषयमा युनिमीले उठाएका मुद्दाहरुमा प्रेस काउन्सिल एकाकार भएर काम गर्ने पनि बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले विनियमावली तयार पार्दा सरोकारवाला पक्ष र स्वयं पत्रकार महासंघलाई पनि वेवास्ता गरिएको भन्दै तत्काल विनियमावलीलाई पुन: संशोधन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारलाई महासंघले यो विनियमावलीको बारेमा असहमति जनाइसकेको जानकारी दिनुहुँदै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह पनि गर्नुभयो ।

युएनआई नेपालका अध्यक्ष शंकरप्रसाद लामिछानेले सूचना र संचारको क्षेत्र करका दायरामा ल्याउने बिषय हुन कि समाजलाई सूसुचित पार्न थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने विषय हुन ? यसबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
अध्यक्ष लामिछानेले नियमावली निर्माण प्रकृयामा सरोकारवाला पक्ष खासगरी श्रमिकलाई सहभागिता नगराई खोजिने परिणामले मिडियाकर्मी र मिडिया व्यवसायी दुबैको अधिकारलाई खुम्च्याउने बिचार व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रमको उदेश्यमाथि चर्चा गर्नुहुँदै युनिमी नेपालका अध्यक्ष गोविन्द धितालले जसका लागि यो नियमावली ल्याइएको हो उनीहरुनै यसबाट सन्तुष्ट नभएपछि यसका बारेमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अध्यक्ष धितालले युनिमी नेपालले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीले समेट्ने हरेक पक्षसँग छलफल गरेर उनीहरुको मुद्दा र मागलाई सुझावसहित सरकारसमक्ष लिखित रुपमा नै पेश गर्ने प्रतिवद्दता व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा मिडिया एड्भोकेसि ग्रुप (MAG) की अध्यक्ष अनिता बिन्दूले सरोकारवालाहरुको सहभागिता विना आएको संशोधित नियमावलीले समस्या समाधान भन्दा पनि समस्या थप गर्ने भन्दै सरकार त्यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

यसैगरी, अनलाइन टिभि पत्रकार संघका अध्यक्ष तथा युनिमीका महासचिव जीवन भण्डारीले नियमावलीमा भएका त्रुटिहरुलाई तत्काल सच्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले इन्टरनेट प्लाटफर्ममाथि लाइसेन्स लगाउने कुरा अबैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको बताउनुभयो ।

नेपाल इन्टरनेट फाउन्डेशनका अध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठले राज्यले इन्टरनेटमाथि लगाउने नियम असंभव भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ‘हरेकलाई इन्टरनेट’ भन्ने अबधारणा विश्वभर स्थापित भइसकेकोले नेपालमा यसको सेवा नियन्त्रण नभई विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

कार्यक्रममा अधिवक्ता तथा मिडिया कानूनका विज्ञ संजिब घिमिरेले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमाथि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै कतिपय विषयलाई भइरहेका अरु ऐन र कानूनले पनि समेट्ने हुँदा नयाँ व्यवस्था गर्न जरुरी नभएको धारणा राख्नुभएको थियो ।।