प्रदेश सरकारका बजेट सार्वजनिक

काठमाडौं– मुलुकका सातवटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९र८० को बजेट आज सार्वजनिक गरेका छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकारहरुले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट घोषणाा गरेपछि प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रदेश नं १
प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि कूल रु ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ११४(१) बमोजिम मन्त्री आङ्बोले आज सदनमा राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुभयो । प्रस्तुत राजस्व र व्ययको अनुमानमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन अर्ब १५ करोड १५ लाख र सङ्घीय अनुदान बचत फिर्तातर्फ रु दुई अर्ब रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रु चार अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु नौ अर्ब ८२ लाख, सःशर्त अनुदानबाट रु आठ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट रु ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट रु ४७ करोड ५० लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च बेहोर्ने जनाइएको छ ।

बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट रु तीन अर्ब ५१ करोड ५५ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट रु २५ करोड ६८ लाख बेहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रस्तुत बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र करका दरहरु निर्धारण गर्दा कर आधारको संरक्षण गरी करको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री जनाई प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने, कर परिपालना र कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, राजस्व प्रशासनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने र सरोकारवालासँगको समन्वयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने राजस्व परिचालन नीति अङ्गीकार गरेको जनाइएको छ ।

बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशसभाको आज अपराह्न बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश सरकारको आव २०७९/०८० को करिब रु ७० अर्ब ९३ करोडको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

बजेटमा चालुतर्फ रु १९ अर्ब दुई करोड ४१ लाख र पूँजीगततर्फ रु ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा सरकारले कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । वित्तीय हस्तान्तारणतर्फ रु आठ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा कृषितर्फ रासायनिक मल उत्पादन कारखाना स्थापना, स्वास्थ्यतर्फ अस्पताल स्तरीकरण, हेटौँडा अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रारम्भ गर्ने, शिक्षातर्फ विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाको योजना समावेश गरिएको छ ।

बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्न, सीमान्तकृत समुदायको विकासका योजना, चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन् । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाको अर्को बैठक आजै आधा घण्टापछि बस्ने गरी स्थगित गर्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि रु ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आगामी वर्षको व्यय र अनुमानसहितको उक्त बजेट प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनको तेह्रौँ बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्री विष्टले कूल बजेटमा प्रदेशले खर्च गर्ने चालुतर्फ रु नौ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार (२८.११%) र पुँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख २४ हजार (५९.५८%) बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । त्यस्तै, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु चार अर्ब एक करोड ५७ लाख २९ हजारअर्थात् (१२.३१%) विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार र चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम रु चार अर्ब ५५ करोड ४५ लाख ८५ हजार, सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने रकम रु नौ अर्ब दुई करोड २० लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रु १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख र सःशर्त अनुदानबाट रु पाँच अर्ब ६९ करोड ६७ लाख परिचालन गर्ने मन्त्री विष्टले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ रु एक अर्ब २१ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु ६६ करोड ८० लाख परिचालन गरिनेछ ।