सरकारको एक वर्ष : जयनगर–कुर्था रेल सञ्चालनमा अरु रेलमार्ग कतै अध्ययन त कतै निर्माण अघि बढ्दै

काठमाडौँ, ३० असार (रासस): सरकार गठन भएको एक वर्षमा जयनगर–कुर्था खण्डमा रेल सञ्चालनसँगै अरु रेलमार्गमा कतै अध्ययन त कतै निर्माणकार्य अघि बढेको छ । सरकारले भारतबाट खरिद भएको रेल केही समयसम्म थन्किएकामा गत चैत २० गतेबाट सञ्चालनमा आएको छ । सो रेल हाल दैनिक दुईपटक आउने र दुईपटक जाने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चैतमा नयाँदिल्लीबाट संयुक्तरूपमा यसको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । नेपालमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि गत २०७७ असोज २ गते भारतबाट रु ८४ करोड ६५ लाखमा दुईवटा रेल खरिद गरिएको थियो । खरिद गरिएको डेढ वर्षपछि रेल सेवा सञ्चालन भएको हो । पहिले पुरानो प्रविधिको रेल सञ्चालनमा आए पनि आधुनिक प्रविधिको यो नै पहिलो रेल सेवा हो ।

भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको सो रेलमार्गमा सञ्चालनका लागि रेल सरकारले खरिद गरेको थियो । हाल जनकपुर–जयनगर ३५ किमी रेलमार्गमा रेल सञ्चालन भइरहेकामा आगामी आवभित्रै महोत्तरीको बिजुलपुरासम्म रेल सञ्चालन हुने रेल विभागले जानकारी दिएको छ । सो रेलमार्गमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पूर्वाधार सकिएको विभागका महानिर्देशक दिपक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । सो खण्डको हस्तन्तरणको तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि नेपाल र भारत सरकारको तर्फबाट संयुक्त समिति बनेको महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो ।

हाल ३५ किमी लम्बाइमा रेल सञ्चालन भइरहेको छ भने कुर्थादेखि बिजुलपुरासम्म थप १७ किमी रेलमार्गको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यो सकिएपछि ५२ किमीमा रेल सेवा सञ्चालन हुनेछ । भारतको सरकारी कम्पनीमार्फत रेल वटा खरिद गरिएको थियो ।

दुई सरकारबीच सम्झौता भई जिटुजीमार्फत रेल खरिद भएको हो । रेल सञ्चालनका लागि हाल २६ भारतीय र ५९ नेपाली कर्मचारी कार्यरत रहेको कम्पनीले जनाएको छ । भारतीय कर्मचारीमा खासगरी चालक दलका र केही इञ्जिनीयर रहेको महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले जानकारी दिनुभयो । कुर्थाबाट जयनगर वा जयनगरबाट कुर्था ३५ किमीका लागि सामान्य सिटमा रु ९० भाडादर तोकिएको छ । एयरकण्डिसनका लागि भने रु ४५० तिर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

भारत सरकारले पाँच ‘क्रस बोर्डर’ रेलमार्ग निर्माण गर्ने गरी सहमति भएको थियो । जयनगर–कुर्थाबाहेक बथनाहा–विराटनगरमा पनि निर्माणको काम धेरै अघि बढेको महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो । पहिलो चरणमा भारतको बथनाहादेखि मोरङ जिल्लाको आइसिपीसँगैको कस्टम एड स्टेशनसम्म चलाइने भएको छ ।
सो रेल सामान ओसार्न चलाइने विभागले जनाएको छ । जम्मा लम्बाई १८ किमीमध्ये १० किमीमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने आठ किमीमा काम भइरहेको छ । बाँकी खण्डमध्ये झण्डै डेढ किमी नेपालतर्फ पर्छ भने बाँकी भारतर्फ पर्ने महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

सरकार आफैँले निर्माण अघि बढाइरहेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको एउटा खण्डमा अहिले भौतिक काम अघि बढाइएको छ । बर्दिवास–निजगढ खण्डमा भौतिक रुपमा काम भइरहेको छ । माटो भर्ने काम र पुललगायतका काम भइरहेको महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो । यो खण्डको लम्बाई ७० किमी रहेकामा साढे ५१ किमीमा माटो भर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सबै सिभिल वर्कका लागि ठेक्का लागिसकेको छ । बाँकी काम आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने योजना छ ।”

बर्दिवास–निजगढ खण्डमा बर्दीवासलगायत ठाउँठाउँमा अरु स्टेशन बनाउनु पर्ने विभागले जनाएको छ । रेलको लिक राख्ने, विद्युतीकरणको काम झण्डै ३५ किमीमा गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि झण्डै रु २५ अर्ब चाहिने हुँदा काम अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयबाट त्यसको बजेट सुनिश्चित हुनुपर्ने महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यही आवमा शुरु गरिएको छ । आगामी दुई÷तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढेको छ ।”

सो रेलमार्गमा एक वर्षमा ५१ किमीसम्म माटो भरिएको छ । यसमा १५ पुल रहेकामा पाँच पुल सम्पन्न भइसकेको छ भने १० वटाको जगको काम सकिएको छ । तीन वटामा माथिल्लो भागको काम आगामी वर्ष पूरा हुने विभागले जनाएको छ ।

अर्थले बहुवर्षीय सहमति दिएमा तीन वर्षमा निजगढसम्म रेलमार्ग बन्न सक्ने महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो । अरु किसिमको अवरोध नआउँदा र बजेट सुनिश्चित हुँदा त्यो अवधि पर्याप्त हुने देखिएको छ ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा पाँच प्याकेजमा अध्ययन गरिएको थियो । पहिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै रेखाङ्कन भएकामा त्यो परिवर्तन हुनुपर्ने भनिएपछि नयाँ रेखाङ्कन गरी अध्ययन भइरहेको छ । पहिले सिमराबाट निजगढ हुँदै जाने गरी रेखाङ्कन थियो भने अहिले निजगढबाट हेटौँडा हुँदै भरतपुर जाने गरी अध्ययन भइरहेको छ । अध्ययनको प्रतिवेदन आगामी वर्ष आउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणमा समेत अध्ययनको काम अघि बढेको छ । खासगरी भारत सरकारले काठमाडौँ वीरगञ्ज र चीन सरकारले काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्ग निर्माणका लागि विगतदेखि नै छलफल भइरहेको थियो । काठमाडौँ–रक्सौल नौ महिना पहिले ‘फाइनल लोकेसन सर्वे’ गर्ने भनेर नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच समझदारी भएको थियो । डेढ वर्षमा सर्वेक्षण सकाउनुपर्नेमा अब नौ महिना बाँकी रहेको छ । सो रेलमार्ग अध्ययनको लगानी भारतीय पक्षले गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “निर्माणको कसले भन्ने बाँकी छ, अध्ययन भएपछि नै त्यसमा छलफल हुनसक्छ ।”

काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गमा भने यो वर्ष खासै प्रगति हुन नसकेको विभागले जनाएको छ । सन् २०१९ मा चिनियाँ पक्षले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । त्यसलाई आधार बनाएर विस्तृत प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने भनिएको थियो । उहाँका अनुसार कोभिडका कारण रोकिएकामा काम पुनः शुरु हुन सकेको छैन ।

यो बीचमा चिनियाँ पक्षसँग अनलाइन बैठक भने भएको थियो । दुई÷तीन वर्षभित्र अध्ययन सकाउने भनिए पनि त्यो बैठकमा भएको छलफलका आधारमा त्यो लम्बने देखिएको छ । जटिल भूगोलमा काम गर्नुपर्ने हुँदा अब ४२ महिना चाहिने चिनियाँ पक्षले बताएको छ । हिमाली भागबाट आउनुपर्ने तथा सुरुङ र अग्ला पुलको भाग धेरै भएकाले अध्ययनमा बढी समय लाग्ने बताइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “चीनको चार हजार मिटरबाट काठमाडौँको हजार ३०० मिटरसम्म अध्ययन गर्नुपर्र्ने छ ।”

यो वर्ष कुर्थासम्म रेल सञ्चालन भएको र आगामी आवमा बिजलपुरासम्म पुग्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताउनुभयो । भारत सरकारको सहयोगमा जयनगरबाट आउने रेल बिजलपुर हुँदै बर्दिवाससम्म निर्माण हुनेछ ।

सरकारले बर्दिवासबाट निजगढसम्म रेल सञ्चालनमा चासो देखाएको छ र स्रोत व्यवस्थापन भयो भने ठेक्का गर्ने कार्यक्रम छ । इम्ब्याङक्मेन्ट (बाँध) र पुल बनाइने काम अघि बढिरहेको छ । आगामी वर्ष रेल्वे स्टेशन, एसेसोरिज, सिग्नल सबैका लागि ठेक्का गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अबको वर्षमा नै ठेक्का गरेर समयमा काम सकाउन सके अबको दुई वर्ष पछि निजगढसम्म रेल सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।”

अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नगर्दासम्म ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसकिने प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो । आयोजना अहिलेसम्म आन्तरिक बजेटबाटै निर्माण भइरहेको छ ।

कुनै पनि आयोजनाको निर्माणमा आर्थिक प्रतिफल के भन्ने बुझेर गर्नुपर्ने देखिएको प्रवक्ता नेपालले बताउनुभयो । निर्माण र सञ्चालनका लागि धेरै ठूलो लगानी चाहिने तर एउटा÷दुई वटा रेल मात्रै चलाउँदा त्यसको प्रतिफल नआउने उहाँले बताउनुभयो ।

पहिले रेलमार्ग निर्माणमा मात्रै ध्यान दिइएको भएपनि पछिल्लो समयमा त्यसको आर्थिक पक्षको कुराकानी शुरु भएको प्रवक्ता नेपालले बताउनुभयो । भारतले रक्स्यौल–काठमाडौँ रेलमार्गको अध्ययन अघि बढाए पनि पछिल्लो समयमा काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्ग अघि बढ्न सकेको छैन । चिनियाँ पक्ष एकपटक आएर पूर्व सम्भाव्यता गरेको थियो । त्यो रेलमार्गमा झण्डै ९८ प्रतिशत सुरुङ र दुई÷तीन प्रतिशत रेलमार्ग मात्रै जमिनमा बनाउनुपर्ने पाइएको छ । जमिनमा पनि अग्ला पुल बनाउनुपर्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले रेल, मेट्रो रेल, मोनो रेल आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजना राखेको छ । सो आयोजनाले नै पूर्व पश्चिम रेलको काम गरिरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा रेलमार्ग निर्माणको कुरा विगतमा स्थानीय तहले समेत गरेका थिए । यसमा कुनै प्रगति मात्रै नभएर छलफल समेत नभएको मन्त्रालय र विभागले जनाएका छन् ।

केही वर्षयता नेपालमा रेलसम्बन्धी विषयलाई सबैले चासोका साथ हेरिरहेको पाइन्छ । सडक यातायातमा रेलको सम्भावनाका विषयमा सदनदेखि सडकसम्म बहस हुन थालेको छ । रेलमा नागरिकको अपेक्षा बढिरहँदा यसमा बजेट भने न्यून विनियोजन हुँदै आएको छ ।

सीमित स्रोतबाट काम गर्नुपर्ने भएकाले रेलसम्बन्धी छुट्टै योजना आबश्यक रहेको विभागका महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो । पूर्व–पश्चिम, काठमाडौँ–पोखरा, काठमाडौँ–लुम्बिनिलगायतका क्रस बोर्डर रेललगायत योजनामा रहेका वा नरहेका रेलमार्गका विषय योजनामा समेटिने विभागले जनाएको छ ।
पूर्व–पश्चिमको अध्ययन नै सकिएको छैन भने सानो खण्डमा मात्रै भौतिक काम भएको महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो । अबका दिनमा वास्तविक योजना बनाउनुपर्ने र सोही आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

रेल्वेसम्बन्धी गुरुयोजना बनाइने

रेल्वेसम्बन्धी ‘मास्टर प्लान’ बनाउन आवश्यक देखिएकाले रेल विभागले यसलाई आगामी वर्षको कार्यक्रममा राखिएको छ । नेपालको रेल यातायातको विकास गर्नका लागि आफ्नै गुरुयोजना आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

नेपालमा हालसम्म रेलमार्ग निर्माणको काम अति कम छ । रेलमार्ग निर्माणमा प्रगति हासिल गर्न बजेट सुनिश्चित गर्न खाँचो रहेको महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो । सरकारको आफ्ना लगानीमा, दुईपक्षीय, बहुपक्षीय वा एशियाली विकास बैङ्क, विश्व बैङ्कलगायतका दातृ निकायसँगको समन्वयमा गर्ने भनी स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । समयावधि कतिसम्ममा गर्न सकिन्छ भनी यकिन गर्नुपर्ने र छोटो, मध्यम र लामो अवधि गरेर टुक्राउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

सो गुरुयोजनाले रेलको विषयमा अन्योल रहेकामा अब कसरी जाने भनी एउटा चित्र आउने विभागले जनाएको छ । गुरुयोजना विभागले तयारी गरेपछि मन्त्रालय वा माथिल्लो निकायले त्यसलाई अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउन सक्छ । रेल बनाउने कहाँ बनाउने, कहिले बनाउने, बजेट कति हुने, बजेट कसरी उपलब्ध हुने कुरा समेटिने उहाँले बताउनुभयो ।

झण्डै नौ वर्षपछि चल्यो जनकपुरमा रेल

झण्डै नौ वर्षपछि नयाँ रेलमार्गमा नयाँ रेल सञ्चालनमा आउँदा जनकपुर र आसपासका क्षेत्रमा छुट्टै खुसीयाली छाएको छ । नेपालमा १९९४ सालतिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल सेवा थियो । त्यसअघि राणाकालमै १९८४ सालतिर भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगञ्ज रेल सञ्चालनमा थियो ।

विसं २०७० देखि रेलमार्ग सञ्चालन हुन सकेको थिएन । रेलमार्ग सुधार गरी जाने नेपाल भारतबीचको समझदारीअनुसार ब्रोड गेजमा रेलमार्गको निर्माण भएको हो ।

रेल्वेसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित

रेल सञ्चालनमा आएको केही महिनापछि रेल्वेसम्बन्धी विधेयक, २०७९ पनि सङ्घीय संसद्बाट पारित भएको छ । चालक, सहचालकको योग्यता, यात्रु र सामानको सुरक्षालगायतका विषय विधेयकमा उल्लेख छ । यसअघि रेलसम्बन्धी ऐन २०२० कार्यान्वयनमा थियो ।