निर्वाचनको मिति घोषणापछि सदन चल्नु गलत : ज्ञवाली

पाल्पा– नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचन घोषणापछि पनि सदनबाट महत्वपूर्ण निर्णयहरु हुनु गलत भएको बताउनुभएको छ । उहाँले गठबन्धनका नाममा निर्वाचनमा जानु लोकतन्त्रका हिसाबले अनुचित रहेको पनि बताउनुभयो ।

प्रेस चौतारी नेपाल पाल्पा शाखाले तानसेनमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै नेता ज्ञवालीले जुन दिन निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ त्यहीबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने बताउनुभयो । निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि संसदलाई चलाइराख्नु भनेको सांसदहरुलाई अलोकप्रिय बनाउने र संसदीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढाउनु भएको बताउनुभएको छ ।

सरकारले अहिले पनि संसद चलाइराख्दा सांसदहरु अन्ततिम अवस्थासम्म पनि सुविधाहरु लिन लालायित छन् भन्ने सन्देश दिन खोजेको पनि उहाँले आरोप लगाउनुभयो । पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका ज्ञवालीले हिजो पुष्पलालले कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गर्दाका नीति र सिद्धान्त विपरित नेपालका केही कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु सिटका लागि अन्य दलहरुसंग जानु गलत अभ्यास भएको आरोप लगाउनुभयो ।

सत्ता र सिटका लागि गठबन्धन गरेको एक महिनादेखि गठबन्धदन दलका नेताहरुले राष्ट्रिय राजनीति नै बन्दक जस्तो भएको जनाउँदै नेता ज्ञवालीले गठबन्धनका नाममा चुवाव लड्नु नै लोकतन्त्रका हिसावले उनुचित भएको बताउनुभयो । जसका कारण जनताले पार्टीहरुले प्रस्तुत गरेका घोषणा पत्र र विचारका आधारमा नेता छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि धरापमा परेको नेता ज्ञवालीको भनाई छ।

नेपालमा आगामी निर्वाचनपछि देशको नेतृत्व कस्ले गर्छ भन्ने सुनिश्चिता नरहेको हुँदा देश कुन कार्यदेशामा जान्छ भन्ने नै अन्यौल रहेको बताउँदै नेता ज्ञवालीले कम्युनिष्ट पार्टी एकता हुनु पर्नेमा गठबन्धन गरेर देश अस्थिरता जाने आरोप लगाउनुभएको छ ।

ज्ञवालीले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचमा एमालेले आवश्कता अनुसार गठबन्धन गरेर जाने बताउनुभयो । उहाँले मांसिर ४ को निर्वाचनमा मन मिल्ने राजनितिक दलसँग सहकार्य हुन सक्ने संकेत गर्नुभयो । गठबन्धन विरुद्ध एक्लै चुनाव लड्ने सामर्थ्य एमालेसँग भए पनि केही ठाउँमा तालमेलको राष्ट्रिय आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

वर्तमान सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा पछि पनि प्रतिनिधि सभाको म्याद थपको नयाँ विधेयक प्रस्ताव गर्नु असान्र्दभिक भएको बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल चुनाव पछिको पहिलो बैठक सम्म रहने गरि ल्याउन खोजिएको विधेयकले निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।