गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि जनताको क्रयशक्ति बढाउनुपर्छ : मन्त्री भुसाल

काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि जनताको क्रयशक्ति बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले यहाँ आज आयोजना गरेको मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले त्यसका लागि देशको अर्थतन्त्र सबल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सबल अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि नेपालको प्रमुख आधार कृषि, पर्यटन र ऊर्जा भएको जनाउँदै देश विकासका लागि जलस्रोतलगायतका प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

‘पहिले विद्युत् उज्यालोका लागि, अबको विद्युत् उज्वल भविष्यका लागि’ भन्ने मान्यताका साथ सरकारले औद्योगिकीकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइमार्फत कृषि विकास, लिफ्टमार्फत खानेपानी र सिँचाइका साथै विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यका लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै खपत नहुने ऊर्जा निर्यात गरेर भए पनि आर्थिक विकास गर्न जरुरी छ, जलस्रोत र ऊर्जाको दिगो विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिन आवश्यक छ ।”

मन्त्री भुसालले देशमा उत्पादन हुने विद्युत् पूर्णरुपमा नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा भएको र हाल देशको करिब ९५ प्रतिशत जनतामा विद्युत्् पहुँच पुगेको बताउनुभयो । “यस अर्थमा हामीले ९५ प्रतिशत जनतामा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुगेको मान्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत्् सेवा पुग्ने गरी योजना बनाई कार्यान्वयन भइरहेको छ ।”

सरकारले मासिक २० युनिटसम्म विद्युत्् खपत गर्ने विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत्् सेवा दिने र निःशुल्क मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाएको उहाँको भनाइ थियो । विद्युत् आधारभूत आवश्यकताको साथै उत्पादनको साधन हो भन्ने मान्यताका साथ महसुल पुनरावलोकन गरी सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिनुका साथै गार्हस्थ्य तथा औद्योगिक समूहको समेत महसुल कम गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

हाल नेपालको कूल विद्युत् जडित क्षमता करिब दुई सय मेगावाट पुगेको छ । विद्युत्को माग एक हजार आठ सय मेगावाटको हाराहारीमा रहेको छ । उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत हुन नसकेमा सरकारले निर्यात गर्ने नीति लिएको छ । सोअनुरूप वर्षाको समयमा बढी हुने तीन सय ६४ मेगावाट विद्युत् मित्रराष्ट्र भारतमा निर्यात भइरहेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा भारतमा रु तीन अर्ब ८४ करोडको विद्युत् निर्यात गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा रु एक अर्ब ८४ करोडको विद्युत् निर्यात गरिसकेको मन्त्री भुसालले जानकारी दिनुभयो । यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब रु १६ अर्ब को विद्युत् निर्यात हुने प्रक्षेपण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले विद्युत् खपत कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । त्यसका कारण यस वर्ष आन्तरिक विद्युत्को खपत करिब २० प्रतिशतले बढेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत तीन सय ५१ युनिट रहेकामा आगामी दिनमा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गरिने योजना सरकारको छ । सरकारले एलपी ग्यासलाई क्रमिकरुपमा विद्युतीय चुलोमार्फत प्रतिस्थापन गर्न ‘विदेशी ग्यास छोडौँ, स्वदेशी विद्युत् जोडौँ’ भन्ने अभियान सुरु गरिसकेको छ । सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिद्वारा गरीने विद्युतीकरणका कार्यक्रम स्थानीय तह र सम्बन्धित उपभोक्तासँगको समन्वय र साझेदारीमा गर्दै आएको छ । मन्त्री भुसालले विश्वको पर्यावरणीय सुरक्षा र मानव समुदायको विकासका लागि मिलेर अगाडि बढ्न सबैमा अपिल गर्नुभयो ।

युएनडिपीले ‘अनिश्चित समय, अस्थिर जीवन : परिवर्तित विश्वमा हाम्रो भविष्य’ शीर्षकमा यस वर्षको मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, औसत आयु, प्रतिव्यक्ति आयजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखिएको छ ।

मन्त्री भुसालले प्राकृतिक सुन्दरता र स्रोत साधनले भरिपूर्ण देश नेपालले मानव विकास सूचकाङ्कमा अझै प्रगति गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कोभिड–१९ महामारी, विभिन्न प्राकृतिक विपत्ति, पछिल्लो समय विश्वमा देखा परेका अस्थिर घटनाक्रमका बाबजुद पनि नेपालले मानव विकास सूचकाङ्क स्थिर कायम राख्न सफल भएको मन्त्री भुसालको जिकिर छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको निरन्तरको उथलपुथलका बाबजुद नेपालमा नवविकास सूचकाङ्कमा सन् २०२० भन्दा एक स्थान माथि उक्लिदै १४३ औँ स्थानमा पुग्न सफल भए पनि लैङ्गिक असमानताको सूचकाङ्कमा भने केही तल झरेको छ । नेपालमा नवविकास सूचकाङ्कमा सन् २०२० मा १४४ औँ स्थानमा थियो । कोभिड–१९ र युक्रेनमा भइरहेको युद्धजस्ता सङ्कटबाट प्रगति अवरुद्ध हुँदा विश्वका हरेक १० मध्ये नौ देश मानव विकासमा पछि पर्न गएको छ ।