निर्वाचनको असल अभ्यास

निर्वाचन नजिकिँदो छ । निर्वाचनमार्फत सही विचार र दृष्टिकोणसहितका क्षमतावान् प्रतिनिधि जनताले चुन्ने अनि उनीहरुबाटै संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन हुने गर्दछ । यही मान्यताका आधारमा निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भन्ने गरिन्छ । त्यति मात्र हैन, लोकतन्त्रमा प्राण भर्नका लागि निर्वाचनको विधि अपनाइन्छ भन्ने मान्यता पनि स्थापित छ । यति भनिसकेपछि निर्वाचनको महत्वका बारेमा धेरै चर्चा गर्न जरुरी नपर्ला ।

नेपालमा निर्वाचनका केही विशेषता छन् । यो देशमा भएको पहिलो निर्वाचनमा सबै नागरिकले मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भयो । महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक सबैले यो अधिकार २०१५ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनका क्रममा पनि प्रयोग गरेका थिए ।

विश्वका थोरै देशमा मात्र यस्तो अभ्यास भएको पाइन्छ । त्यसैगरी पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित संरचनामा प्रतिनिधित्व गर्नेबाट पनि अत्यधिक समावेशीताको अभ्यास गर्दै मन्त्रिमण्डल बन्यो । दक्षिण एशियामा पहिलो महिला मन्त्री नेपालले पाएको तथ्य हाम्रासामु छ ।

यो सन्दर्भ यहाँ किन उल्लेख गरियो भने निर्वाचनले नेपालमा यस्तो झङ्कार ल्याएर आउछ कि हरेक मतदाताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न उत्साहित हुने गर्दछन् र सबैले समान भएको अनुभूति पनि गर्दछन् । त्यसैगरी अर्को के कुराको पुनःजागरण हुन्छ भने लगातार वा आवधिक निर्वाचनले समावेशीताको अभ्यासलाई झनै मजबुत बनाउँछ । नेपालमा निर्वाचन भन्नासाथ यी दुई कुराले नागरिकलाई तरङ्गित बनाउने गर्दछ ।

अहिले हामी निर्वाचनको मुखमा रहँदा नागरिकले त्यही उत्साह र तरङ्गका साथ निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने अवस्थाको सुनिश्चितताका लागि सबै पक्षले काम गरुन् भन्ने अपेक्षा गरिरहेका छौँ । यस्तो महत्वपूर्ण सन्दर्भमा अपेक्षा मात्र काफी हुँदैन । त्यहाँ आफैँले आफ्नो भूमिका निर्धारण गरेर तद्नुकूलको भूमिका पनि खेल्नु पर्दछ ।

खासगरी निर्वाचनको प्रक्रिया महँगो भयो भन्ने गुनासो र चिन्ता व्यापक छ । उम्मेदवार बन्न चाहनेहरु समेत खर्चका कारण निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार छनोटको दलहरुको अभ्यास हेर्दा त्यसले यो निर्वाचन प्रणालीको औचित्य माथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ । दलीय निर्वाचन भएका कारण दलका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नु पर्ने हुँदा दलको विश्वास जित्नका लागि पनि योगदानभन्दा खर्च प्राथमिकतामा पर्ने गरेको टिप्पणी भइरहेको पाइन्छ ।

त्यसैगरी दलप्रति र नेतृत्व प्रति वितृष्णा पनि व्यक्त भएको अवस्था छ । यसै कुरालाई समातेर सामाजिक सञ्जालमा ‘नो नट अगेन’ जस्ता अभियान भइरहेका छन् । भर्खरै सकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत बदर अत्यधिक भएको तथ्याङ्क हाम्रासामु छ । गठबन्धन गरेर निर्वाचन लड्ने नयाँनयाँ अभ्यास मतदाता साक्षरताका लागि चुनौती बनेको छ ।

निश्चित विशेषताका साथ सुरु भएको नेपालको निर्वाचनको अभ्यासलाई आज आएर सिंहावलोकन गर्दा अझै पनि त्यहाँ चुनौती छन् भन्ने निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । त्यतिमात्रै हैन, निर्वाचनमा सबैको मताधिकार सुरक्षा गरेको र त्यसबाट समावेशी संरचनाहरु निर्माण भएको हाम्रो गर्विलो इतिहास हुँदाहुँदै आज त्यो गौरव क्षण हुँदै गरेको त छैन ? भन्ने प्रश्नको सामना पनि गर्न परिरहेको छ ।

निर्वाचनमा हुने खर्च, पैसा खर्च गरेर मतदातालाई भूलभुलैयामा पार्ने पवबृत्ति तथा उम्मेदवार छनोट गर्दा समावेशीतालाई प्राथमिकतामा नराख्ने प्रवृत्तिको विकासले गर्दा आज निर्वाचनको अभ्यास गर्दा हामी अर्कै बाटोमा त पुग्दै छैनौँ ? भनी समीक्षा गर्नपर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ ।

यो अवस्थामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका मिडियाको हुन्छ । मिडियाको नियमित धर्म के हो भने समस्याको पहिचान गर्ने अनि ती समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गर्नका लागि तथ्य तथ्याङ्कसहितका सामग्री प्रवाह गर्ने ।

अत्यन्त सभ्य र अपेक्षित परिणाम दिनसक्ने गरी निर्वाचनको प्रारम्भिक अभ्यास थालेको नेपालमा अहिले चुनावसँग जोडिएका चुनौतीको थुप्रो किन लाग्दै छ त ? यो कुरामा मिडियाले बहस थाल्नै पर्दछ । यस्तो बहसले निर्वाचनसँग नागरिकको सामिप्यतालाई अझ प्रगाढ बनाउन समेत भूमिका खेल्न सक्छ । निरास जनताले बाध्यतावश वा क्षणिक स्वार्थमा मतदान प्रक्रियामा भाग लिने अवस्था रहँदासम्म निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई सम्मृद्ध बनाउनका लागि खासै योगदान दिन सक्दैन ।

निर्वाचनका समयमा उम्मेदवारले मिडियालाई आफ्नो अनुकूल बनाउन भरमग्दुर प्रयास गर्छन् । पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्त मानिने तटस्थतालाई आक्रमण गर्न खोज्छन् । आर्थिक प्रलोभन, अस्थायी पदहरुको सिर्जना तथा राजनीतिक निकटताका आधारमा ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ समेत गरेर सञ्चारकर्मीको तटस्थता खोस्ने प्रयास हुन्छ । यस्तो प्रयासबाट जोगिने सामथ्र्य सञ्चारकर्मीमा हुनु पर्दछ ।

निर्वाचनका समयमा तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित सामग्रीका साथै उम्मेदवार र दलहरुका एजेण्डाका बारेमा समान ढङ्गले नागरिकलाई सुसूचित गराउने दायित्व मिडियाको हो । यो दायित्व बहन गर्न मिडिया लागि रहेको पनि देखिन्छ । तर अब त्यतिले मात्रै पुग्ने अवस्था भने छैन । नेपालमा हुँदै आएको निर्वाचनको सिंहावलोकन गर्दै अझ राम्रो अभ्यासतर्फ लैजानका लागि प्रशस्त बहस आवश्यक ठानिएको छ ।

सरोकारवालालाई यसका लागि ध्यानाकर्षण मात्रै हैन, आवश्यकताअनुसार हस्तक्षेपकारी दबाबसमेत मिडियाले दिनुपर्दछ । निर्वाचनप्रतिको अविश्वास र वितृष्णाले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने हो । उत्साहित नागरिक नै लोकतन्त्रको निरन्तरताको ऊर्जा हो । त्यसका लागि निर्वाचनसँग उत्साहसहितको नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो । मिडियाले थाल्ने बहसमा नागरिकको सहभागिता हुँदै गर्दा हामीले हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई असल अभ्यासतर्फ लैजान सक्नेछौँ । (लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)