अबैध सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरु धमाधम बन्द

बारा-  गृह मन्त्रालयले देशभर अबैधरुपमा सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएसँगै बारामा अबैध क्रसर बन्द गर्न थालिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समिति बाराको संयुक्त अनुगमन टोलीले नविकरण नगरी अबैधरुपमा जबरजस्ती संचालनमा रहेका १० उद्योगको अनुगमन गरी पाँच उद्योगको बिजुली कट्टा गरेको छ ।

अबैधरुपमा निजगढ, जितपुरसिमरा र कलैयाका उद्योगहरुमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण आचार्यको अगुवाइमा अनुगमनपछि ५ वटा क्रसरमा सप्लाइ भएको विजुली काट्नुका साथै निकासी पैठारी र ओसारपसारमा प्रतिवन्ध लगाइएको बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कृष्ण आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

कागजात हेरेर अबैध रहेका पाँचको बन्द गरिएको र बाँकीको कागजात मागेर अध्ययन भइरहेको छ, अधिका‌ंश अबैध देखिएकोले नियमितरुपमा अनुगमन गरी कारबाही गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

लामो समयदेखि उद्योग नविकरण नै नगरी अवैध संचालनमा रहेका क्रसरबाट हुने ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खन्न, निकासी पैठारी तथा ओसारपसारमा बन्देज लगाइएको उहाँले बताउनु भयो ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यका अनुसार क्रसर उद्योग निरीक्षणको क्रममा कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं २४ मनहर्वामा रहेको जय मातादी बालुवा प्रशोधन केन्द्र, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका १५ मा रहेको बाल गंगा बालुवा प्रशोधन केन्द्र  र सोही वडामा रहेको जय मातादी प्रशोधन केन्द्र बन्द गरिएको हो ।

त्यसैगरी निजगढ नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित लाल बकैया बालुवा प्रशोधन केन्द्र तथा क्रसर उद्योग र निजगढ नगरपालिका –४ मा रहेको नेपाल क्रसरलाई बन्द गरिएको हो ।

लामो समय नविकरण नगरी संचालमा रहेका अवैध त्रसर तत्काल बन्द गर्नु भन्ने गृहको आदेश मुताविक अनुगमन गरी कार्वाही गरिएको हो । अनुगमनका क्रममा कागजात पेश गर्न नसकेका उद्योगहरूको विद्युत प्रसारण काटिएको र मुचुल्का समेत गरी सबै सामाग्रीहरू सिल गरिएको अनुगमन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताउनु भयो ।

जिल्ला स्थित रहेको सम्पूर्ण क्रसर उद्योगको नियमित अनुगमन गरी दर्ता नविकरण नभएका अबैध क्रसर बन्द र ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खन्न, निकासी पैठारी तथा ओसारपसार समेत बन्द गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।

बारामा रहेको बालुवा तथा क्रसर उद्योग अधिकांश अबैधानिक रहेको भएपनि खुलेआम सञ्चालनमा रहेको छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाराका अनुसार कार्यालयमा दर्ता रहेका बाराका २८ बालुवा तथा क्रसर उद्योग मध्ये एक मात्र बैधानिक रहेको र बाँकी २७ नविरण समेत नभई अबैध रहेको छ ।

पुराना बालुवा तथा क्रसर उद्योग एकातर्फ नविकरण भएका छैनन भने अर्को तर्फ अधिकाश बालुवा तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन । त्यसैले २०७५ सालमै सरकारले यस्ता बालुवा तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेपनि क्रसर उद्योगीले आन्दोलन गरेपछि उद्योगमा रहेको स्टक सक्न छ महिना समय दिएपनि निरन्तर संञ्चालनमा रहेका छन ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनसँगको मिलोमतोमा मापदण्ड विपरित र नविकरण समेत नभएका बालुवा तथा क्रसर उद्योग एक दशकदेखि सञ्चालन हुदै आएपनि बन्द गर्न कसैले पहल गरेको थिएन ।

सरकारले तोकेको सर्त र मापदण्ड पालना नगर्ने यस्ता उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले तयारी थालेको भएपनि मिलोमतोमा विगत दश बर्ष भन्दा बढी समय देखि संचालन हुदै आएको छ ।

शर्त र मापदण्ड उल्लंघन गर्दै बिना दर्ता तथा नविकरण  उद्योग चलाएर प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन हुँदै आएको भएपनि एकले अर्कालाई दोष दिँदै बालुवा तथा क्रसर उद्योग बिरुद्ध कार्वाही भएको थिएन ।

पुर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बिना दर्ता सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको भएपनि कार्वाही भएको थिएन । नियम, कानुन र निर्देशिका बन्ने र यसको कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिले नदी, खोला, चुरे तथा वनमा अवैध क्रसर तथा खानी उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

२०७४ बाट स्थानीय तहको संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि मापदण्डविपरीत अवैध उत्खनन अझ बढेर गएको छ ।

अबैध बालुवा तथा क्रसर उद्योगले वन र नदीनालाको सौन्दर्य नै सखाप पारेर दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढेको भएपनि दर्ता र कार्वाही समेत गर्न सक्ने अधिकार पाएका स्थानीय तहहरुले बालुवा तथा क्रसर उद्योगहरुलाई कार्वाही गर्न सकेको छैन ।

ठेकेदार, जनप्रतिनिधि, गुन्डा तथा शक्ति केन्द्रसँग निकट रहेका व्यक्तिको मिलेमतोमा सर्त, मापदण्ड र बिना दर्ता अवैध उत्खनन तथा दोहन बढ्दो छ ।

केही समयदेखि क्रसर उद्योग दर्ता नगरी बालुवा प्रशोधनका नाममा दर्ता भएको उद्योगले ढुंगा, गिट्टी र रोडाका सबै काम गर्न थालेका छन ।

यिनीहरुले बालुवा उद्योगका नाममा क्रसर उद्योग चलाइएका छन ।

‘चुरिया दोहनमा सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको संलग्नता रहेको आरोप पूर्वराष्ट्रपति यादबले लगाएका थिए । एक कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चुरेमा राज्य संरक्षित टिपर र एक्स्काभेटर ‘डन’को दबदबा रहेको आरोप लगाएका थिए ।

बालुवा तथा क्रसर उद्योग दर्ता गर्न कस्तो कानून छ ?

क्रसर र खानीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न भूगर्भ विभागबाट स्वीकृति लिई स्थानीय तहबाट दर्ता गराई सञ्चालन गर्नुपर्छ । उद्योग सञ्चालन गर्दा कम्तीमा २० रोपनी जग्गा हुनुपर्छ ।

उद्योग सञ्चालन अघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई अनिवार्य गरिएको हुनुपर्छ  ।

चुरे क्षेत्रमा त यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्नै पाइँदैन ।

मापदण्ड-२०७७ अनुसार घना बस्ती र वन क्षेत्रको २ किलोमिटर, राजमार्गको ५ सय मिटर दूरीभित्रको नदी, सडक पुल र झोलुंगे पुलको १ किलोमिटर तल र ५ सय मिटरमाथि उत्खनन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

अर्कोतर्फ क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड अनुसार खोलाको किनारभन्दा ५ सय मिटर, हाइटेन्सन लाइन भन्दा सय मिटर, राजमार्गबाट ५ सय मिटर र शिक्षण संस्था, सुरक्षा निकाय लगायतका क्षेत्रबाट २ किलोमिटर बाहिर मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइन्छ ।।