सबै विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमा लैजाने प्रयासमा छौँ : सञ्चारमन्त्री शर्मा

काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सबै विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमा लैजाने प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले सरकारी विज्ञापनमा भएको चुहावट रोक्ने गरी सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको बताउनुभयो ।

सरकारी विज्ञापनमा देखिएको चुहावट र विचौलियापन रोक्न सकेमात्र नेपाली सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीले भोग्दै आएको समस्या समाधानमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सरकारी विज्ञापनमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म डिस्काउन्ट (छुट) र विचौलियाले पैसा लिने गरेको आफू पाएको जनाउँदै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “त्यसलाई मात्र रोक्न सकियो भने सञ्चारमाध्यमले अहिले भोग्दै आएको एक हदसम्मको आर्थिक समस्या समाधान हुनेछ । त्यसले श्रमजीवी पत्रकारहरूको पनि हित हुनेछ ।”

मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका विज्ञापनलाई कसरी एकद्वार प्रणालीमा लैजान सकिन्छ भन्नेमा केही व्यावहारिक कठिनाइ रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई व्यावहारिकरूपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ सुझाउन आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाली सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीका समस्याप्रति आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा भएका श्रमिक सामाजिक सुरक्षाकोषमा समेटिए पनि पत्रकार नसमेटिनु दुःखद् भएको बताउनुभयो ।

“वैदेशिक रोजगारीमा भएका कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा समेटिसकिएको छ । अब पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा नसमेट्ने भन्ने हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “नीतिगतरूपमा व्यवस्था गरेर सबै पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध गराउन सरकारले पहल गर्नेछ ।”

पत्रकारिता पेशालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सक्रिय पत्रकारलाई मात्रै पत्रकार महासङ्घमा समेट्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सरकार सञ्चारसँग सम्बन्धित कानून निर्माण गर्ने क्रममा रहेको जनाउँदै मन्त्री शर्माले वर्तमान सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्र विरोधी कानून निर्माणको पक्षमा नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।

प्रतिष्ठान प्रदेश समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले मुलुकमा लोकतन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा ‘फ्रन्टलाइन’मा उभिएर त्यसको रक्षाका लागि भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गराएको थियो ।

सञ्चार प्रतिष्ठानमा समयमा पारिश्रमिक पाउनेदेखि श्रमजीवी पत्रिकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको पारिश्रमिक नपाएको समस्या विद्यमान रहेको जनाउँदै पत्रकार प्रेस पासबाट वञ्चित हुनुपरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।