बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने प्रमुख मुद्दा

काठमाडौँ-आर्थिक गतिविधि न्यून हुँदा स्वतःराजस्व घट्छ । यसले गर्दा बजेट घाटामा रहन्छ । अहिले हामी यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ । यसले गर्दा सार्वजनिक खर्च धान्न मुस्किल मात्र भएको छैन, बरु आर्थिक-सामाजिक असमानतासमेत अत्यधिक वृद्धि भएको छ । जीवनरक्षाका लागि स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न उपलब्धताका लागि गरिने अस्तित्व-केन्द्रित खर्च र भौतिक पूर्वाधार र शिक्षामा गरिने लगानीबीचको खर्च विनियोजन अनिश्चित भएको छ । डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले ऋणको दायित्व बढेको छ र वित्तीय ‘स्पेस’ साँघुरिएको छ । विश्वव्यापी मन्दीका कारण पनि वैदेशिक सहयोग घटेको छ ।

आर्थिक मन्दी बढ्दै गएर बेरोजगारी र गरिबी अकाशिएको छ । खुम्चिँदै गएको आर्थिक स्रोतमा सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याउन पर्ने खर्चमा प्रश्न चिन्ह लाएको छ । वित्तीय अभावको यस्तो असामान्य परिस्थितिले गर्दा नीतिगत जटिलता अझ बढाएको छ । अर्को कुरा, बृहत् आर्थिक परिसूचकले दिएको हाँक र मन्दीतर्फ बढिरहेको अर्थतन्त्रका बीच आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तावित गर्नु कम हाँकपूर्ण छैन । यिनै व्यावहारिकताका बीच तत्कालिन आवश्यकता पूर्ति गर्नु र भावी समुन्नतिको सपना जिउँदो राख्नु सरकारको उत्तरदायित्व हो । यस्तो अवस्थामा सतर्कताका साथ बनाइने योजना र निर्देशित नीतिसम्बन्धी पहल आवश्यक छ ।

मन्दीलाई प्रतिवाद गर्न वित्तीय प्रोत्साहनअन्तर्गत सरकारले भौतिक संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा खर्च वृिद्ध गर्नु पर्दछ । पैसा नभएका बेला वित्तीय प्रोत्साहन दिने कुरा जस पाउने सिफारिस त पक्कै हैन तर यस्तो लगानीले रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधिमा बढावा र मन्दीबाट निर्घातरूपमा पीडित वर्गलाई साहारा दिने कुरा अवश्यम्भावी छ । मौद्रिक नीति बजेटको दायरामा नपरे पनि केन्द्रीय बैंकसँगको समझदारी अति नै आवश्यक छ । अहिले परम्परागत शैलीमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक आ-आफ्नो तरिकाले स्वतन्त्ररूपमा अघि बढे भने दुर्घटना हुनसक्छ । राजनीतिक विचारधारा र लगावलाई बिर्सेर अर्थतन्त्रलाई जोगाउन पारस्परिक समझदारी आवश्यक छ । ब्याजदर घटाउने र मुद्राको परिमाणात्मक सहजताको पहल सुरु गरिसकिएको छ । यसलाई अहिलेको पछिल्लो परिसूचकअनुसार यी नीतिमा पुनर्विचार आवश्यक छ किनभने यसले व्यापारिक गतिविधिलाई बढाएर उपभोक्ताको खर्च वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ ।

दूरगामी वित्तीय अस्थीरता नझेल्न र वित्तीय प्रोत्साहनलाई टेवा दिन अहिलेसम्म हामी ऋण लिनसक्ने क्षमताभित्रै रहेकाले ऋणको व्यवस्थापनअन्तर्गत बजेटले थप ऋणको प्रावधान राख्नु जरूरी छ ।  ऋण व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्र छ भन्दै हरेक वर्ष बढ्दै गएको ऋणको प्राथमिकीकरण र उत्पादकत्व निगरानीमा पूर्णरुपले असफल भएकाले यसपटक दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक पुनःस्थापना ढिलो र मन्दी लम्बिएका कारण बजेटले कर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यो यस्तो सुधारको परिकल्पना हो जहाँ कर प्रगतिशील, दक्ष हुँदै आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवधान नपुर्‍याइ आवश्यक राजस्व सङ्कलन गर्न सक्षम हुन पुगोस् । निजी क्षेत्र सुदृढीकरण भाषणमा सीमित छ । गर्वका साथ देखाउनसक्ने सरकारी-निजी क्षेत्र-साझेदारी (पिपिपी)का एउटा पनि उदाहरणीय परियोजना हामीसँग छैन । प्रशासनिक जटिलता न्यूनीकरण गरेर, ‘डुइङ विजिनेस’ का तात्विक व्यवधानमा आवश्यक सुधार कार्यान्वयनमा ल्याई मन्दीबाट मर्माहित समूहको जीवन धान्नका लागि बजेटले निर्देशित कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । यी यस्ता समूह हुन् जो बोल्न पनि सक्दैनन् र जसका लागि बोली दिने समूह पनि छैन ।

हामीले बुझेर पनि बुझपचाएका कुरा के हुन् भने स्रोतको अनुपलब्धताका नाममा मानव पुँजीमा गरिने लगानीमा कञ्जुस्याइँ । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र सामाजिक सेवाले जीवनमा गुणात्मक सुधार मात्र ल्याउँदैन, यसले जनशक्तिको उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि ल्याउँछ । यसको अर्थ यस्ता क्षेत्रमा गरिने लगानीले दीर्घकालमा आर्थिक विकासलाई सघाउँछ । हाम्रो अर्थतन्त्र सीमित क्षेत्रमा आधारित रहेको छ र ती क्षेत्रको विश्वसनीयता आँकलन गर्न नसकिने चरित्रको छ । उदाहरणका लागि हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा विविधीकरणको अभाव छ । यसो भन्नुको अर्थ अन्य विश्वव्यापी हाँक र जटिलताको अलावा नेपालको मन्दीको मूल कारण संरचनात्मक कमी कमजोरी र कार्य सञ्चालनमा देखिने असक्षमता हो । बजेटमा यी कुरालाई ध्यानमा राख्न सकियो भने यसले निर्देशित लगानी र नियामक सुधारलाई प्रोत्साहित गर्छ ।

केही वर्षयता नेपालमा जलवायु परिवर्तन गम्भीर समस्याका रुपमा देखापरेको छ । अप्रत्यासित बाढी, बढ्दो तापक्रम, भू-क्षय, हिमनदी बिस्फोट इत्यादिले खाद्य असुरक्षा र गरिबी तीव्ररूपमा वृद्धि भइरहेको छ । यसपालिको बजेटमा जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको क्षति न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नीतिका लागिसमेत स्रोत व्यवस्थापन आवश्यक छ । यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जा, दिगो कृषि विकास र प्रकोपबाट हुने जोखिम कम गर्ने क्षेत्र प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

जहिले पनि ज्यादै परिश्रम, संसद्बाट छानबिन तथा आरोप, प्रत्यारोपबीच बजेट त ल्याइन्छ तर वाचा गरिएको ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च अलपत्र भइराखेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा यसपालिको बजेटमा केही सैद्धान्तिक मान्यतालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । वर्तमान आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा आम्दानीको स्रोत, खर्चको प्रवृत्ति, मुख्य आर्थिक परिसूचक र नेपालको वर्तमान आर्थिक सामाजिक अवस्थाका प्रक्षेपणको उचित मूल्याङ्कन आवश्यक छ । यसका साथै हामीले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सम्भाव्य राजनीतिक विरोधकोसमेत व्यावहारिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

बजेट छुट्याउँदा कुन क्षेत्र बढी लाभान्वित हुन्छ भन्नेबारेमा जानकारी राख्न आवश्यक छ । यी यस्ता क्षेत्र हुनुपर्छ । यसले आर्थिक विकासमा बल पुर्‍याउन सकून्, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम होउन् र मुलुकको विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्न सकून् । लगानीबाट निश्चित प्रतिफल कति प्राप्त हुनसक्छ त्यसको जानकारी लिन प्रस्तावित प्रत्येक क्षेत्रको लाभ-हानि अध्ययन जरूरी छ । यो नीतिले भविष्यमा परियोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न सहज हुन्छ । यसका साथै जोखिम व्यवस्थापन योजना पनि त्यतिकै जरूरी छ ।

प्रत्येक लगानीको योजनामा केही जोखिम हुन्छ जस्तो राजनीतिक विरोध, अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन अथवा परियोजनाको असफलता । हामीले बजेट निर्माण गर्दा यस्ता सम्भावित हाँकहरुको आँकलन गरी समस्या न्यूनीकरण योजना तयार गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो अनुभवले देखाइसकेको छ, अब साँच्चीकै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने हो भने कार्यान्वयनको समयरेखा अवश्य कोर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनाअनुसार आइपर्ने राजनीतिक, आर्थिक र अन्य सुविधासहित हाँकहरुको आँकलन राम्रो भएमा समाधानका विकल्प कार्यान्वयनमा ल्याउन सजिलो हुन्छ ।

परियोजनाप्रति सेवाग्राहीलाई त्यसबेला विश्वास बढ्छ जब सरकारी कर्मचारी, व्यापारिक नेतृत्वकर्ताहरु र सम्बन्धित जनसमुदायसँगको परामर्श व्यवस्थित हुन्छ । यसको लागि सार्वजनिक परामर्श, व्यापारीसँगको बैठक र राजनीतिक नेतृत्वकर्तासँग वार्ता आवश्यक छ । बजेटमा एउटा अनुसूची थपेर भएपनि पुँजीगत खर्च किन बढाउन परेको हो, स्रोतको उपयोग कसरी गरिने योजना छ, लगानीको तात्विक फाइदा के हो र आवश्यक पुँजी कसरी जगेर्ना गरिन्छ सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्दछ ।

अब समष्टिगतरूपमा बजेटमा छुट्याइएको क्षेत्रगत रकम कति प्रभावकारी तथा कुन दक्षताका साथ खर्च गर्न सकिने भयो, यही अनुसूचीमा अनुगमन गर्ने प्रविधिसमेत उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । आवश्यक पर्दा प्राविधिक र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने गरेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग पनि नजिकको सम्बन्ध राखेर सहकार्य गर्नसके उनीहरुको विश्वास जित्न र आवश्यक पर्दा सहयोग लिन सहज हुने थियो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य बजेटप्रति जनविश्वास बढाउनु र जनताले चाँडो कार्यान्वयनको नतिजा अनुभव गर्न पाउन भन्ने नै हो ।

अन्त्यमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ । अहिले उत्पादनशील क्षेत्रका नाममा खर्चको सीमा अत्यधिक हुन गएमा मुद्रास्फीति र ऋणको अनुपात बढ्नसक्छ । नतिजा दिने परियोजनामा गरिएको खर्चको प्रभावकारिता कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यसमा सरकारको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ । परियोजनामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्राविधिक र कानुनी संयन्त्र तर्जुमालाई विशेष स्थान दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न निश्चित परियोजना र क्षेत्रमा कर छुट, अनुदानजस्ता प्रोत्साहन दिइने कार्यलाई पूर्णरुपले नकार्न सकिन्न । लगानीको वातावरण सुदृढ गर्न कानुनी राज्यस्थापना र प्रशासनिक ‘रेडटेप’ हटाइने प्रावधानसमेत प्रष्ट्याउन जरूरी छ । (लेखक अर्थशास्त्री तथा पूर्वराजदूत हुनुहुन्छ)