विद्युतीय कारोवार ऐन अन्तर्गतको कारवाही किनारा लगाउने अधिकार जिल्ला अदालतलाई

काठमाडौँ- संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले आवश्यक परेमा बजेट संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ ।

मन्त्रीपरिषदका निर्णय सार्वजनिकीकरण गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले बजेट संशोधन गर्न नहुने विषय नभएको भन्दै आवश्यकपरे सरकार संशोधन गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नु भएको हो । बजेट संशोधन गर्न नहुँने भन्ने विषय परम्परागत सोच रहेको भन्दै यसले सरकारको निरन्तरतामा कुनै असर र प्रभाव नपर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गिरानचौर एकीकृत नमुनाबस्ती पुनर्निर्माण परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा हस्तान्तरणपछि सरकारलाई धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले तिर्नुपर्ने अग्रिम कर छुट दिने निर्णय गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा कर छुटको निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री शर्माले बताउनु भयो । नेपाल चीन सीमानाको तातोपानी झ्याङ्मुस्थित सीमा चिन्ह स्तम्भ (५३) १ लाई संयुक्त रुपमा पुनः स्थापनाका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै सरकारले यस अघि सर्वो्च्च र उच्च अदालतलाई मात्र रहेको विद्युतिय कारोवार ऐन अन्तर्गतको अपराध कारवाही किनारा लगाउने अधिकार जिल्ला अदालतलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।।