नीति र कानुन तर्जुमा गर्दा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिन्छ: सञ्चारमन्त्री शर्मा

काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सबै नीति र कानुन तर्जुमा गर्दा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले आमसञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा समसामयिक संशोधन तथा नयाँ तर्जुमा गर्ने बताउनुभयो ।

विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले समग्र सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरूको तर्जुमा, संशोधन एवं परिमार्जन गर्ने क्रममा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक यसै संसद्मा पेस गरिसकिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

आमसञ्चार विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक मस्यौदाको चरणमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउन नयाँ नीति तर्जुमाको चरणमा रहेको बताउनुभयो । नयाँ नीति, ऐन तर्जुमा एवं संशोधन लगायतका प्रशासनिक कार्यको अनिवार्य खर्चलगायत मन्त्रालयको समग्र बजेट रु आठ अर्ब ७१ करोड ६७ लाख विनियोजन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो  ।

जुन कूल राष्ट्रिय विनियोजनको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतमात्र हो । जसमध्ये पनि ९४ प्रतिशत चालुतर्फको अनिवार्य दायित्वको रकम हो भने बाँकी रकम पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन गरिएको छ ।

सुशासन र विद्युतीय शासन प्रवद्र्धन एवं सदाचारको परिपालनामा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले रकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका मन्त्रालयसम्बद्ध विषयको कार्यान्वयन र तोकिएका सूचकको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिने अवगत गराउनुभयो ।

आम सञ्चारमन्त्री शर्माका अनुसार देशभर हाल दुई सय ४२ वटा टेलिभिजन र नौ सय २८ वटा एफएम रेडियो सञ्चालनमा रहेका छन् । हालसम्म सात हजार नौ सय ७९ पत्रपत्रिका र तीन हजार नौ सय ९० अनलाइन दर्ता भई सञ्चालनमा छन् ।

आम सञ्चारमा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान र जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापनाको लागि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन एकीकृत गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नेपाल सरकारको प्रवक्तासमेत रहनु भएका मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

सूचना तथा प्रसारण विभागले नेपाल पत्रकार महासङ्घसँगको सहकार्यमा विगत वर्षदेखि नै दुर्गम जिल्लामा घुम्ती शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र जारी एवं नवीकरण, अनलाइन तथा पत्रपत्रिकाको दर्ता तथा नवीकरण, पत्रकारिता अनुभव प्रमाणित लगायतका सेवा सञ्चालन गर्दै आएकामा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

विज्ञापन ऐन तथा नियमावली अनुसार विज्ञापनको नियमन गर्नाका साथै जनस्वास्थ्य सेवा ऐनबमोजिम मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि वस्तुको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण एवं प्रचारप्रसार नगर्न÷नगराउन विज्ञापन बोर्ड क्रियाशील रहेको उहाँको भनाइ छ ।

विज्ञापन ऐनअनुसार समानुपातिक रूपमा वितरण गरिँदै आएको त्यसलाई थप व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ बनाउन विज्ञापन नियमावली समसामयिक संशोधनको क्रममा रहेको मन्त्री शर्माले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।

पत्रकार आचारसंहिता कार्यान्वयनमा जोड दिइएको एवं मिडियामा प्रकाशित, प्रसारित सामग्री गलत हो भन्ने लागेमा सम्बन्धित व्यक्तिले प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी गर्ने व्यवस्था रहेको रहेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।

मन्त्रालयले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सम्बोधन गर्दै आएको जानकारी दिँदै उहाँले आगामी आवमा सीमित बजेटका बाबजुद नयाँ कार्यक्रमका रूपमा महिला पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि र सूचना प्रविधिमा महिला सहभागितासम्बन्धी कार्यक्रम थालनी गरिने बताउनुभयो ।

महिला सशक्तीकरण र समावेशी विकासप्रति थप प्रतिबद्ध रहँदै सञ्चार क्षेत्रमा समावेशिता अभिवृद्धि हुने कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार  गोरखापत्रबाट ३८ भाषा, रेडियो नेपालबाट २१ भाषा र नेपाल टेलिभिजनबाट नौ भाषामा समाचार सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण हुँदै आएको छ । आगामी आवमा थप भाषाहरूमा समेत समाचार सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्ने सरकारको तयारी छ । मन्त्रालय र मन्त्रालय सम्बद्ध अन्य निकायहरूबाट समेत समावेशी कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई तथ्यमा आधारित र आधिकारिक सूचना सामग्री उपलब्ध गराई पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयता वृद्धिमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । गणतन्त्र दिवस, २०८० का अवसरमा मन्त्रालयले विभिन्न विषय क्षेत्रमा गणतन्त्र स्थापनापश्चात् भएका उपलब्धि समेटिने ‘गणतन्त्रका १५ वर्ष’ नामक इन्फोग्राफिक सहितको पुस्तिका प्रकाशन गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री शर्माले सूचना तथा सञ्चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा पुगिसकेको जानकारी दिनुभयो । यस आधारमा सवै वडा तहमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यसैगरी, चार हजार तीन सय ९० स्वास्थ्य केन्द्र र पाँच हजार तीन सय १८ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा समेत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान कार्य पूरा भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सबै सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा विस्तार गर्ने र स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा सेवाग्राहीलाई निःशुल्क सेवा दिने लक्ष्यका साथ काम सुरु भएको छ ।

नवीनतम् प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न सेवा प्रदायकलाई प्रोत्साहन गरिएको उल्लेख गर्दै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई पाँच जी परीक्षणको अनुमति प्रदान गरिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । आगामी आवमा व्यावसायिक रूपमा यसको सेवालाई विस्तार गर्दै लैजाने सरकारको तयारी छ ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र निजी क्षेत्रका सेवाप्रदायकबाट प्रवाह हुने सेवा र सेवाको गुणस्तर सम्बन्धमा मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमन गरिरहेको छ । यसलाई थप नियमित र व्यवस्थित गर्ने सरकारको योजना छ । कर राजस्व, रोयल्टी, दस्तुर एवं विदेशी मुद्रा सटहीसम्बन्धी कार्य प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएका निकायबाट कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा उपभोक्ता लागत न्यूनीकरण गर्दै भ्वाइस र डाटा प्रयोगलाई विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोग बढाउने, लगानीकर्ताको पूँजीको परिचालन गर्ने, दूरसञ्चार सेवाको लागत घटाउने र सहरी सुन्दरता कायम गर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

आगामी आवमा भूउपग्रह नीति, २०७७ अनुरूप भूउपग्रह स्थापना र सञ्चालनका लागि संस्थागत व्यवस्था गरिने मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । सीमित स्रोतका रूपमा रहेको फ्रिक्वेन्सीलाई उच्चतम प्रयोग गरी नवीनतम् प्रविधि उपभोक्तासमक्ष सहज र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सेवा सुधार तथा राजस्व वृद्धि गर्न नयाँ फ्रिक्वेन्सी नीति तर्जुमा गर्नाका साथै हाल प्रयोगमा नभएको फ्रिक्वेन्सीको सदुपयोग गर्ने र थप नयाँ फ्रिक्वेन्सी वितरणलाई बढवा दिने मन्त्री शर्माले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रसारण तथा सञ्चार संस्थाका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ बमोजिम फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले रेडियो, टेलिभिजन, प्रसारण संस्था तथा वाकीटकीका लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी तोकेको छ । यस्तै, स्मार्ट विद्युत् मिटरका लागिसमेत रेडियो फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको उहाँको भनाइ छ ।

सञ्चारमन्त्री शर्माले सबै सरकारी निकायको वेबसाइटमा एकरूपता ल्याइएको बताउनुभयो । सूचनाको पहुँचमा सहजता ल्याउनका साथै वेबसाइट निर्माण तथा सञ्चालनको लागत घटाउन एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई विस्तार गर्ने, वेबसाइटमा हुन सक्ने साइबरजन्य सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणका लागि वेब मनिटरिङ प्रणालीको सुरुआत गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल सरकार र रेडियो नेपालको स्वामित्वमा रहेको जग्गामध्ये केही जग्गामात्र प्रचलित कानुनअनुसार संरक्षण र सदुपयोग गर्दै इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर र सूचना प्रविधि ज्ञानपार्क निर्माण गरी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ । सो स्थानमा पूर्ण रूपमा भौतिक संरचनामात्र स्थापना हुने नभई पर्याप्त मात्रामा खुला स्थानसमेत छ ।

साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू एकीकृत गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति तर्जुमाको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले हाल चौबिसै घण्टा सञ्चालन भइरहेको साइबर सुरक्षा सञ्चालन केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउने तथा साइबर सुरक्षा रेस्पोन्स टिम गठन गरी जोखिमको पूर्वानुमान र जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो ।

विद्युतीय तथ्याङ्कको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिने जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले हाल चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरी डाटा मिररिङ सहितको डिजास्टर रिकभरि सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने एवं निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित डाटा सेन्टरको स्तरीकरण र नियमन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकर्षण बढाउन उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधि विषयमा स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहकार्यमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइने मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री शर्माले हुलाक सेवाका संरचनामा कामको चाप न्यून रहेको तथा सङ्घीय शासन प्रणाली बमोजिम पुनःसंरचना गर्न आवश्यक रहेकाले त्यसलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइने बताउनुभयो । सो सेवाको निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्दै कम कार्यभार भएका संरचनालाई एकापसमा गाभी सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र वित्तीय मितव्ययिता कायम गर्न खोजिएको उहाँको भनाइ छ ।

अतिरिक्त हुलाकलाई एक पालिका एक हुलाकको अवधारणाबाट सेवा प्रवाहको पुनःसंरचना गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सङ्घीय इकाइअनुरूप सो सेवाको संरचना स्थापित भई सेवा प्रवाह गरिने जानकारी दिनुभयो । सो सेवाको पुनःसंरचना गर्दा खारेज हुने अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीको सेवाको उच्च कदर गरी न्यायोचित सुविधासहित सम्मानजनक अवकाश दिने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्न २०३४ देखि स्थापना भएको हुलाक बचत बैंकको सेवा न्यून प्रभावी बन्न पुगेकाले ‘क’ वर्गको सरकारी बैंकमा स्थानान्तरण गरी सो बंैक खारेज गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिएको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । नेपाल सरकारले प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल राजपत्र, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट माग भइआएका राजपत्र निरन्तर प्रकाशन भएको तथा सरकारको बजेटलगायत विभिन्न सरकारी निकायका प्रकाशन छपाइ कार्य मुद्रण विभागले गरिरहेको छ ।

सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानीजस्ता छपाइका लागि विदेशिने मुद्रा सञ्चिति हुने, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा मुलुकलाई सुरक्षण मुद्रणमा आत्मनिर्भर बनाउने काम प्रारम्भ भएको बताउनुभयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पारेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले विश्वमा विकसित नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग गर्दै समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा गुणस्तरको सुनिश्चिततासहित समयमै सम्पन्न गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।