सरकार र प्रतिपक्षी आ-आफ्नै अडानमाः पटक-पटक संसद अवरोध हुँदा जनताका जनजीविकाका विषय ओझेलमा

काठमाडौं- राजनीतिक दलहरु बिचको खिचातानीका कारण लामो समयदेखि संसद अवरोध भइरहेको छ । संसद अवरोधका विषयमा एक अर्कालाइ दोषारोपण गरेका दलहरुले सार्वजनिक रुपमै आफू निर्दोष रहेको बताउँदै आएका छन् । तर एक कदम पछि सरेर राजनीतिक गतिरोध खुलाउन कोही पनि तयार छैनन् ।

यतिबेला लम्पी स्किन रोगका कारण कृषकका गोठमा मरेका गाइ, बाढी पहिरोबाट पीडित भएका नागरिक, पानी नपरेका कारण खेती गर्न नपाएका कृषकका बारेमा छलफल हुनुपर्थ्यो । उनीहरुलाइ राहत दिने र उद्दार गर्ने विषयमा राजनीतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरुले ठोस उपाय सुझाउनुपर्नेथ्यो । तर नागरिकका समस्याका विषयमा राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षरुपमा चिन्तन गरेको देखिंदैन ।

यसबेला मुलुकको राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा मात्र दैनिक करिब आधा दर्जन आन्दोलनहरु चलिरहेका छन् । गरेको कामको भुक्तानी पाउनुपर्ने भन्दै निर्माण व्यवसायी, आफूलाइ चाहिएको बेलामा पैशा निकाल्न पाउनुपर्ने भन्दै सहकारीहरुमा पैसा राखेका उपभोक्ताहरु, साहुले कानून विपरित मिटर व्याजमा पैसा लगाएर घर खेत बन्दकीमा परेका पीडितका साथै सामाजिक सञ्जालमा राखिएको एउटा भिडिओकै आधारमा समग्र नर्सिङ पेसालाई नै बदनाम गराउने अभिव्यक्तिहरू आएको भन्दै नर्सहरूसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

यसरी विभिन्न पेशा तथा व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिंदा त्यसको समस्याको समाधान सरोकारवालाले खोज्नुपर्ने थियो ।

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको एक क्वीन्टल सुनका विषयमा उच्चस्तीय छानविन समिति गठन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच सहमती नहुँदा संसद निरन्तर अवरोध छ ।

दलहरु बीचमा पटकपटक छलफल र वार्ता भएपनि समस्याको समाधान निस्किएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल मात्र होइन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलपनि एक अर्कालाइ आरोप प्रत्यारोप गर्नमा व्यस्त छन् ।

राजनीतिक दलहरुका बीचमा नागरिकका भन्दा आफ्ना दलीय समस्या नै ठूला बनेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकार भ्रष्टाचारको जगमा उभिएको भन्दै सरकारको राजीनामा नै माग गर्दै आउनुभएको छ ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल एकीकृत माओवादीका नेता देवेन्द्र पौडेलले भने प्रतिपक्षले आफ्नो धर्म छोडेका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताउनुहुन्छ । योग्य र तालिमप्राप्त सरकारी संयन्त्रप्रति अविश्वास गरेर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको माग गर्नुलाइ विषयान्तर गर्न खोजेको उहाँको भनाइ छ ।

एक सय किलो भन्दा बढी सुन तस्करी प्रकरणको छानविनका लागि उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउने या नबनाउने विषयमा सहमती नहुँदा संसदको गतिरोध कायमै छ ।