निजामती ऐनमा माग सम्बोधन गर्न युनियनको आग्रह

काठमाडौँ- नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले निजामती ऐनमा आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

युनियनको शुक्रबार र शनिबार काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय भेला र विधान अधिवेशनबाट जारी भएको ‘काठमाडौँ घोषणापत्र–२०८०’ सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा युनियले निजामती ऐनमा आफ्ना मागलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको हो ।

कार्यक्रममा युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुने क्रममा रहेको र कर्मचारीले उठाएका माग सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय भेलाले दवाब दिएको बताउनुभयो । “सरकारले सङ्घीय निजामती ऐन पास गरेन र गरिहाले पनि आफूले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुगिसक्दा पनि निजामती सेवा आउन नसक्नु विडम्बना भएको युनियनले जनाएको छ । अध्यक्ष पोखरेलले निजामती ऐन कर्मचारीमैत्री र जनताप्रति जवाफदेहीता सुनिश्चितता हुने गरी आउनुपर्ने, संविधानको मूल्य र मान्यताविपरीत भएको कर्मचारी समायोजनलाई संशोधन गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियन अधिकारलाई सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै, ऐनमा निजामती सेवाभित्रका विद्यमान सम्पूर्ण सेवा, समूह, उपसमुह, श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्तिविकासको अवसरलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने, योग्यता प्रणालीमा आधारित भर्ना तथा पदस्थापना, ज्ञान सीप क्षमता अनुभव र आवश्यकतामा आधारित चक्रीय पूर्वानुमानयोग्य सरूवा तथा बढुवा प्रणाली बनाउनुपर्ने बताएको छ ।

यसैगरी युनियनले कर्मचारीमाथि जिम्मेवार जनप्रतिनिधिबाट हुने गैरकानूनी, अमर्यादित र अमानवीय, गाली बेइज्जतीको अन्त्य हुनुपर्ने, आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत खारेज गर्न लागिएका कार्यालय यथावत राख्नुपर्नेलगायतका माग समेत गरेको छ ।

युनियनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन यथाशीघ्र ऐनबमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने, समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई निश्चित समयावधि पूरा गरेपछि अर्को तहमा सरूवा हुन पाउने र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य स्थानीय तहमा सरूवा हुने कानूनी व्यवस्था गर्र्नुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरी आगामी आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ ।