संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐन ल्याउने सरकारको अन्तिम तयारी

काठमाडौं- सरकारले संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिले मन्त्रीपरिषद्को विद्येयक समितिबाट छलफल गरी संसदमा प्रस्तुतीको तयारी गरेको ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा संघीय निजामती ऐन मन्त्री परिषद्ले छिट्टै अघि बढाउने जानकारी दिनुभएको थियो । संघीय निजामती सेवा ऐन झण्डै चार वर्षभन्दा वढी समयदेखि चर्चामा छ । तर अहिलेसम्म पनि ऐन संसदीय प्रक्रियावाट पारित हुन सकेको छैन ।

विगतमा पनि संघीय निजामती विधेयक पारित गराउन प्रयास भएको थियो । तर विधेयकप्रति कर्मचारीको चासो, माग, प्रदेश अधिकारलगायत विषयमा राजनीतिक दलहरूको असहमतिका कारण ऐन संसदीय प्रक्रियाको बीचमै अडकिएको थियो ।

तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सो विधेयकमा चासो देखानु भएसँगै मन्त्रालयले अहिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ । जसका लागि अहिले मन्त्रीपरिषद्‍बाटै छलफलको टुङगो लगाउनेतर्फ सरकार अघि बढेको हो ।

यो ऐन जतिसक्दो चाँडो निर्माण गर्नेतर्फ अहिले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लागिरहेको छ । ऐन निर्माण भएपश्चात प्रत्यक्षरुपमा नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सहज हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्मचारीको खटनपटन व्यवस्थापानदेखि लिएर वृत्ति विकास सबै खाले कार्यमा स्पष्ट निति हुने बताँउदै मन्त्रालयले चाँडोभन्दा चाँडो ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाएको छ ।

कर्मचारीको जनशक्ति व्यवस्थापनको हिसाबले सो ऐन २०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि आउनुपर्ने थियो । ऐन नआउँदा कर्मचारी समायोजन रोजेर स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण, सेवा सुविधा, विभागीय सजाय, राजीनामा दिए स्वीकृत गर्ने जस्ता विषय अन्योलमा पर्दै आएको छ । यी समस्या सम्बोधन हुने गरि नै विधेयक अघि वढाईएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

हाल निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा नियुक्तीको भर्ना देखि लिएर अवकाशसम्मका विभिन्न आयामहरुको कार्य २०४९ को निजामति कर्मचारी सेवा ऐन बमोजिम हुँदै आएको छ ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको उक्त विधेयक २०७५ माघ २७ गते तत्कालीन सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । तर सो विधेयक माथि छलफल भएपनि प्रक्रियागतरुपमा अघि वढ्न सकेको थिएन । संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐन पारित भएपछि रोकिएका काम सहज रुपमा अघि बढ्नेमा सम्बन्धित कर्मचारीहरु आशावादी रहेका छन् ।