संविधान प्रतिकूल नहुने माग विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा राख्न सकिन्छ : कार्यवाहक प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ- कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा संविधान विपरीत नहुने र विद्यमान अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने माग समावेश गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०८० का अवसरमा आयोजित मूल समारोह समितिको कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले विधेयकमाथि प्राप्त सुझाव र आवाजलाई ध्यान दिएर आफू नेतृत्वको कार्यदलले परिमार्जनसहित जायज माग सम्बोधन गरेरै विधेयक दर्ता गराएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले दर्ता भएको विधेकयमा केही कमी भए वार्ता र छलफलबाट सम्बोधन गर्न सकिने पनि बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर वार्तामा आउन समेत आह्वान गर्नुभयो । उहाँले महासङ्घलाई संविधान विपरीत नहुने र विद्यमान अर्थतन्त्रले धन्न सक्ने विषय विधेयकमा मिलाउनका लागि सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले विधेयकमाथि महासङ्घका के कस्ता असन्तुष्टि छन् भन्ने सरकारलाई थाहा नभइए आकस्मिकरुपमा विद्यालय बन्दलगायतका विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको बताउनुभयो । महासङ्घले यही असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्दलगायत विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याका विषयमा पनि आवश्यक सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा काम भइरहेको अवगत गराउनुभयो । उहाँले सरकार संविधानमा मौलिक हकका रुपमा रहेको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन गराउन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । यसको कार्यान्वयनका लागि तीन वटै तहका सरकारबीच उचित समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले पाठ्यक्रममा सुधार र पठनपाठनमा विविधीकरण गरी शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले मानव स्रोत विकास योजना बनाइ प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गरी रोजगार बजार अनुकूल हुने नीति तर्जुमा गर्ने जानकारी गराउनुभयो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले मस्यौदा भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पुगेकाले त्यसलाई थप परिमार्जनका लागि संवाद र वार्ताका माध्यमबाट जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घलाई आज दिउँसो ३ बजे वार्तामा बोलाइएकामा महासङ्घले सहभागी नहुने जनाएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रसेवक र जिम्मेवार शिक्षक÷कर्मचारीले विद्यार्थीको पढ्न पाउने हकलाई कुण्ठित गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिराज्य मन्त्री प्रमिला कुमारीले शिक्षा विधेयक पारित भएपछि शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयनमा सहयोग मिल्ने जनाउनुभयो ।

कार्यक्रममा उत्कृष्ट विद्यालय, कलेज, शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकलगायतलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।।