काठमाडौँमा शिक्षकहरुको शक्ति प्रदर्शन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र शिक्षक महासङ्घबीच छलफल

काठमाडौँ- सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हिजोदेखि शिषकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन ।

शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण राजधानी काठमाडौँको ट्राफिक आवागमन अस्तव्यस्त भएको छ ।

माइतीघर मण्डला भएको शिक्षकहरुको प्रदर्शनले मण्डला भएर आवतजावत गर्ने सवारी साधनहरुलाई अर्को रुटबाट संचालन गरिएको छ। जसले गर्दा यात्रुहरु अलमलमा परेका छन ।

ट्राफिक समस्याका कारण मानिसहरुलाई गन्तव्यमा पुग्न कठिनाइ भइरहेको छ ।

यसैबीच, संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका नेपाल शिक्षक महासङ्घ र उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटवार्ता भएको छ । काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनको दोस्रो दिन आज उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग महासङ्घको नेतृत्वले महासङ्घको नेतृत्वले भेटवार्ता गरेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईसमेत सहभागी वार्तामा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । शिक्षक नेताहरुले देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीका माग पूरा गरेर फर्कने निधोका साथ काठमाडौँ आएकाले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन स्थगन नहुने अडान लिएका थिए ।

महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरले आफूहरुको टे«ड युनियन अधिकारलाई सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनको रुट व्यवस्थापन लागि आग्रह गर्न आफूहरु भेट्न गएकाले यसलाई वार्ताका रुपमा नलिन आग्रह गर्नुभयो ।

माइतीघर मण्डलामा भेला भएका शिक्षक र कर्मचारीको आन्दोलनका कारण काठमाडौँको मुख्य क्षेत्रको सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ । हाल मुलुकभर २७ हजार तीन सय ४३ सामुदायिक विद्यालय छन् भने स्थायी राहत गरी एक लाख ५७ हजार तीन सय ४३ शिक्षक कार्यरत छन् । यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म ५३ लाख ८२ हजार छ विद्यार्थी छन् ।

महासङ्घले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा सम्बोधन माग गर्दै आएको छ ।

सरकार र महासङ्घबीच २०७५ फागुन ९ गते र २०७८ फागुन ९ गते भएका सम्झौताहरुलाई विधेयकले यथोचित सम्बोधन नगरेको महासङ्घको गुनासो छ । नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो ।।