पेरिस सम्झौताका दायित्व र वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको आह्वान

बेइजिङ- उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै चीनको राजधानी बेइजिङमा आयोजित तेस्रो ‘बेल्ट एण्ड रोड फोरम फर इण्टरनेशनल कोअपरेशन’को उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ‘प्रकृतिसँग सद्भावका लागि हरित सिल्क रोड’ भन्ने नाराका साथ आयोजित साझा विकासका लागि हरित विकाससम्बन्धी उच्चस्तरीय मञ्चलाई सम्बोधन गर्नुभयो । त्यस अवरसमा उहाँले हरित विकासप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै लचिलो र दिगो आर्थिक वृद्धिको लागि हरित विकास अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।

नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका हिमाली देशको अवस्था तथा त्यसले पारेको प्रभावबारे चर्चा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका असमान असरहरू झेल्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत उनीहरूका दायित्व र वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नुभयो ।

सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य नेपालले निर्धारण गरेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले वातावरणमैत्री रणनीतिमा जोड दिँदै नेपालजस्ता भूपरिवेष्टितका देशका निम्ति सम्पर्क सञ्जाल विस्तारको अधिक महत्व रहेको बताउनुभयो । उहाँले सडक, रेलमार्ग, हवाई मार्ग, बन्दरगाह र व्यवस्थित ग्रिडमार्फत हिमालयपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका माध्यमबाट चीनसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन नेपालले निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “हामी एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित र एकअर्कामा निर्भर रहेका छौँ, मानव र प्रकृतिका आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सहयकार्य गर्नुपर्छ ।” प्राकृतिक प्रकोपका कारण सिर्जित महामारी तथा विनाशकारी प्रकोपले मानव दिएको दुःख दिएको यथार्थलाई अहिलेको पुस्ताले नजिकबाट नियालेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रकोप न्यूनीकरण गर्न अहिले नै सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अनुकूलन क्षमताको दृष्टिकोणबाट जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले जलवायु परिवर्तनको मार खेप्दै आएको बताउनुभयो । “न्यून आय भएका मुलुकले जलवायु परिवर्तका कारण सिर्जित वातावरणीय क्षतिको लागत बहन गर्न सक्दैनन् । जलवायु परिवर्तनका असरप्रति गरिब मुलुकहरू कम जिम्मेवार छन् । जलवायु न्यायले यसको विश्वव्यापी भार बाँडफाँटलाई ध्यान दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

  आर्थिक समृद्धि र प्रकृतिको संरक्षणलाई सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पर्यावरणमैत्री विकास रणनीति अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मानव समुदायको उपभोगको ढाँचालाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विश्व समुदायले सबै गतिविधिलाई हरित विकासतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

नेपाल र चीन असल छिमेकी र घनिष्ट मित्र रहेको स्पष्ट पार्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली जनताको समृद्धिको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न दुई देशबीच रहँदै आएको निकट साझेदारी उच्चस्तरको रहेको बताउनुभयो । नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसितबाट विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सम्मेलनले दिगो विकास र समृद्धि सुनिश्चित गर्न प्रकृतिसँग मिलेर विकासका आयामलाई आकार दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।”

       उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सम्पर्क सञ्जाल र उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि तथा दिगो आधारमा आर्थिक विकासलाई गति दिनका लागि बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यलाई महत्व दिइएको बताउनुभयो ।

साझा विकासको अनुभूतिमार्फत प्रकृतिसँगको घनिष्ठतालाई प्रवद्र्धन गर्दै हरित सिल्क रोडका उद्देश्य प्राप्त गर्न यस फोरमले उचित निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सो कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेकामा चीन सरकारप्रति आफू र नेपाल सरकारका तर्फबाट कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

समारोहमा एक सय ५० देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसलगायत ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा चीनका लागि नेपालका  राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव अमृतबहादुर राई र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईको सहभागिता थियो ।।