इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहूको भ्रष्टाचारको मुद्दा पुनः सुरु

गाजापट्टीमा हमासविरुद्ध जारी युद्धका बावजुद इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको भ्रष्टाचारको मुद्दा सोमबारदेखि पुनः चलेको छ ।

प्यालेस्टिनी इस्लामिक लडाकू समूह (हमास)ले अक्टोबर ७ मा दक्षिणी इजरायलमा गरेको रक्तपातपूर्ण आक्रमणमा एक हजार २०० व्यक्तिको मृत्यु हुनुका साथै २४० जनाको अपहरण भएको इजरायली अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

इजरायलको दक्षिणपन्थी लिकुड पार्टीका नेता नेतन्याहूमाथि घूसखोरी, जालसाजी र विश्वासघातको आरोप लागेको छ । लिकुडका मन्त्री डेभिड अम्सालेमले युद्धको समयमा कारवाही पुनः सुरु गर्नु ‘अपमानजनक’ भएको बताएका छन् ।

अमसलामले सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर) पेजमा भन्नुभएको छ, “अबको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा युद्ध हो, वा बन्धकहरूको रिहाइ हो, वा प्रधानमन्त्री नेतन्याहूको भ्रष्टाचार मुद्दामाथिको छानविन शुरू गर्नु हो ?”

नेतन्याहू र उहाँका सहयोगीहरूले उहाँमाथि लगाइएका आरोपहरू राजनीतिबाट प्रेरित भएको तर्क गर्दै न्यायिक सुधारको प्रस्ताव गरेका छन् जसले अदालतको केही अधिकारलाई कुण्ठित गर्न सक्छ ।

यो उच्च ओहोदाको सुनुवाई अझै केही महिनासम्म चल्ने अनुमान गरिएको छ र अपिल प्रक्रिया आवश्यकता अनुसार वर्षौं पछि जान सक्छ ।

अभियोजनकर्ताहरूले नेतन्याहू र इजरायलको बेजेक टेलिकम कम्पनीको नियन्त्रण रहेका शेयरधारकबीच फर्मको स्वामित्वमा रहेको समाचार साइटमा सकारात्मक कभरेजका लागि नियामक पक्षहरू आदानप्रदान गर्न षडयन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन् ।

दोस्रो मामला नेतन्याहूको हलिउड निर्माता अर्नोन मिल्चन र अन्य धनी व्यक्तित्वहरूसँगको सम्बन्धसँग सम्बन्धित छ । अभियोजकहरूका अनुसार सन् २००७ देखि २०१६ को बीचमा नेतन्याहूले सात लाख शेकेल (एक लाख ९५ हजार अमेरिकी डलर) बराबरको उपहार प्राप्त गर्नुभएको थियो ।

मुद्दा खेप्ने इजरायलका पहिलो बहालवाला प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले कुनै पनि गलत कामको खण्डन गर्दै उपहारहरू मित्रहरूबाट मात्र स्वीकार गरिएको र आफूले नमागेको बताउनुभएको छ ।

अक्टोबर २०१९ मा, उहाँका वकिलहरूले एक विशेषज्ञ कानूनी राय लिनुभएको थियो, जसले उहाँलाई नजिकका साथीहरूबाट उपहार स्वीकार गर्ने अधिकार रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

इजरायलको सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री रहेका नेतन्याहूले मिल्चनलाई करोडौं डलर भित्र्याउने बदलामा कर परियोजनालाई बढावा दिएको आशङ्का गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावमा भिटो लगाएको छ ।