एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीपछि उब्जिएका प्रश्न

काठमाडौँ – दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियटा लिमिटेडको शेयर कारोबार विवादमा परेको छ । मलेसियन कम्पनी ‘आजियटा ग्रुप बर्हाड’ले गत एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व अर्को कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’लाई बेच्ने निर्णय गरेपछि यो व्यावसायिक कारोबारको कानुनी प्रक्रियाको वैधता र आर्थिक पादर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएका छन् ।

नागरिकस्तरदेखि संसदीय समितिसम्ममा यो विषयले प्रवेश पाएको छ । यो कारोबारको वास्तविकता खोजेर जानकारी गराउन सरकार र मातहतका निकायमाथि चर्को दबाब छ । यही सन्दर्भमा एनसेल शेयर खरिद–बिक्रीपछि उब्जिएका मूलभूत प्रश्नलाई राससले केलाएको छ ।

एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका नियामक निकायलाई जानकारी भएको देखिँदैन । एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री नेपालको विद्यमान कानून र प्रक्रियाअनुसार भए वा नभएको विषयमा अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।

यो व्यावसायिक सम्झौताबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर तथा सरकारको राजस्वलगायत विषयमा पर्ने प्रभावबारे शीघ्र अध्ययन गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभागलगायतका निकायहरू यो व्यवसायिक कारोबारबाट अनविज्ञ रहेको प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशनबाट पुष्टि हुन्छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले मङ्गलबार चितवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीका विषयमा अहिलेसम्म सरकारलाई जानकारी नभएको बताइसक्नुभएको छ । “हामी सूचना लिइरहेका छौँ, ठूलो किनबेच गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसबारे नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग जानकारी मागिएको छ”, अर्थमन्त्री डा महतले भन्नुभयो ।

नियामक निकायलाई समेत जानकारी नहुने गरी मुलुकबाहिरबाट शेयर खरिद–बिक्री भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सम्बन्धित निकायमार्फत यस विषयमा जवाफ मागेको छ । साथै, बुधबारका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा प्रारम्भिक छलफलका लागि बैठक बोलाएको छ । यसरी राज्यका निकायलाईसमेत जानकारी नहुने गरी मुलुक बाहिरबाट शेयर खरिद–बिक्री भए भन्दै यो व्यवसायिक कारोबारको कानूनी प्रक्रिया र आर्थिक पादर्शितामाथि प्रश्न उठेका छन् ।

“नेपालको कर प्रणाली छलेर भएको शेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण नेपालका नियमनकारी संस्थालाई जानकारी नै नदिइकन भएको भन्ने सुनिन आएकाले यो खरिद–बिक्रीको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि सम्बन्धित नियमनकारी निकायको के भनाइ छ ?”, सार्वजनिक लेखा समितिले आइतबार आन्तरिक राजस्व विभाग, दूरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, “छ वर्षपछि कानून बमोजिम नै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदाहुँदै सोलाई समेत असर पर्न सक्ने गरी भएको अहिलेको कारोबारलाई अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने, नगर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको भनाइ के रहेको छ ? यदि नेपालको नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा सो कारोबारको वैधानिकता के हुन्छ ?”

एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री नेपालको विद्यमान विधि, कानून र प्रक्रियाभित्र रहेर भएको छ वा छैन ? भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो । नेपालको ऐन कानून अनुसार भएको छ कि छैन भन्नेमा पनि नियामकहरूले हालसम्म कुनै औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको पाँचभन्दा बढी प्रतिशत शेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) मा शेयरधनीको शेयर खरिद–बिक्री वा नामसारी गर्नु पूर्व प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । आजियटाले यो प्रक्रिया पूरा गरे/नगरेको बारे प्राधिकरणले कुनै स्पष्ट जानकारी बाहिर ल्याएको छैन ।

अर्कोतर्फ, यो व्यावसायिक सम्झौतामा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा १९ आकर्षित हुनसक्ने भएकाले सोहिअनुसार आजियटा अघि बढेको बुझ्न सकिन्छ । ऐनको उक्त दफाले ‘विदेशी लगानीबाट नेपालमा सिर्जित सम्पत्ति, जायजेथा वा अन्य कुनै प्रकारको वित्तीय उपकरणको नेपाल भित्र वा बाहिर शेयर बिक्री वा हक हस्तान्तरण वा अन्य कुनै प्रकारको स्वामित्व वा निहित स्वामित्वको संरचना परिवर्तन भएमा सम्बन्धित कम्पनीले कारोबार भएको तीस दिनभित्र तत्सम्बन्धी प्रमाण कागजातसहित सोको जानकारी त्यस्तो लगानी गर्न अनुमति दिने निकायमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

लामो समयदेखि करछलीको विवादमा अदालती प्रक्रिया भोगिरहेको एनसेल कम्पनीमा फेरि करछलीको नियतबाट शेयर कारोबार भएको हुनसक्ने विषयमा पनि आशङ्का उब्जिएका छन् । विदेशमा कारोबार हुनु, न्यून रकममा शेयर खरिदबिक्री हुनु, शेयर खरिद गरेका व्यक्ति र संस्थाको शंकास्पद आबद्धतालगायत कारण यस्ता आंशका देखिएका हुन् ।

एनसेलको कर छलीसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ । आयकर ऐन २०५२ को दफा ५७ र दफा ९५ मा टेकेर ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । आज मङ्गलबारका लागि तोकिएको यो मुद्दाको पेसी सरेर आगामी फागुन १५ गतेका लागि तय भएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । करिब रु ५७ अर्ब बराबर कर असुली मागसहित यो मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । यसअघिका मुद्दा हारेको एनसेलले यो मुद्दा पनि हार्ने अवस्था भएमा त्यसको दायित्व कसरी बेहोर्छ भने प्रश्न पनि उठिरहेका छन् । त्यस्तै, एनसेलमार्फत कर असुली गर्नुपर्ने भनी यसअघि भएका अदालतका आदेशअनुसार एनसेलले कर बुझाएको छैन । अदालती प्रक्रियामा रहेको करसँग सम्बन्धित मुद्दा र यसअघिको फैसलाबमोजिम सरकारले पाउनुपर्ने कर को-मार्फत कसरी प्राप्त हुन्छ भन्नेमा पनि अन्यौलता देखिन्छ ।

“टेलिया सोनेराले आजियटालाई एनसेल बिक्री गर्दा निर्धारण गरेको र आजियटाले कबोल गरेको पुँजीगत लाभकर पूर्णरूपमा भुक्तानी गरेको छैन । ठूला करदाता कार्यालयले थप निर्धारण गरेको कर बक्यौता कति हो र आजियटा निक्सिएपछि उक्त दायित्व कसले लिन्छ भन्ने पनि प्रश्न देखिएको छ”, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले सोमबार सङ्घीय संसदअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा दर्ता गराउनुभएको निवेदनमा भनिएको छ, “आगामी छ वर्षसम्मको मुनाफामा आजियटाकै हक लाग्ने सम्झौता भएको देखिन्छ । यो सम्झौता २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरको सट्टा पाँच प्रतिशत लाभांश कर तिर्न रचिएको प्रपञ्च त होइन ?”

एनसेलले बहन गर्नुपर्ने अर्को ठूलो आर्थिक दायित्व हो, दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्नका लागि पाएको अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुर । सन् २०२९ सम्मका लागि नेपालले नवीकरण दस्तुरका करिब रु २० अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको तथ्य बाहिर आएका छन् । तर दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने यसबारे पनि कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एनसेलले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जा कति छ भन्ने पनि यकिन छैन । तर, क्रेडिट रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालका अनुसार एनसेल आजियटा लिमिटेडले २०२२ अगस्तसम्ममा रु २८ अर्ब ६४ करोड ५० लाख बराबर कर्जाका लागि क्रेडिट रेटिङ गराएको छ । एनसेलको कर्जाबारे सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै जानकारी हुने र शेयर खरिद–बिक्री त्यस्तो कर्जाका सन्दर्भमा कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नगराएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेलले बताउनुभयो ।

निकै कम रकममा शेयर कारोबार भएको देखिएपछि यो व्यावसायिक सम्झौतामा थप शङ्का गर्ने ठाउँ देखिएका छन् । सन् २०१६ मा तत्कालीन माउ कम्पनी स्विडेनको टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर रु एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् रु एक खर्ब ४४ अर्ब ७ करोडमा मलेसियन कम्पनी आजियटालाई बिक्री गरेको थियो । तर अहिले सोही शेयर पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् रु साढे छ अर्बमा बिक्री भएको छ । चलिरहेको व्यवसाय किनेको रकमभन्दा ९६ प्रतिशत कम रकममा बेच्नु अस्वाभाविक छ ।

यो कम्पनी ‘मेरो मोबाइल’का रूपमा सन् २००४ मा स्थापना भएको थियो । पछि सन् २०१० मा स्वीडेनको कम्पनी टेलिया सोनेरा ग्रुपले किनेपछि ‘एनसेल’ का रूपमा ब्रान्डिङ भएको हो । सन् २०१६ अप्रिलमा आजियटा ग्रुप बर्हाडले ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको थियो । एनसेल सन् २०२० अगस्त ३ मा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा घोषणा भयो र आफ्नो नाम ‘एनसेल आजियटा लिमिटेड’ बनाएको थियो । तर हालसम्म पनि सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गरेको छैन । यस विषयमा पनि लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ ।

इक्रा नेपालले क्रेडिट रेटिङका क्रममा खुलाएको विवरण हेर्दा एनसेल आजियटा कम्पनीको सञ्चालन आय पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर घट्दो देखिन्छ । इक्राको विवरणअनुसार कम्पनीले सन् २०१८ मा रु ५९ अर्ब ८१ करोड ७० लाख, सन् २०१९ मा ५५ अर्ब ३९ करोड ८० लाख, सन् २०२० मा रु ४६ अर्ब ८७ करोड ४० लाख र सन् २०२१ मा रू ४० अर्ब ४२ करोड २० लाख बराबर रहेको छ ।

आटियटाले भने व्यवसायमा न्यून प्रतिफलको प्रत्याभूति, झन्झटिलो कर प्रशासन, नियमनकारी निकायको असहयोग, लाइसेन्सको म्याद सकिएपछिको अवस्थामा सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्नेलगायतका विषयलाई कारण देखाउँदै स्वामित्व बिक्री गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

एनसेलको स्वामित्व बिक्रीपछि यसको सेवा प्रवाहमा कस्तो असर देखिन्छ भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई काटेको पत्रमा यो व्यावसायिक कारोबारबाट सेवा प्रवाहमा देखिनसक्ने प्रभावबारे जवाफ माग गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि एनसेल खरिदबिक्री सम्झौताबाट नेपालको अन्तरराष्ट्रिय छविमा आँच पुग्ने र भविष्यमा वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुने हुँदा यो व्यवसायिक सम्झौताका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्ने माग राखेको छ ।