स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनको अवरोधक राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन: मन्त्री बस्नेत

काठमाडौँ-स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रर्याप्त जनशक्ति उत्पादनको अवरोधका रुपमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन भएको बताउनु भएको छ । लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका अवसरमा मन्त्री बस्नेतले उक्त ऐन संशोधन नभएसम्म आवश्यक जनशक्ति उत्पादन कठिन हुने बताउनु भएको हो ।

“राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन नहुँदासम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा नर्स तथा डाक्टर उत्पादन हुन नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले यसको संशोधन आवश्क छ ।”उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति, २०८० कार्यान्वयनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको जोड दिनुभयो । जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी स्वास्थ्य रणनीति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका अवसरमा मन्त्री बस्नेतले आर्थिक पछ्यौटेपनले लैङ्गिक हिंसा हुने भन्दै सबैलाई आर्थिक रुपमा समानन्तर बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेट अभावका कारण सीमित स्रोत साधनमा मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव देवकुमारी गुरागाइँले मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँचलगायत काममा मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले महिला, किशोरी, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा ज्येष्ठ नागरिकका स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखी सङ्घीय संरचनाबमोजिम स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति, २०८० कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिनुभयो ।

गुरागाइँले उक्त रणनीतिको समायानुकूल परिमार्जन सहित ल्याइएकाले यसको कार्यान्वयनसँगै स्वास्थ्य सेवा थप प्रभावकारी हुँदै जाने बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले राज्यका तीनै तहमा गरिएको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी रणनीतिगत व्यवस्था, संस्थागत संयन्त्रको गठन एवम् सोको कार्यान्वयन, बहु क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझा प्रयासबाट मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने भएकाले यो रणनीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।