मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौँ – सरकारले गत चैत २० गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगले मंगलवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।

अनुचित लेनदेनको कारोवार मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासीमा बढी देखिएको आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले जानकारी गराउनु भयो ।

प्रतिवेदन बुझेलगतै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। प्रधामन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने समेत प्रतिवद्द्धता व्यक्त गर्नु भयो ।

अब अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले टुङ्गो लगाउने छ। संसदले यस सम्बन्धि कानुन समेत पारित गरि कार्यान्वयनमा आईसकेको छ।

आयोगले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरुको निवेदन लिदा करिब २८ हजार पीडितहरूले निवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये मधेसका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १८६२ निवेदन परेका थिए।

सबभन्दा बढी निवेदन बाराबाट परेको थियो।निवेदनमध्ये ५ हजार १८८ निवेदन मिलापत्र भएर फर्छ्यौट भएको जानकारी समेत आयोगले दिएको छ।

सुरुमा तीन महिनाको लागि गठन गरिएको आयोगको म्याद एकपटक तीन महिना र अर्कोपटक दुई महिना थप गरिएको थियो। आठ महिनाको अध्ययन र कामपछि आयोगले प्रतिवेदन मंगलबार बुझाएको हो।

मिटरव्याज सम्बन्धि समस्यालाई समाधान गर्न वित्तिय संस्था मार्फत लिने ऋणको व्याजदर घटाएर प्रकृया सहज बनाउन आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगका सदस्यमा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी र पूर्वसहमहान्यायधिवक्त गणेश प्रसाद अर्याल हुनुहुन्थ्यो ।।