लुम्बिनीमा मन्त्रालय बढाउन सक्नेगरी कार्यविभाजन नियमावली हेरफेर गर्ने निर्णय

दाङ- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७९ को अनुसुची १ र २ हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै मन्त्रालयको कार्यविभाजन र जिम्मेवारी दिन बाटो खुलेको छ ।

प्रदेशमा कायम रहेका दशवटा मन्त्रालयबाट संख्या बढाउन र मन्त्रालयको नाम फेरवदल गर्न सक्नेगरी सरकारले बाटो खोलेको हो । मन्त्रालयको संख्या नबढाउन सरकारलाई दवाव परेपनि कार्यविभाजन नियमावली हेरफेर गरेर सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाउन र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारी बढाउनेगरी नियमावली हेरफेर गरेको बताइएको छ ।

सरकार गठन भएको नौ महिना पुग्न थाल्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री थप गर्ने तयारी अन्तर्गत कार्यविभाजन नियमावली हेरफेर गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले वर्तमान क्याविनेटमा मन्त्री थप्ने बारेमा निर्णय नभएपनि सरकार बिस्तारबारे बाटो खोल्ने निर्णय गरिएको बताउनु भयो । कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने बारेमा निर्णय भने नभएको मन्त्री पाण्डेले बताउनु भयो ।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लैंगिक समानता नीति २०८० स्विकृत गरेको छ । यस्तै ६० बर्ष उमेर पुगेका महिला सामुदायिक स्वयंसेवीकाको विदाइ सम्मान सम्बन्धी कार्यविधि २०८० पनि स्वीकृत गरेको छ । उमेर हद पूरा भएका सामुदायिक स्वयंसेवीकाहरुलाइ नगद पुरस्कारसहित विदाइ गर्ने कार्यविधि तयार पारेको छ ।