सङ्घीय शिक्षा ऐन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ, ७ पुस : प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।

एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले आज सीतापाइलामा आयोजना गरेको बहुउद्देश्यीय भवन शिलान्याश तथा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘‘तपाईंहरू धेरैलाई सङ्घीय शिक्षा ऐन के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा छ । नयाँ अधिवेशन बोलाएपछि पहिलो काम नै सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन र सङ्घीय शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गराउन पहल हुन्छ । यो ऐन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ ।”

सो विधेयकमा शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गरिने र विद्यालय शिक्षालाई थप सबल बनाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘‘तपाईं शिक्षकले आफ्ना माग र मुद्दा सम्बोधन गर्न सडकबाट दबाब दिनुभयो । यसले सरकारलाई सहयोग पुगेको छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो,  “तपाईंहरूले अहिलेको मस्यौदामा जुन सुझाव दिनुभएको छ, त्यसमध्ये जायज र सम्भव माग सम्बोधन गरिनेछ ।”

सो अवसरमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा, महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, नेताहरु नारायण दाहाललगायतले सामाजिक अभियन्ताका रुपमा रहेका शिक्षकले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै समाज सुधारको अगुवाई गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले देशभरबाट सहयोग जुटाएर बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्न लागेको अध्यक्ष शङ्कर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।