धारामा पानी नआउने उपभोक्ताको बिल मिनाहा गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले धारामा पानी नआउने तर बिल आउने समस्याबाट धेरै उपभोक्ताहरू दिक्दार भएकाले त्यस्तो समस्या तुरून्त हल गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

सिंहदरबारमा आयोजित खानेपानी मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको संयुक्त छलफललाई निर्देशित गर्दै प्रधानमन्त्रीले पानी नआउने उपभोक्ताको बिल मिनाहा गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “धारामा पानी नआउने तर बिल चाहिँ आइरहने समस्या के हो ? यसबाट उपभोक्ताहरू दिक्दार छन् । त्यसैले कहाँ–कहाँ त्यस्तो समस्या छ, जहाँको धारामा पानी आउँदैन, त्यो बिल मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुस् र आगामी दिनमा त्यस्तो समस्या आउन नदिन योजनावद्ध रूपमा काम गर्नुस् ।”

“मेलम्चीको काम तीव्रतामा नै भइरहेको मैले बुझेको छु। १७ करोड लिटर पानी एक महिनाभित्र सुन्दरीजलमा पुर्‍याउने योजनासहित सहित २८ दिनको कम्प्याक्ट कार्ययोजना निर्माण भई अहिले दुईसिफ्टमा काम भइरहेको छ” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “एक महिनाभित्र मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा ल्याइन्छ । यसैअनुरूप खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्व र सबै टिमले विशेष चासो दिएर काम गर्नुहोला।”

उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौं उपत्यकामा अहिले दैनिक २५ करोड लिटरको खानेपानी माग छ। हामीले मेलम्ची बाहेकका अन्य स्रोतको पनि पहिचान गरी कार्य गर्नुछ। अहिले मकवानपुरस्थित सिस्नेरी खोलाबाट ११ करोड लिटर पानी काठमाडौँ उपत्यकामा पथान्तरण गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । यस कार्यलाई पनि मन्त्रालले तीव्र्रता दिनुहुनेछ ।”

“पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरुमा महिलाहरूले घरदेखि टाढाबाट गाग्रीमा पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यसबाट महिलाहरूमा आङ खस्ने समस्या देखिएको अवस्था छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुस्” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।

बैठकमा खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवले खानेपानी आयोजनाहरूमा संरचनागत सुधार जरूरी रहेको बताउँदै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सरलीकरण, कानुनी समस्याहरूको सम्बोधन गरी खानेपानी आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले चुरेमा रिजर्भ ट्यांकी बनाएर चुरे क्षेत्रको रिचार्ज गर्नुपर्ने बताउँदै काठमाडौंमा रहेका ढुंगेधाराबाट खेर गइरहेको खानेपानीको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले राजनीतिक दवावमा निर्माण गरिएका विमानस्थलहरू कामयावी हुन नसकेको बताउँदै आगामी दिनमा आवश्यकताका आधारमा मात्रै विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले खम्बा विद्रोह देखाएर पर्यटकका लागि निषेधित क्षेत्र गरिएकोमा त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि कुटनीतिक पहल लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले मेलम्चीसँगै याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्ची आयोजनामा जोड्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै मेलम्ची आयोजना निर्माणका क्रममा बाँकी रहेको बक्यौता रकम कानुनी प्रक्रिया मिलाएर टुंगाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनका लागि केही नयाँ प्रावधान राखेर जानुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले जलवायु वित्त कोषबाट प्राप्त अनुदानलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न उपयोग गर्न सकिने जोड दिँदै मेलम्चीमा नियमित काम भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले खानेपानी मन्त्रालयसँग आकस्मिक कोषको व्यवस्था नहुँदा तत्काल आइपर्ने समस्याहरू सम्बोधन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताउँदै आयोजनाहरूमा कानुनी उल्झन बढी देखिएकाले त्यसलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेले अन्तरनिकाय समन्वय कमजोर हुँदा निर्धारित अवधिभित्र काम हुन नसकेको बताउँदै त्यसका लागि एकीकृत कार्ययोजना जरूरी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले मन्त्रालयमा गुनासो सम्बोधनको प्रबन्ध मिलाइएको, त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिएको, भूकम्प प्रभावित ७९ प्रतिशत पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिएको, नेपाल वायुसेवा निगमले ३ वर्षमा ३ गुणा मुनाफा गरिएको, नेपालबाट विभिन्न रूपमा विदेसिएका १४५ वटा मूर्ति फिर्ता ल्याइएको, राजतन्त्रकालदेखिका पशुपतिका १०० भन्दा बढी सल्लाहकारहरू खारेज गरिएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव मणिराम गेलालले खानेपानी मन्त्रालयमातहतका काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय मर्जर गर्ने कामलाई छिटो टुंगो पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले केयुकेएलको क्षमता बिस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै खानेपानीको महसुल पुननिर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

त्यसैगरि प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का सचिव एकनारायण अर्याल धारामा पानी नआउँदा पनि खानेपानीको महशुल तिर्न उपभोक्ता बाध्य रहेकाले त्यस्तो महशुस सरकारले मिनाहा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।