सरकारको एक वर्ष : ७३ जिल्लाका सबै विद्यालय,स्वास्थ्य चौकी र पालिकामा इन्टरनेटको पहुँच

काठमाडौँ  -सूचना प्रविधिको विस्तार र सुरक्षित प्रयोगमा प्राथामिकता दिएको सरकारले एक वर्षको अवधिमा सर्वसाधारण नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी सञ्चार तथा सूचना सेवामा सुधारको प्रयास गरेको छ ।खासगरि स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा इन्टरनेटका पुर्वधारहरु पुर्‍याउने र सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कार्यमा यो एक वर्षको अवधिमा सरकारको सक्रिया भुमिका देखियो ।
सरकारले सूचनाप्रविधि प्रणालीमा प्रयोग गरिने उपकरण, अपरेटिङ सिस्टम, सफ्टवेयर, सूचनाप्रविधि प्रणाली, डेटाबेस, तथ्याङ्क भण्डारणमा संसारभर प्रयोग गरिने अत्याधुनिक प्रविधिको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाएको छ ।

सरकार गठनको एक वर्षको अवधिमा सबै स्थानिय तहमा इन्टरनेटको पहुँच सहितको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवालाई सस्तो र गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ । सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका अनुसार, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र तथा स्थानिय तहमा इन्टरनेटका पुर्वधारहरु पुयाउने कामलाई सरकारले यो वर्षको प्रथामिकता पनि राखेको छ ।जसमा हालसम्म ७३ जिल्लाका सबै विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र स्थानिय पालिकमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ भने अन्य ४ वटा जिल्लाका केहि पालिका बाहेकमा सबैमा सुचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच पुर्‍याउन सफल भएको मन्त्रलायका प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ ।

नेपालको इ–गभर्नेन्स डेभलपमेन्ट इन्डेक्स १०० मा ५१ हाराहारीमा पुगेको छ । यसले दूरसञ्चार पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवासँग सूचना प्रविधिको आवद्धता र मानवीय सक्षमतालाई विश्लेषण गर्ने हुँदा यी तीनवटै आयाममा सुधार हुँदा मात्र सूचकमा देखिनेगरी सुधार सम्भव हुन्छ ।साइबर सुरक्षामा देशकै अवस्था जान्नको लागि ग्लोबल साइबर सेक्युरिटी इन्डेक्सको स्कोर हेर्न सकिन्छ। नेपालको स्कोर सन् २०२२ मा १०० मा ४४ दशमलव ९९ छ भने राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० ले आगामी १५ वर्षमा यो स्कोर ८० पुर्‍याउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको प्रवक्ता नेत्र सुवेदीको भनाइ छ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कार्यमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यो नीतिले साइबर कानुन बन्नुपर्ने र एउटा स्वतन्त्र एवम् विज्ञ सम्मिलित संरचनाको रुपमा साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको समेत परिकल्पना गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै साइबर सुरक्षाका लागि सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर पनि मन्त्रालयभित्र नै सातै दिन २४ सै घण्टा सञ्चालित छ । सरकारी वेबसाइट र सूचना प्रविधि प्रणालीहरुमा देखिन सक्ने साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिमहरुको निगरानी, प्रविधिगतरुपमै अनुगमन गरी जोखिम देखापरेमा सो को समाधानको पहल गर्ने कार्य यो सेन्टरले गरिरहेको प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । सूचना प्रविधि महाशाखाले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसम्बन्धी कामको पनि संयोजन गरिरहेको छ ।

झण्डै पाँच आठ वटा क्षेत्रका ८० वटा पहल गरिने भने वर्षअघि घोषणा भए तापनि फ्रेमवर्कको परिचय तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना प्रकाशन नहुनु, हरेक वर्ष कार्यक्रम राखिनु सबल पक्ष भएपनि राखिएका कार्यक्रमहरु प्रष्ट नतिजा देखिनेगरी कार्यान्वयन हुन नसक्नु कमजोरीका रुपमा देखिएको मन्त्रालयको ठहर छ ।

त्यस्तै यता, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को तर्जुमा र कार्यान्वयन पनि हो । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई नेपालमा सञ्चालन गर्नका लागि सूचीकृत हुनुपर्ने भनेर तीन महिना अवधिको सूचना प्रकाशित भइसकेको छ भने सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइले आफूलाई तोकेका कामहरु प्रारम्भ गरिसकेको छ ।
यसैगरी, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन नीति, २०८० पनि तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ । विगतमा मस्यौदा भै प्रतिनिधिसभामा पुगेर पुनः पेश गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको सूचना प्रविधि विधेयकलाई नयाँ ढङ्गले तयार गर्ने काम भैरहेको छ भने दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा पनि तयार हुँदैछ ।
वेबसाइटमा नयाँ फिचरहरु थप गर्ने क्रममा “मन्त्रीसँग भर्चुअल सम्बाद” (मिट योर मिनिस्टर) नामक अन्तरक्रियात्मक फाराम पनि प्रयोगमा रहेको छ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी गुनासो सम्बन्धित प्लेटफर्म सञ्चालकले सुनुवाइ नगरेको आधारसहित मन्त्रालयमा अनलाइन गुनासो गर्न सकिने वेबसाइटमा ‘अपलोड’ गरिने समेत अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

वर्तमान सरकारले एक वर्ष पूरा गर्दैगर्दा, यस साता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कृत्रिम बौद्धिकता आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात एआई सम्बन्धी अवधारणापत्रमा काम गरिरहेको छ । यो अवधिमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले समेत विद्युतीय शासनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन ।

तीनै तहका सरकारले आफूले दिने सेवालाई अनलाइनमा लैजाने क्रम बढ्दो छ ।राजस्व र विभिन्न कर तिर्न नेपाल सरकारले अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदान गरेको छ र यसको प्रयोग बढ्ने क्रममा छ । थुप्रै सरकारी कार्यालयका धेरै काम अनलाइनमा हुने गरेका छन् । देशभर सपिङ, टिकेटिङ र बिलिङमा अनलाइन प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । पछिल्लो समय यातायात, खानेपानी, विद्युत सञ्चारलगायतको भुक्तानी अनलाइनमार्फत हुने क्रम पनि बढेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

सुचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा नागरिकको सर्वोच्चता स्थापित गर्न तथा संविधानमा उल्लेखित राज्यका नीति र दायित्वहरूलाई प्रभावकारी तवरमा कार्यान्वयन गरी आम नागरिकको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई यथाशीघ्र पूरा गर्न आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति परिचालित गर्दै आएको सरकारले जनाएको छ ।