प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्राधिकरणको सक्रियता : महशुल नतिर्ने थप उद्योगको लाइन काटिने

काठमाडौँ- घरायसी प्रयोजनका लागि जोडिएको विजुलीको महशुल तिर्न एक महिनामात्र ढिला भएपनि विद्युत प्राधिकरणले चर्को जरिवाना लिन्छ । केही महिना मात्र महसुल तिरेन भने लाइन नै काटिदिन्छ । तर उद्योगहरूले अरबौँ रुपैयाँ महशुल नतिर्दा महशुल उठाउन प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन पर्खनुपर्ने अवस्था प्राधिकरणलाई किन आयो ? यतिखेर प्रश्न उठेको छ ।

 नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगहरूसँग २२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बक्यौता महशुल उठाउन सकेको छैन । अरबौँ रुपैयाँ बक्यौता भएपछि पैसा उठाउन प्राधिकरणलाई हम्मे हम्मे परेको थियो ।

त्यसपछि  पैसा नतिर्ने उद्योगको लाइन नै काट्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन नै दिनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मात्र अहिले प्राधिकरणले ९ वटा उद्योगको लाइन काट्देको छ । अब अझै कति उद्योगले तिर्न बाँकी छ र कहिलेसम्म तिर्न ताकेता गरिएको छ भन्ने तथ्याङ्क प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ । र महशुल नतिर्ने थप उद्योगको लाइन काट्ने चेतावनी पनि प्राधिकरणले सँगै  दिएको छ।

त्यसका लागि प्राधिकरणले २५ प्रतिशत महसुल तिरेर  पुनरावलोकन प्रक्रियामा जान सकिने लचकता पनि अपनाएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले  पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणसँग भएका प्रमाणका आधारमा बक्यौता उठाउने बताउनु भएको हो । उद्योगीहरूले विना प्रमाण प्रिमियम थपेर बिल पठाएको तथा बत्ती काटेको आरोप लगाएपछि कार्यकारी निर्देशक घिमिङले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर बक्यौताको बारेमा बोल्नुभएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार मंसिर मसान्तसम्ममा ६१ वटा उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ  बक्यौता रकम छ । जसमध्ये करिब १२ अर्ब ५० करोड रुपैँया हालै लाइन काटिएका ९ वटा ठूला उद्योगहरूको मात्र छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद भने पुरानो हो । जुन अदालती प्रकृयामा समेत छ । त्यसो त डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी ४५ वटा मुद्दा आफ्नो पक्षमा फैसला भएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

उपभोक्ताले विगतमा दैनिक रुपमा १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ ब्यहोरिरहेको बेला २ सय ३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैर व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टा भन्दा बढी विद्युत प्रयोग गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

 २ सय ३९ ग्राहकमध्ये १ सय ७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन वापतको प्रिमियम सहितको विद्युत महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन । उता उद्योगीहरूले भने विजुलीको मिटर रिडिङको  प्रमाण अर्थात टिओडी उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई भनेका छन जुन मेटिइसकेको प्राधिकरणको जवाफ छ ।

उद्योगहरूको लाइन काटिएपछि हजारौँ मजदुर बेरोजगार भएको समाचारहरू पनि आएका छन ।।