मन्त्रिपरिषद् बैठक: डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद समाधान गर्न आयोग गठन

काठमाडौँ – सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न आयोग गठन गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठनको निर्णय गरेको हो ।

आयोगको अन्य सदस्यमा उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव रहनु भएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रीपरिषद्ले डेडिकेटेट लाइनको महशुल नतिर्ने उद्योगहरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेको लाइन पुन: जडान गर्न निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ ।

लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरी लामो समय सम्म शुल्क भुक्तानी नगरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले त्यस्तो सुविधा लिएका  उद्योगको लाइन काटेको थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः

१– राष्ट्रिय विकास परिषदमा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारी/व्यक्तिहरु मध्येबाट २५ जना सदस्यहरु मनोनयन गर्ने ।

२– नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भई विवरण फरक परेका सहिदहरुको विवरण सच्याउने, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छूट सहिदहरुको नाम प्रकाशन गर्ने र थप सहिद घोषणा गर्ने ।

३– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम खनालले पेश गरेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने । रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने, रिक्त पदमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ३ ‘क’ बमोजिम प्राधिकरणका सदस्य श्री नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने ।

४– डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरुको सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने । हाललाई उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत लाइन खोल्न निर्देशन दिने