मिटर ब्याज सम्बन्धीको विवाद हेर्ने जिम्मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई

काठमाडौँ- मिटरब्याज सम्बन्धी विवाद अब जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हेर्ने भएको छ । अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद सकिएपछि गृह मन्त्रालयले बाँकी रहेका र नयाँ आउने उजुरी हेर्ने र विवाद निरूपण गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिएको हो । तर पीडितहरुले भने सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी सबै उजुरी, मेलमिलाप, छलफल तथा मुद्दा दायर लगायतका विषयका मुद्दा हेर्ने अधिकार  सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दिएको छ । मधेश तराई तथा शहरी क्षेत्रमा मिटरव्याज पीडितको समस्या जिल्ला प्रशासनले हेर्दै आएको थियो ।

गृहमन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको कार्यविधिमा अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा प्राप्त एवम् अब आउने उजुरीको प्रमाण संकलन गर्ने र फर्छ्यौट हुन नसकेका उजुरी कानूनबमोजिम अभियोजनका लागि न्यायिक निकायमा पेश गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिइएको हो ।

उजुरी दिन छुटेका मिटर व्याजपीडितले उजुरी दिन चाहेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ४ बमोजिम जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिन सक्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मिटरब्याजसम्बन्धमा मुलुकभरबाट प्राप्त २३ हजार निवेदनको फर्छ्यौट हुन बाँकी रहँदा नै  सरकारले गठन गरेको अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिनाअघि सकिएको थियो ।

आयोगमा परेका २८ हजार निवेदनमध्ये पाँच हजार निवेदनमा ऋणी र साहुबीच मिलापत्र भएपनि अधिकांश उजुरी फर्छौट हुन बाँकी रहेको भन्दै मिटरब्याज तथा ठगी किसान मजदुर संघर्ष समितिले सरकारी निर्णय प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।

समितिले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धी अधिकार सम्पन्न न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न माग गर्दै मेची–महाकाली ‘न्याय मार्च’ शुरु गरेको छ । मंगलवारदेखि पूर्व र पश्चिम नेपालबाट एकैसाथ शुरु भएको न्याय मार्चका सहभागी चितवनमा भेट हुने र त्यहाँबाट संयुक्त यात्रामा सहभागी भएर काठमाडौं आएर विरोध जनाउने तयारी समितिले गरेको छ ।