नेपाल- भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता विरुद्धको रिटमा ‘एमीकस क्यूरी’ झिकाउने आदेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले नेपाल- भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता लिएर परेको रिटबारे छलफलका लागि  अदालतको सहयोगी(एमीकस क्यूरी) झिकाउने आदेश गरेको छ  ।

रिटमाथि न्यायाधीश नहकूल सुवेदीको एकल इजलासले सुनुवाई गर्दै मुद्दामा समावेश भएको संवैधानिक तथा कानूनी प्रत्रलाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत मुद्दाको छलफलमा १-१ जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता अदालतको सहयोगी (एमीकस क्यूरी) का रुपमा पठाईदिन बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई आदेश गरेको हो ।

मुद्दाको अर्को पेसी माघ २३ गते तोकिएको छ।

‘निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकले रिट निवेदनमा नेपाल र भारत सरकारकाबीच ४ जनवरी २०२४ मा हस्ताक्षर भएको ‘लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेन्ट’ मा केवल विद्युत व्यापार को विषय मात्र नभई जलविद्युत् उत्पादन र विद्युत प्रसारण पूर्वाधार मा लगानी गर्ने जस्ता नेपालको संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुने प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडको विषयसमेत समावेश भएको भन्ने प्रश्न उठाएको देखिँदा विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्य हेर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा टुङ्गो गर्नु उपयुक्त देखिएकाले मिति २०८०।१०।२३ को छलफलको पेशी तोकिदिएको छ’ आदेशमा उल्लेख छ ।

गत  ४ जनवरी २०२४ मा नेपाल र भारत सरकारकाबीच हस्ताक्षर भएको ‘लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेन्ट सम्झौता लागु गर्न रोक्नुपर्ने भन्दै सूर्यनाथ उपाध्यायले रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो । मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, सुरेन्द्र भण्डारी र टिकाराम भट्टराई लगायतले बहस गर्नु भएको थियो ।