सर्वोच्च अदालतद्वारा गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय बदर

काठमाडौँ – तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा झापामा रहेको गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरी मन्त्रीपरिषद्बाट  भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

तत्कालिन सरकारले गरेको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नु भएको थियो ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजालसले तत्कालिन सरकारको उक्त निर्णय गैर कानुनी ठहर गर्दै  उक्त निर्णय र निर्णय  अनुसार भएका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशबाट खारेज गरिदिएको हो ।

‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७८/१/ १३ को प्रत्यार्थी गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिलाई ३४३-१९-१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ‘ग’ लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर गरेको छ।” आदेशमा भनिएको छ ।