प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गृहमन्त्रीको चासो, प्रधानमन्त्रीसँग छलफल

काठमाडौँ- गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुन तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी गराउनु भएको छ।

प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कुराकानी भएको जनाइएको छ।

यसलगत्तै गृहमन्त्रीले प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुवँरसँग पनि सुन तस्करी प्रकरण र यसका बारेमा आज बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्नुभएको छ ।

यसअघि, सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि कानुनी तथा संरचनात्मक सुधार गर्न आवश्यक रहेको सुझाव सहित आज सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

आयोगले आज उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सुनको आयात तथा उपयोगमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा विगतमा भएका सुन तस्करीको घटनामा अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका कमी कमजोरी सुधार्न सिफारिस गरेको हो ।

गत असोज १५ गते गठित आयोगले साढे पाँच महिना लगाएर प्रतिवेदन बुझाएको हो । तस्करी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति, कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएका निकायको संरचना र क्षमता तथा कार्यप्रणालीको अवस्थाको अध्ययन, अवलोकन, छलफल, अन्तक्र्रियालगायत माध्यमबाट सुझाव लिइ सुधारका लागि सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गरिएको आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले विद्युतीय चुरोट (भेप) र ब्रेकप्याडमा राखी सुन तस्करी भएको मुद्दामा ३३ प्रतिवादीको पुनः बयान लिने, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट बुझिएका तर प्रतिवादी नबनाइएका विभिन्न २१ जनाको बयान कागज गराउने तथा अनुसन्धानका क्रममा थप १४ जनासँग सोधपुछ गरेको थियो ।

विदेशबाट इलेक्ट्रिक चुरोट (भेप) मा सुन राखी तस्करी गरिएको र गत साउन २ गते ब्रेक सु÷ब्रेक प्याडमा सुन राखी तस्करी गरिएका विषयमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकारले गत असोज १५ गते जाँचबुझ आयोग ऐनबमोजिम सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

पूर्वन्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा, पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजङ्ग कार्की र प्रेमराज जोशी सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।

आयोगले गत असोज १६ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको थियो ।।